ग्रामीण रायगडचा नवा विकास आराखडा

 

उमाजी म. केळुसकर । ज्येष्ठ पत्रकार। भारतीय लोकशाहीचा पाया मजबूत करण्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांची भूमिका नेहमीच मार्गदर्शक आणि महत्त्वपूर्ण राहिलेली आहे. सत्तेचे करून थेट तळागाळातील जनतेपर्यंत विकासाची गंगा पोहोचवणे, हा पंचायत राज व्यवस्थेचा मुख्य गाभा आहे.

 

या पार्श्वभूमीवर, रायगड जिल्हा परिषदेची नुकतीच पार पडलेली विशेष सभा ही जिल्ह्याच्या ग्रामीण विकासाला एक नवी दिशा देणारी आणि प्रदीर्घ काळानंतर लोकशाही प्रक्रियेचे पुनरुज्जीवन करणारी ठरली आहे. जिल्हाधिकारी कार्यालयाशेजारील नियोजन भवन येथे जिल्हा परिषद अध्यक्ष वाकडीकर यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या विशेष सभेत १५ व्या वित्त आयोगांतर्गत सन २०२५-२६ या वर्षासाठीच्या अंतिम विकास आराखड्याला सर्वानुमते मंजुरी देण्यात आली.

 

हा केवळ एका निधीच्या वाटपाचा ताळेबंद नाही, तर रायगडच्या ग्रामीण भागाचे चित्र बदलण्याची क्षमता असलेला एक अत्यंत महत्त्वाचा आणि व्यापक स्वरूपाचा कृती आराखडा आहे. ग्रामविकास विभागाकडून चार वर्षांचा म्हणजे सन २०२२-२३, २०२३-२४, २०२४-२५ आणि २०२५-२६ या काळातील मिळून एकत्रितपणे ५२ कोटी ७२ लाख ८० हजार ९९० रुपये निधी रायगड जिल्हा परिषदेकडे वर्ग करण्यात आला आहे.

 

एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर निधी उपलब्ध होणे ही जिल्ह्यासाठी निश्चितच आनंदाची आणि समाधाची बाब असली, तरी या निधीच्या विलंबामागील पार्श्वभूमी, तीन वर्षांची प्रशासकीय राजवट आणि भविष्यातील नियोजनाच्या मर्यादांचा सखोल उहापोह करणे आज अत्यंत गरजेचे बनले आहे. या विशेष सभेचे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे, यात १५ व्या वित्त आयोगाच्या निधीचे जे वर्गीकरण करण्यात आले आहे, ते ग्रामीण भागाच्या मूलभूत गरजांना स्पर्श करणारे आहे.

 

निधीमधील ३० टक्के रक्कम स्वच्छतेसाठी, ३० टक्के पाणीपुरवठ्यासाठी आणि ४० टक्के रक्कम इतर मूलभूत कामांसाठी राखीव ठेवण्यात आली आहे. स्वच्छता आणि पाणीपुरवठा हे ग्रामीण भागातील दोन सर्वात मोठे आणि गंभीर प्रश्न आहेत. उन्हाळा सुरू झाला की रायगडच्या दुर्गम वाड्या-वस्त्यांवर पाण्याचे टँकर सुरू करावे लागतात, हे भीषण वास्तव दरवर्षी समोर येते. अशा परिस्थितीत ३० टक्के निधी थेट पाणीपुरवठ्यासाठी देणे काळाची गरज होती.

 

तसेच, ग्रामीण भागात कचरा व्यवस्थापन आणि सांडपाण्याची विल्हेवाट लावणे हे स्वच्छतेच्या दृष्टीने मोठे आव्हान बनले आहे. त्यासाठीचा ३० टक्के निधी या समस्येला काही प्रमाणात लगाम घालू शकेल. उर्वरित ४० टक्के निधी इतर पायाभूत सुविधांसाठी वापरण्यात येणार असल्याने रस्ते, शाळांची दुरुस्ती,आरोग्य केंद्रे यांसारख्या इतर कामांना गती मिळेल, अपेक्षा करायला हरकत नाही.

 

परंतु, या संपूर्ण आनंदाच्या आणि नियोजनाच्या चित्राला एक दुसरी, अत्यंत गंभीर बाजू आहे, ज्याचा उहापोह करणे अनिवार्य आहे. रायगड जिल्हा परिषदेत गेल्या तीन वर्षांपासून प्रशासकीय राजवट लागू होती. जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका वेळेवर न झाल्यामुळे लोकप्रतिनिधींशिवाय केवळ प्रशासकीय अधिकार्‍यांच्या हाती कारभार सोपवण्यात आला होता. लोकशाही व्यवस्थेत राजवट हा अपवाद असावा, नियम नव्हे. जेव्हा तीन वर्षे स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकांविना रखडतात, तेव्हा लोकशाहीचा आत्माच धोक्यात येतो.

 

प्रशासकीय अधिकार्‍यांना कायद्याचे आणि नियमांचे ज्ञान नक्कीच असते, परंतु त्यांना जनतेच्या थेट सुख-दुःखाची, स्थानिक गरजांची आणि राजकीय संवेदनशीलतेची जाणीव लोकप्रतिनिधींइतकी नसते. नोकरशाहीच्या या त्रुटींमुळे गेल्या तीन वर्षांत रायगडमधील अनेक विकासकामे अडकली असणार, यात शंका नाही. निवडणुका का रखडल्या, याचे उत्तर राजकीय खेळपट्ट्यांवर शोधता येईल, पण त्याचा फटका मात्र ग्रामीण जनतेला बसला.

 

या तीन वर्षांच्या प्रशासकीय राजवटीमुळे विकासकामांचा वेग मंदावला होता, ही वस्तुस्थिती नाकारता येत नाही. जनतेला आपल्या छोट्या-मोठ्या समस्यांसाठी लोकप्रतिनिधींकडे हक्काने जाता येत नव्हते. शासकीय अधिकार्‍यांच्या दालनाबाहेर चकरा मारण्यातच जनतेचा वेळ जात होता. आता कुठे लोकप्रतिनिधींचे मंडळ अधिकारावर आले आहे आणि त्यांनी तातडीने कामाला सुरुवात केली आहे.

 

म्हणूनच, २०२२ ते २०२६ या चार आर्थिक वर्षांचा एकत्रित निधी, जो सुमारे ५२ कोटींहून अधिक आहे, तो वर्ग करण्यात आला आहे. ही रक्कम मोठी आहे, पण ती एकाच वेळी खर्च करण्याचे आव्हान जिल्हा परिषदेच्या कारभार्‍यांसमोर असणार आहे. कारण, तीन वर्षे जो निधी प्रशासकीय दिरंगाई किंवा धोरणात्मक निर्णयांच्या अभावामुळे पडून होता, तो आता योग्य वेळेत आणि पारदर्शक पद्धतीने खर्च करावा लागणार आहे.

 

या आराखड्यात काही त्रुटी आणि आव्हानेही स्पष्टपणे दिसून येतात. पहिली त्रुटी म्हणजे, ५२ कोटी ७२ लाखांचा हा निधी चार वर्षांचा निधी आहे. याचा अर्थ असा की, दरवर्षी मिळणारा निधी जर त्याच वर्षात खर्च झाला असता, तर ग्रामीण भागाचा चेहरामोहरा कधीच बदलला असता. चार वर्षांचा निधी एकदम मिळाल्यामुळे आता यंत्रणेवर कामाचा प्रचंड ताण येणार आहे. अनेकदा अशा परिस्थितीत घाईघाईने निधी संपवण्याच्या नादात कामाच्या दर्जाशी तडजोड केली जाते.

 

वित्त विभागाने आराखडा केला असला, तरी त्याचे प्रत्यक्ष जमिनीवर अंमलबजावणी करण्याचे आव्हान मोठे आहे. दुसरी महत्त्वाची त्रुटी म्हणजे, निधीचे जे ३०:३०:४० असे सूत्र ठरवण्यात आले आहे, ते अत्यंत ढोबळ मानाचे आहे. रायगड जिल्ह्याची भौगोलिक परिस्थिती सर्वत्र सारखी नाही. महाड, पोलादपूर सारख्या दुर्गम डोंगराळ भागातील गरजा आणि अलिबाग, पनवेल सारख्या शहरीकरणाच्या उंबरठ्यावर असलेल्या गरजा वेगवेगळ्या आहेत.

 

प्रत्येक तालुक्याला किंवा गावाला एकाच मापाने मोजणे ही नियोजनातील मोठी त्रुटी ठरू शकते. जिथे पाण्याची समस्या गंभीर आहे, तिथे कदाचित अधिक निधीची गरज भासेल, तर जिथे स्वच्छता आधीच चांगली आहे, तिथे इतर कामांना प्राधान्य मिळायला हवे होते. स्थानिक गरजेनुसार निधी वाटपात लवचिकता ठेवण्यात आलेली नाही, ही आराखड्याची कमकुवत बाजू म्हणता येईल. तसेच, अर्थ सभापती चंद्रकांत कळंबे, उपाध्यक्ष मधुकर पाटील आणि अध्यक्ष मंगेश वाकडीकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली हा आराखडा तयार झाला असला, तरी यात विरोधकांच्या किंवा सर्वसामान्य नागरिकांच्या सूचनांना कितपत वाव मिळाला, हा प्रश्न अनुत्तरितच राहतो.

 

विशेष सभेत सर्व पंचायत समिती सभापतींनी आणि जिल्हा परिषद सदस्यांनी याला दिली खरी, पण ही मंजुरी केवळ औपचारिकता तर नव्हती ना? कारण, तीन वर्षांच्या प्रतीक्षेनंतर आलेला निधी कसाही करून मंजूर करून घेणे ही लोकप्रतिनिधींचीही मजबुरी बनली असावी. या घाईगडबडीत अनेक महत्त्वाच्या आणि तातडीच्या कामांकडे दुर्लक्ष झाले असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. या सर्व त्रुटी असल्या तरी, लोकशाहीचा हा गाडा पुन्हा आला आहे, हेच या सभेचे सर्वात मोठे यश आहे.

 

प्रशासकीय राजवटीची कोंडी फुटून आता लोकप्रतिनिधींच्या हातात निर्णयप्रक्रिया आली आहे, हीच रायगडच्या जनतेसाठी समाधानाची बाब आहे. आता खरी परीक्षा जिल्हा परिषद अध्यक्ष मंगेश वाकडीकर आणि त्यांच्या सहकार्‍यांची आहे. त्यांना केवळ कागदावरचा आराखडा मंजूर करून थांबायचे नाही, तर या ५२ कोटींच्या प्रत्येक रुपया पारदर्शकपणे, भ्रष्टाचाराशिवाय आणि गुणवत्तेसह ग्रामीण भागाच्या विकासासाठी खर्च होतो की नाही, यावर कडक देखरेख ठेवावी लागणार आहे.

 

निधी मंजूर करणे सोपे असते, पण त्याचे प्रत्यक्ष रुपांतर चांगल्या रस्त्यांमध्ये, शुद्ध पिण्याच्या पाण्यात आणि स्वच्छ गावांमध्ये करणे कठीण असते. रखडलेल्या निवडणुका आणि तीन वर्षांचा प्रशासकीय वनवास संपल्यानंतर मिळालेली ही आहे. या संधीचे सोने करून रायगड जिल्हा परिषद ग्रामीण जनतेला न्याय देईल आणि विकासाचा नवा वस्तुपाठ घालून देईल, हीच सध्यातरी अपेक्षा आहे. अन्यथा, कागदावरचे आराखडे कागदावरच राहतील आणि जनतेची पाण्यासाठीची पायपीट आणि स्वच्छतेचा अभाव तसाच कायम राहील. आशा करूया की, रायगड जिल्हा परिषद या आव्हानाला समर्थपणे तोंड देईल.