मृत तिनविरा-कोपर रस्त्याला न्याय हवाय!
Total Views |
उमाजी म. केळुसकर | ज्येष्ठ पत्रकार | छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पदस्पर्शाने पावन झालेला रायगड जिल्हा आज एका गंभीर प्रशासकीय व राजकीय उदासीनतेचा सामना करत आहे. जिल्ह्याच्या विकासाचा मुख्य पाया मानल्या जाणार्‍या ग्रामीण रस्ते व्यवस्थेची अवस्था अत्यंत दयनीय झाली असून, रायगड जिल्हा परिषदेच्या अंतर्गत येणार्‍या रस्त्यांचे तात्काळ सर्वसमावेशक ऑडिट होणे अत्यंत गरजेचे बनले आहे.
कारण आज या जिल्ह्यातील बहुतांश रस्ते पूर्णपणे मृतवत झाले आहेत. सत्तेत कोण आहे, कोणता पक्ष झेंडा मिरवतोय आणि कोणाच्या हातात कुबेराची किल्ली आहे, याने सर्वसामान्य जनतेचे काहीही अडत नाही; परंतु ज्या रस्त्यांवरून चालताना नागरिकांचे मणके ढिले होतात, त्या रस्त्यांची ही दुर्दशा कोणामुळे झाली, हा प्रश्न आता प्रत्येक नागरिकाच्या मनात चीड निर्माण करत आहे.
विकासकामांच्या नावाखाली होणारी पोकळ भाषणे आणि प्रत्यक्षात जमिनीवर दिसणारे खड्डेमय वास्तव, यामुळे ग्रामीण भागातील जनतेचा लोकशाहीवरील आणि लोकप्रतिनिधींवरील विश्वास उडत चालला आहे. या दूरवस्थेचे सर्वात जिवंत आणि प्रखर उदाहरण द्यायचे झाले, तर अलिबाग-पेण रस्त्यावरील तिनवीरा- कोपर रस्त्याकडे बोट दाखवावे लागेल. हा रस्ता गेले तब्बल दहा वर्षे आचके देत आहे, मरणासन्न अवस्थेत येऊन पोहोचला आहे आणि या रस्त्यावरून प्रवास करणार्‍या प्रत्येकाच्या नशिबी केवळ वेदनाच येत आहेत.
गेली दहा वर्षे निवडणुका आल्या, आश्वासने झडली, मतांचे राजकारण झाले; परंतु रस्त्याचे भाग्य काही बदलले नाही. अखेर मे २०२४ मध्ये कंत्राटदाराकडून या रस्त्याच्या दुरुस्ती व डांबरीकरणाचे काम हाती घेण्यात आले खरं, पण त्यात कामाचा दर्जा राखण्याऐवजी केवळ डोळ्यात धुळफेक करण्यात आली. डांबरीकरणाची कोणतीही नियमावली न पाळता, जाड व बारीक खडीचा वापर अत्यंत तुटपुंजा केला गेला आणि डांबरमिश्रित खडीचे प्रमाण तर नगण्य ठेवले गेले.
परिणामी, हा नवीन केलेला रस्ता अवघ्या एका महिन्यातच पूर्णपणे उखडून गेला आणि परिस्थिती पूर्वीपेक्षाही अधिक बिकट झाली. या निकृष्ट कामाविरोधात ३ जून २०२४ रोजी ग्रामस्थ मंडळाने अलिबाग येथील जिल्हा परिषद बांधकाम विभागाकडे रीतसर लेखी तक्रार केली होती. त्या वेळी उपअभियंत्यांनी प्रत्यक्ष जागेवर येऊन पाहणी केली आणि तातडीने दुरुस्ती करण्याचे आश्वासनही दिले.
मात्र, प्रशासनाच्या त्या आश्वासनांची साधी अंमलबजावणी न झाल्याने आणि रस्त्याची अवस्था जैसे थेच राहिल्याने, संतप्त ग्रामस्थांनी अधिक तीव्रतेने पाठपुरावा करत ११ नोव्हेंबर २०२५ रोजी थेट रायगड जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकार्‍यांनाही लेखी निवेदन सादर केले होते. तरीही, आज २०२६ उजाडले तरी या निवेदनाची आणि प्रशासनाच्या आश्वासनांची केवळ धूळधाणच उडाली असून रस्त्याची अवस्था जैसे थेच राहिली आहे.
दहा वर्षांचा हा दीर्घ काळ आणि प्रशासनाचा हा बेजबाबदारपणा म्हणजे केवळ काळाचा अपव्यय नसून तो या भागातील जनतेवर लादलेला एक प्रकारचा अन्याय आहे. या रस्त्यावरून जाताना गर्भवती महिला, वृद्ध, शाळकरी मुले आणि सर्वसामान्य नागरिकांची जी ससेहोलपट होती, ती पाहून कोणाचेही मन सुन्न होईल. परंतु, ज्यांच्याकडे यावर उपाययोजना करण्याची ताकद आहे, त्या सत्तेच्या वर्तुळात बसलेल्या सुस्तावलेल्या नेत्यांच्या आणि अधिकार्‍यांच्या पाषाणहृदयाला मात्र याचे काहीही सोयरसुतक राहिलेले नाही.
खरे पाहता, ग्रामीण भागाच्या विकासाचा कणा हा प्रामुख्याने रस्ते, पाणी आणि वीज या तीन मूलभूत घटकांवर अवलंबून असतो. जोपर्यंत हे पायाभूत घटक मजबूत होत नाहीत, तोपर्यंत कोणतीही प्रगती ही केवळ कागदी घोडे नाचवण्यासारखी असते. जर एखाद्या भागातील रस्ते उत्तम असतील, मुबलक पाणी उपलब्ध असेल आणि विहिरी किंवा नळाला वीज मिळत असेल, तर त्या भागातील जनता आपसूकच समाधानी होते आणि लोकप्रतिनिधींच्या कामाचे कौतुक करते.
परंतु, रायगड जिल्ह्याच्या बाबतीत मात्र चित्र अगदी उलटे आहे. रस्ते उखडलेले आहेत, पाण्यासाठी वणवण भटकंती करावी लागत आहे आणि विजेचा लपंडाव अखंड सुरू आहे. अशा परिस्थितीत उखडलेल्या रस्त्यांची ही नग्न वास्तविकता आणि तिचे चटके सोसणारी जनता, प्रत्यक्षात आपल्या लोकप्रतिनिधींचे खरे रूप जनतेसमोर उघडे पाडत आहे. कोणता लोकप्रतिनिधी कोणत्या पक्षाचा आहे, तो महायुतीचा आहे की महाविकास आघाडीचा, याला आजच्या घडीला काहीही महत्त्व उरलेले नाही.
महत्त्वाचा प्रश्न हा आहे की, तो खरोखरच सर्वसामान्य जनतेचा, लोकांचा खरा प्रतिनिधी आहे का? जनतेच्या घामातून मिळणार्‍या करातून वेतन घेणारे आणि तिजोरीची सत्ता चालवणारे हे नेते जेव्हा स्वतः च्या आलिशान गाड्यांमध्ये बसून या खड्ड्यांवरून मार्गक्रमण करतात, तेव्हा त्यांना या गरिबांच्या वेदना का जाणवत नाहीत? आजची ही विदारक परिस्थिती केवळ एका रस्त्याची किंवा एका गावाची नाही, तर संपूर्ण रायगड जिल्हा परिषदेच्या कार्यक्षमतेवर आणि राजकीय इच्छाशक्तीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणारी आहे.
निवडणुका जिंकून सत्तेच्या खुर्चीवर बसल्यानंतर जनतेच्या समस्यांचा विसर पडणार्‍या लोकप्रतिनिधींनी आत्मपरीक्षण करण्याची हीच वेळ आहे. जिल्हा परिषद प्रशासन, जिल्ह्याचे प्रमुख म्हणून जिल्हा परिषद अध्यक्षांसह सर्व संबंधित जि.प. सभापती, जि.प. सदस्य, तसेच पंचायत समितीचे सभापती आणि सदस्य या सर्वांचे डोळे आता गाढ झोपेतून उघडणे अत्यंत आवश्यक आहे. केवळ कागदोपत्री निधी मंजूर करणे, बैठकांचे गुर्‍हाळ चालवणे आणि उद्घाटनांचे फलक झळकावणे म्हणजेच विकास नव्हे.
जोपर्यंत ग्रामीण भागातील शेवटच्या घटकापर्यंत जाणारा रस्ता गुळगुळीत होत नाही, तोपर्यंत विकासाचे कोणतेही दावे फोल ठरतात. जनतेने लोकप्रतिनिधींना निवडून दिले ते विकास साधण्यासाठी, ना की स्वतःचे खिसे भरण्यासाठी आणि जनतेला खड्ड्यांच्या खाईत लोटण्यासाठी. रायगड जिल्ह्यातील रस्ते ज्या पद्धतीने मृतवत होत चालले आहेत, त्याचप्रमाणे प्रशासनाची संवेदनशीलताही संपत चालली आहे का, असा सवाल आता विचारण्याची वेळ आली आहे.
जिल्हा परिषदेच्या रस्त्यांचे तातडीने आणि काटेकोर ऑडिट झाले पाहिजे, जेणेकरून भ्रष्टाचाराची पोलखोल होईल. जे रस्ते कागदावर पूर्ण दाखवून प्रत्यक्षात गायब आहेत किंवा निकृष्ट कामामुळे अवघ्या महिनाभरात उखडले आहेत, त्यांची कसून चौकशी करून दोषी ठेकेदार आणि संबंधित अधिकार्‍यांवर कठोर कारवाई झाली पाहिजे.
जर जिल्हा परिषद प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधींनी आताही आपली झोप मोडली नाही, तर येत्या काळात जनता केवळ मतांच्या माध्यमातून नाही तर रस्त्यावर उतरून आपल्या हक्काचा जाब विचारल्याशिवाय राहणार नाही, हे निश्चित आहे. विकास हा नुसता मतांचा सौदा नसून तो जनतेच्या जगण्याचा अधिकार आहे आणि तो मिळवून देण्यासाठी आता सर्वांनाच राजकीय जोडे बाजूला सारून एकत्र यावे लागेल.