अपघात रोखण्यासाठी झिरो डेथ मिशन ; रायगड जिल्हा प्रशासन अॅक्शन मोडवर
Total Views |
अलिबाग | रायगड जिल्ह्यात वाढत्या रस्ते अपघातांना आळा घालून "शून्य मृत्यू”चे उद्दिष्ट गाठण्यासाठी आता प्रशासन अॅक्शन मोडवर आले आहे. अपघातप्रवण ठिकाणी तातडीने उपाययोजना करा, अन्यथा संबंधित अधिकार्यांवर कारवाई करण्यात येईल, असा कडक इशारा रायगडचे जिल्हाधिकारी किशन जावळे यांनी दिला.
महाराष्ट्र राज्य पोलीस महासंचालकांनी सन २०२५ च्या तुलनेत प्राणांतिक अपघातांचे प्रमाण १० टक्क्यांनी कमी करण्याचे निर्देश दिल्यानंतर रायगड जिल्हा रस्ता सुरक्षा समितीची महत्त्वपूर्ण बैठक आयोजित करण्यात आली. रायगड पोलीस अधीक्षक आंचल दलाल यांच्या विनंतीनुसार जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत रस्ते सुरक्षेबाबत सखोल चर्चा करण्यात आली.
या बैठकीला सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधीक्षक अभियंता सुषमा गायकवाड, वाहतूक शाखेच्या पोलीस निरीक्षक सरिता चव्हाण, उपप्रादेशिक परिवहन विभागाचे अधिकारी, महामार्ग सुरक्षा पोलीस तसेच राष्ट्रीय महामार्ग विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते. या बैठकीत अनधिकृत कट्स तात्काळ बंद करणे, कंपन पट्ट्या व गतिरोधक बसवणे, धोकादायक वळणांवर आणि तीव्र उतारांवर वेग मर्यादेचे फलक लावणे, अधिकृत कट्सवर प्रकाशयोजना करणे, ब्लिंकर्स बसवणे तसेच अपघातप्रवण क्षेत्रांपूर्वी इशारा फलक उभारणे अशा उपाययोजनांवर भर देण्यात आला.
पोलीस विभागाने सादर केलेल्या विभागनिहाय अहवालांवर तातडीने कार्यवाही करण्याचे निर्दे शही देण्यात आले. अपघातानंतर जखमींना तातडीने उपचार मिळावेत, यासाठी जिल्ह्यात विभागनिहाय अत्याधुनिक व्हेंटिलेटर अॅम्ब्युलन्स उपलब्ध करून देण्याची सूचनाही करण्यात आली. या सर्व उपाययोजना १५ दिवसांत पूर्ण करुन लेखी अहवाल सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले असून, आदेशांची अंमलबजावणी न झाल्यास आणि त्या ठिकाणी अपघात घडल्यास संबंधित अधिकार्यांना जबाबदार धरले जाईल, असा स्पष्ट इशारा जिल्हाधिकार्यांनी दिला.
बैठकीत सेव्ह लाईफ फाऊंडेशनचे निलेश साळुंखे यांनी २०२५ मधील अपघातांच्या आकडेवारीचे विश्लेषण सादर करत अभियांत्रिकी, अंमलबजावणी, आपत्कालीन उपचार, शिक्षण व नागरिक सहभाग, डेटा व्यवस्थापन आणि निधी नियोजन या "पंचतंत्रा”चा वापर करण्याचे आवाहन केले. तर रस्ते अभ्यासक चैतन्य पाटील यांनी विशेषतः मुंबई-गोवा महामार्गावरील सुरक्षाविषयक उपाययोजनांवर भर देत सादर केलेल्या अहवालावर तातडीने कारवाई करण्याची मागणी केली.