अलिबाग । उरणमधील तरुणाला बेदम मारहाण केल्याच्या 2010 मधील प्रकरणात उरणचे विद्यमान भाजप आमदार महेश बालदी यांच्यासह चौघांना अलिबाग येथील मुख्य न्यायदंडाधिकारी न्यायालयाने तीन वर्षे सश्रम कारावास आणि दंडाची शिक्षा सुनावली आहे. गुरुवारी (दि. 19 नोव्हेंबर) न्यायालयाने हा निकाल दिला.
मात्र, शिक्षेनंतर अपील दाखल करण्यासाठी 30 दिवसांची मुदत देत चौघांनाही जामिनावर मुक्त या प्रकरणात सुनील जनार्दन पेडणेकर, प्रवीण जनार्दन पेडणेकर आणि गणेश सदाशिव पाटील यांच्यासह महेश बालदी यांना दोषी ठरविण्यात आले. विशेष म्हणजे, ही घटना 4 मार्च 2010 रोजी घडली होती. त्यावेळी महेश बालदी आमदार नव्हते. ते 2019 मध्ये प्रथमच उरण विधानसभा मतदारसंघातून आमदार म्हणून निवडून आले.
मुलीला फोन केल्याच्या संशयावरुन मारहाण
4 मार्च 2010 रोजी रात्री साडेआठच्या सुमारास उरण येथील साने गुरुजी गार्डनजवळील ओमकार मेडिकलसमोर सुनील पेडणेकर, प्रवीण पेडणेकर आणि गणेश पाटील यांनी मयूर काशीनाथ घरत या तरुणाला गाठले. एका मुलीला वारंवार फोन करत असल्याच्या संशयावरून त्यांनी मयूरला बांबूच्या काठीने बेदम मारहाण केली.
या हल्ल्यात मयूरच्या डोक्याला, हाताला आणि पायाला गंभीर दुखापत झाली. मुलाला वाचविण्यासाठी मध्यस्थी करणार्या त्याच्या वडिलांनाही मारहाण करण्यात आली. तर मयूरच्या आईला महेश बालदी यांनी अश्लील शिवीगाळ करून धमकी दिल्याचा आरोप होता. या घटनेत गंभीर जखमी झालेल्या मयूरवर सुमारे 20 दिवस रुग्णालयात उपचार सुरू होते.
15 वर्षांनंतर न्यायालयाचा निकाल
या घटनेनंतर मयूरचे वडील काशीनाथ घरत यांनी उरण पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल केली होती. तत्कालीन पोलीस उपनिरीक्षक जगदीश शेळके यांनी तपास करून अलिबाग येथील मुख्य न्यायदंडाधिकारी न्यायालयात दोषारोपपत्र दाखल केले. तब्बल 15 वर्षे 3 महिने चाललेल्या या खटल्याची सुनावणी पूर्ण झाल्यानंतर न्यायालयाने चौघांना दोषी ठरविले
. न्यायालयाने सुनील पेडणेकर, प्रवीण पेडणेकर आणि गणेश पाटील यांना भारतीय दंड विधानाच्या कलम 325, 324, 323, 506(2) आणि 34 अन्वये, तर महेश बालदी यांना याच कलमांसह कलम 509 अन्वये दोषी ठरवून तीन वर्षे सश्रम कारावास व दंडाची शिक्षा सुनावली.
पीडित कुटुंबाला नुकसानभरपाईचे आदेश
दंडाच्या रकमेतून 50 हजार रुपये पीडित मयूर घरत याला, 10 हजार रुपये त्याच्या वडिलांना आणि 5 हजार रुपये त्याच्या न्यायालयाने दिले आहेत.
शिक्षेविरुद्ध सत्र आईला नुकसानभरपाई म्हणून देण्याचे आदेश न्यायालयात अपील दाखल करण्यासाठी चौघांना 30 दिवसांची मुदत देण्यात आली असून, या कालावधीसाठी त्यांना जामीन मंजूर करण्यात आला आहे. या खटल्यात सरकार पक्षातर्फे सहाय्यक सरकारी अभियोक्ता प्रसाद सुदाम पाटील यांनी बाजू मांडली.