राज्यातील तुकडाबंदी हटणार;जमिन पुनर्विक्रीचा मार्ग मोकळा

 

अलिबाग | तुकडेबंदी कायद्यामुळे वर्षानुवर्षे अडचणीत सापडलेल्या राज्यातील लाखो जमीनधारकांना राज्य शासनाने मोठा दिलासा दिला आहे. १५ ऑक्टोबर २०२४ पर्यंत प्रमाणभूत क्षेत्रापेक्षा कमी आकाराच्या जमिनींबाबत झालेले जुने व्यवहार ठराविक अटींची पूर्तता केल्यानंतर नियमित करण्यास शासनाने हिरवा कंदील दाखवला आहे.

 

त्यामुळे खरेदी-विक्री किंवा हस्तांतरण होऊनही रखडलेल्या फेरफार नोंदी आणि मालकी हक्काच्या नोंदी पूर्ण करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. विशेषतः वेगाने शहरीकरण होत असलेल्या पनवेल, अलिबाग आणि कर्जत परिसरातील पात्र जमीन व्यवहारांसाठी हा निर्णय महत्त्वाचा ठरणार आहे.

 

खरेदी-विक्रीचा व्यवहार पूर्ण होऊनही तुकडेबंदीच्या तरतुदींमुळे महसूल अभिलेखात फेरफार न झाल्याने अनेक जमीनधारक अडचणीत होते. काही प्रकरणांत खरेदीखत असूनही सातबारा उतार्‍यावर मालकी हक्काची नोंद झाली नव्हती. आता अशा जुन्या व्यवहारांना कायदेशीर चौकटीत आणण्याची संधी मिळणार आहे.

शासनाच्या नव्या निर्णयाचा लाभ महानगरपालिका, नगरपरिषद, नगरपंचायती, मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (एमएमआरडीए) तसेच इतर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणे आणि विशेष नियोजन प्राधिकरणांच्या अखत्यारीतील जमिनींना लागू होणार आहे.

 

महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना कायद्यानुसार अधिसूचित क्षेत्रांतील जमिनींचाही यात समावेश आहे. प्रारुप किंवा अंतिम प्रादेशिक योजनेत निवासी, वाणिज्यिक, औद्योगिक अथवा अन्य अनुज्ञेय वापरासाठी निश्चित केलेल्या क्षेत्रांनाही या तरतुदी लागू राहणार आहेत.

अशा जुन्या व्यवहारांना नियमित करण्यासाठी संबंधित खरेदीदाराने आवश्यक कागदपत्रांसह अर्ज करणे आवश्यक आहे. त्यानंतर महसूल विभागाकडून विहित प्रक्रियेनुसार दस्तऐवजांची नोंदणी आणि महसूल अभिलेखात आवश्यक सुधारणा करण्याची कार्यवाही केली जाणार आहे.

 

यापूर्वी तुकड्याचा फेरफार मंजूर झाला असला, तरी खरेदीदाराचे नाव प्रत्यक्ष मालकी हक्काऐवजी चुकीच्या पद्धतीने किंवा ‘इतर हक्क’ सदरी नोंदविले गेले असल्यास अशा प्रकरणांची पुनर्तपासणी केली जाणार आहे. ३ नोव्हेंबर २०२५ च्या अध्यादेशातील सुधारणांनुसार पात्र खरेदीदाराचे नाव योग्य हक्कात नोंदविण्याची कार्यवाही करण्यात येईल.

ही प्रक्रिया वेगाने पूर्ण करण्यासाठी स्थानिक महसूल यंत्रणेवर महत्त्वाची जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे. १५ ऑक्टोबर २०२४ पूर्वी झालेल्या तुकड्यांच्या व्यवहारांची माहिती संबंधित ग्राम महसूल अधिकारी आणि मंडळ अधिकार्‍यांनी तातडीने संकलित करुन नोंदणी विभागाकडे पाठवायची आहे.

 

कागदपत्रांची पडताळणी पूर्ण झाल्यानंतर फेरफार नोंदणीची पुढील प्रक्रिया ऑनलाइन प्रणालीद्वारे पूर्ण करण्याचे निर्देश महसूल अधिकार्‍यांना देण्यात आले आहेत. त्यामुळे अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या प्रकरणांना गती मिळण्याची अपेक्षा आहे.

या निर्णयातील महत्त्वाची बाब म्हणजे, तुकड्यातील जमिनीची रीतसर नोंदणी होऊन हक्क अभिलेखात मालकाचे नाव नोंदविल्यानंतर त्या जमिनीच्या पुढील पुनर्विक्री किंवा हस्तांतरणावर कायदेशीर प्रतिबंध राहणार नाही.

 

त्यामुळे खरेदीखत असूनही महसूल अभिलेखातील नोंदीअभावी अडचणीत आलेल्या नागरिकांना त्यांच्या मालमत्तेचा कायदेशीर वापर आणि व्यवहार करण्याचा मार्ग खुला होणार आहे.