नेपाळ जलप्रलयातून मिळाला हिमालयाचा इशारा

 

उमाजी म. केळुसकर | ज्येष्ठ पत्रकार |  हिमालयाच्या कुशीत वसलेल्या नेपाळवर निसर्गाने ओढवलेले भयंकर संकट केवळ एका भौगोलिक दुर्घटनेपुरते मर्यादित राहिलेले नाही, तर ते संपूर्ण भारतीय उपखंडासाठी आणि विशेषतः हिमालयीन पर्यावरणासाठी एका भीषण धोक्याची घंटा ठरले आहे. २६ ऑगस्ट २०२६ रोजी तिबेट आणि नेपाळच्या सीमेवर तब्बल ५,२०० मीटरपेक्षा जास्त उंचीवर महाकाय हिमखंड आणि खडक खाली कोसळले.

 

या भूस्खलनामुळे नदीचे पात्र अडवले गेले आणि एका क्षणात संपूर्ण परिसरात विनाशकारी पुराचे तांडव सुरू झाले. त्यानंतर अवघ्या दोन दिवसांत, म्हणजेच २८ ऑगस्ट रोजी, तिबेटमधील गिरोंग पोर्टजवळ साचलेल्या पाण्याच्या फुगवट्यामुळे तयार झालेला ‘बॅरियर लेक’ (कृत्रिम तलाव) फुटला आणि परिस्थिती नियंत्रणाबाहेर गेली. सुमारे ४७८ हून अधिक नागरिकांचा मृत्यू, हजारो बेपत्ता लोक, वाहून गेलेले पूल, उद्ध्वस्त झालेले हायड्रोपॉवर प्रोजेक्ट्स आणि ठप्प झालेले बचावकार्य अशा भीषण वास्तवाचा सामना आज नेपाळ करत आहे.

 

हिमालयातील नद्या आणि तेथील निसर्ग नेहमीच संवेदनशील मानला गेला आहे. परंतु, गेल्या काही वर्षांत जागतिक तापमानवाढ आणि हवामान बदलामुळे या भागात ज्या वेगाने बदल घडून येत आहेत, ते अत्यंत चिंताजनक आहेत. उंच पर्वतांवरील बर्फाचे साठे वेगाने वितळणे आणि हिमनद्या खचणे या घटना आता दुर्मिळ राहिलेल्या नाहीत. २६ ऑगस्टच्या दुर्घटनेत लेंदे खोला, भोटेकोशी आणि त्रिशुली या नद्यांनी धारण केलेले रौद्र रूप हे याच हवामान बदलाचे दृश्य स्वरूप आहे.

 

त्रिशुली नदीची पाण्याची पातळी अवघ्या अर्ध्या तासात तब्बल ३० फुटांनी वाढणे, ही बाब निसर्गाच्या वाढत्या आक्रमकतेची साक्ष देते. भारत आणि चीनला जोडणारा ऐतिहासिक ‘फ्रेंडशिप ब्रिज’ एका फटक्यात वाहून जाणे हे केवळ पायाभूत सुविधांचे नुकसान नाही, तर मानवी तंत्रज्ञान आणि बांधकामांवर निसर्गाच्या महाकोपाने मिळवलेले वर्चस्व दर्शवते. या दुर्घटनेतील सर्वात गंभीर आणि तांत्रिक पैलू म्हणजे बॅरियर लेकची निर्मिती आणि त्याचा झालेला उद्रेक. जेव्हा डोंगराचा महाकाय ढिगारा नद्यांच्या पात्रात येऊन पडतो, तेव्हा पाण्याचा मार्ग अडवला जाऊन नैसर्गिक भिंत तयार होते.

 

त्यामागे लाखो घनमीटर पाणी साचून एक कृत्रिम तलाव तयार होतो. तिबेटच्या हद्दीत तयार झालेल्या अशाच एका तलावात २० ते २५ लाख घनमीटर पाणी साचले होते. संततधार पावसामुळे या तलावाची क्षमता संपली आणि २८ ऑगस्टला ही नैसर्गिक भिंत ढासळली. परिणामी, प्रचंड वेगाने खाली आलेल्या पाण्याच्या लोंढ्याने आधीच पुराच्या गाळात सापडलेल्या नेपाळच्या रसुवा जिल्ह्याला आणि सखल भागाला पुन्हा एकदा झोडपून काढले.

 

या दुसर्‍या लाटेमुळे सुरू असलेले बचावकार्य तात्काळ थांबवावे लागले, सैन्याला मागे हटावे लागले आणि हेलिकॉप्टरद्वारे केली जाणारी मदत मोहीमही ठप्प झाली. पुराच्या पाळोपाळ येणारा मातीचा, पत्थरांचा आणि बर्फाचा गाळ मानवी वस्त्यांचा पुरता चिखल करून टाकतो, हेच पुन्हा एकदा सिद्ध झाले आहे. या महापुरात झालेले मानवी नुकसान अतिशय क्लेशदायक आहे. मृत्यू पावलेल्या शेकडो लोकांव्यतिरिक्त १५०० हून अधिक नागरिक अजूनही बेपत्ता आहेत.

 

यात स्थानिक नेपाळी नागरिकांसोबतच परदेशी पर्यटक, कैलाश मानसरोवर यात्रेला गेलेले शेकडो भारतीय भाविक आणि गोसाईंकुंड ट्रेकिंगसाठी गेलेले पर्यटक अडकले आहेत. सुमारे २८८ ते २९० भारतीय नागरिकांशी अजूनही संपर्क होऊ शकलेला नाही, ही भारतासाठीही अत्यंत काळजीची बाब आहे. मदत केंद्रांच्या बाहेर लावलेले बेपत्ता लोकांचे फोटो आणि मृतदेहांची ओळख पटवण्यासाठी चाललेली धडपड काळीज पिळवटून टाकणारी आहे. अशा कठीण प्रसंगात नेपाळी लष्कर आणि प्रशासनाने दाखवलेले धैर्य वाखाणण्याजोगे असले, तरीही आपत्तीचे प्रमाण इतके प्रचंड आहे की, कोणतीही एकाकी यंत्रणा तिथे अपुरी पडू शकते.

 

नेपाळ सरकारने परदेशी सैन्याची किंवा थेट बचाव पथकांची मदत घेण्यास तूर्तास नकार दिला असला आणि स्वतःच्या सैन्यावर विश्वास व्यक्त केला असला, तरी या आपत्तीचे आंतरराष्ट्रीय राजकीय व भौगोलिक परिणाम दुर्लक्षून चालणार नाहीत. नेपाळमधील भूगोलाचे स्वरूप पाहता तिथे उगम पावणार्‍या किंवा वाहणार्‍या नद्या थेट भारताच्या मैदानी प्रदेशात प्रवेश करतात. त्यामुळेच या तिबेटी तलाव उद्रेकाचा थेट फटका भारताच्या सीमावर्ती राज्यांना, विशेषतः बिहार आणि उत्तर प्रदेशला बसत आहे.

 

बिहारमधील पूर्व आणि पश्चिम चंपारण, गोपाळगंज यांसारख्या नऊ जिल्ह्यांमध्ये दिलेला हाय अलर्ट आणि गंडक नदीवरील वाल्मिकी नगर बॅरेजचे सर्व ३६ दरवाजे उघडावे लागणे, यावरून या आपत्तीची व्याप्ती किती मोठी आहे हे स्पष्ट होते. उत्तर प्रदेश प्रशासनालाही २४ तास सतर्क राहावे लागत आहे आणि सीमा सुरक्षा बलाच्या तुकड्या तैनात कराव्या लागल्या आहेत. यावरून हे स्पष्ट होते की, हिमालयातील आपत्ती ही केवळ एका देशाची समस्या राहत नाही, तर ती संपूर्ण परिसरासाठी सीमापार संकट ठरते.

 

या दुर्घटनेने सर्व हिमालयीन देशांसमोर काही गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. चीन, नेपाळ आणि भारत या तिन्ही देशांमध्ये हिमालयातून वाहणार्‍या नद्यांच्या सामायिक जलधोरणावर आणि रिअल-टाईम डेटा शेअरिंगवर (माहितीची तातडीने देवाणघेवाण) अधिक पारदर्शकतेने काम करण्याची गरज अधोरेखित झाली आहे. तिबेटमध्ये जेव्हा असा तलाव तयार होतो, तेव्हा त्याची माहिती वेळीच नेपाळ आणि भारताला मिळणे अत्यंत आवश्यक आहे, जेणेकरून सखल भागातील लोकांना वेळेवर सुरक्षित स्थळी हलवता येईल.

 

केवळ तांत्रिक अलर्ट देऊन भागणार नाही, तर पूर्वसूचना देणारी यंत्रणा अधिक सक्षम करावी लागेल. तसेच, हिमनद्यांच्या प्रदेशात आणि अत्यंत संवेदनशील पर्वतीय भागात हायड्रोपॉवर प्रकल्प उभारताना किंवा मोठी बांधकामे करताना पर्यावरणाचा कितपत समतोल राखला जात आहे, याचा पुनर्वविचार करण्याची वेळ आता आली आहे. निसर्गाच्या अवकृपेपुढे मानवी विकास आणि तंत्रज्ञान किती हतबल ठरू शकते, याचे ज्वलंत उदाहरण म्हणजे त्रिशुली-१ जलविद्युत प्रकल्पात अडकलेले भारतीय कामगार आणि उद्ध्वस्त झालेले रस्ते आहेत.

 

नेपाळमध्ये कोसळलेले हे संकट केवळ एका राज्यापुरते किंवा काळापुरते मर्यादित नाही. पुराचे पाणी ओसरेल, ढिगारे हटवले जातील आणि जीवन पुन्हा पूर्वपदावर आणण्याचा प्रयत्न केला जाईल; परंतु या दुर्घटनेने दिलेला इशारा गांभीर्याने घ्यावा लागेल. हवामान बदलाचे संकट आता भविष्यात उभे ठाकणारे नसून ते वर्तमानात आपल्या दारात येऊन ठेपले आहे. हिमालयातील नाजूक पर्यावरणाचे रक्षण करणे, आपत्ती व्यवस्थापनात आंतरराष्ट्रीय सहकार्य वाढवणे आणि निसर्गाच्या मर्यादा ओळखून विकासाचे नियोजन करणे, हाच या भीषण आपत्तीतून शिकायचा सर्वात मोठा धडा आहे. अन्यथा, निसर्गाच्या अशाच एका अवचित फटक्याने मानवी वस्त्या आणि संस्कृती मातीच्या ढिगार्‍याखाली गाडल्या जात राहतील, ही वस्तुस्थिती नाकारता येत नाही.