ओएनजीसीविरोधात कामगार आक्रमक ; कंत्राटी कामगारांवर कपातीची कुर्‍हाड

 

उरण | ओएनजीसीच्या न्हावा सप्लाय बेसमधील पाईप व अन्य साहित्य गुजरातमधील पिपावाव येथे हलविले जात असून, ४०० हून अधिक ट्रेलर गुजरातकडे गेल्याचा दावा कामगारांनी केला आहे. त्यातच सप्लाय बेसवर काम करणार्‍या कंत्राटी कामगारांना कमी केल्याने बुधवार (१६ सप्टेंबर) पासून या कंत्राटी कामगारांनी बेमुदत काम बंद आंदोलन सुरू केले

 

.‘न्याय हक्क आमचा आहे, भीक नाही’, ‘काम आमचे, घाम आमचा; मग रोजगार गुजरातला का?’ अशा घोषणांनी न्हावा परिसर दणाणून गेला. या आंदोलनाला ग्रामस्थांसह महिलांनीही मोठ्या संख्येने पाठिंबा दिला. कामगारांच्या म्हणण्यानुसार, गेल्या पाच महिन्यांपासून कामगार कपात थांबविण्यासाठी ओएनजीसी प्रशासनाकडे पत्रव्यवहार आणि बैठका घेण्यात आल्या. मात्र ठोस तोडगा निघाला नाही. अखेर ३१ ऑगस्टपासून १७ कामगारांना सेवेतून कमी करण्यात आल्याचा दावा करण्यात आला आहे.

 

यामध्ये क्रेन विभागातील कामगारांचा समावेश असल्याचे सांगण्यात आले. दरम्यान, विभागातील पाच कामगारांना बडोदा येथे पाठविण्याच्या हालचाली सुरू असल्याचे कामगारांचे म्हणणे आहे. तसेच विभाग बंद करण्याच्या हालचाली सुरू असून तेथे १० ते १२ कामगार कार्यरत असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. न्हावा सप्लाय बेसमधील पाईप आणि अन्य साहित्य गुजरातमधील पिपावाव येथे नेले जात असल्याचा दावा कामगारांनी केला आहे.

 

त्यांच्या म्हणण्यानुसार, ४०० हून अधिक ट्रेलरमधून साहित्य गुजरातकडे हलविण्यात आले आहे. त्यामुळे न्हावा सप्लाय बेसचे भवितव्य आणि स्थानिक रोजगाराचा प्रश्न अधिक गंभीर झाला आहे. ‘वर्षानुवर्षे सेवा देणार्‍या स्थानिक कामगारांना डावलून कामाचे स्थलांतर का केले जात आहे?’ असा सवाल आंदोलनकर्त्यांनी उपस्थित केला आहे. ओएनजीसी प्रशासनाने १७ कामगारांच्या कपातीबाबत, व विभागांबाबत तसेच गुजरातकडे हलविल्या जात असलेल्या साहित्याबाबत स्पष्ट भूमिका जाहीर करून तातडीने कामगारांशी चर्चा करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

 

तोडगा न निघाल्यास आंदोलन अधिक तीव्र करण्याचा इशारा कामगारांनी दिला आहे. आंदोलनावेळी अध्यक्ष राजेश घरत, सरपंच विजेंद्र पाटील, उपसरपंच शैलेश पाटील यांच्यासह ग्रामस्थ आणि कामगार मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. दरम्यान, आंदोलन सुरू झाल्यानंतर कंपनी प्रशासनाशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता संपर्क होवू शकला नाही. त्यामुळे कामगार कपात, विभागांचे संभाव्य स्थलांतर आणि साहित्य गुजरातला हलविल्याच्या दाव्यांबाबत ओएनजीसी प्रशासनाची अधिकृत भूमिका अद्याप उपलब्ध झालेली नाही.