विकासाच्या उजेडात भूमीपुत्रांची ओळख धूसर

 

 

| उमाजी म. केळुसकर | ज्येष्ठ पत्रकार | मुंबईपासून हाकेच्या अंतरावर असलेले आणि अथांग अरबी समुद्राची गाज आपल्या श्वासात साठवलेले अलिबाग आज एका विचित्र कात्रीत सापडले आहे. गेल्या काही दशकांत अलिबागचे नाव पर्यटन नकाशावर ठळक झाले असले, तरी अलीकडच्या काही वर्षांत तिथे जो बदल घडतोय, तो केवळ पर्यटनापुरता मर्यादित नसून तो अलिबागच्या भौगोलिक, सामाजिक आणि सांस्कृतिक अस्तित्वाचा चेहरामोहरा बदलणारा ठरतो आहे.

 

एकेकाळी नारळी-पोफळीच्या बागा, सुपारीच्या वाड्या आणि भाताची शेते अशी ओळख असलेला अलिबाग तालुका आता काँक्रीटच्या जंगलात रूपांतरित होण्याच्या मार्गावर आहे. महत्त्वाचे म्हणजे, हा प्रश्न आता केवळ अलिबाग तालुक्यापुरता मर्यादित राहिलेला नाही, तर तो संपूर्ण रायगड जिल्ह्याचा एक गंभीर आणि व्यापक प्रश्न बनला आहे.

 

रायगडची संपूर्ण किनारपट्टी आणि औद्योगिक पट्ट्यात ज्या गतीने मोठे गृहप्रकल्प, लक्झरी विला आणि बड्या कंपन्यांच्या टाऊनशिप उभ्या राहत आहेत, ते पाहता या विकासाचा झगमगाट स्थानिकांसाठी उजेड घेऊन येणार की त्यांच्या आयुष्यात अंधार पसरवणार, यावर आता गंभीर चिंतनाची गरज निर्माण झाली आहे.विकासाची संकल्पना ही मुळात सर्वसमावेशक असायला हवी, परंतु अलिबाग तालुका आणि पर्यायाने संपूर्ण रायगड जिल्ह्यात जे काही घडते आहे, ते पाहता तिथे बळी तो कान पिळी या उक्तीप्रमाणे भांडवलदारांची सत्ता प्रस्थापित होताना दिसते.

 

लोढा, हिरानंदानी, रणवाल यांसारख्या मोठ्या बांधकाम व्यावसायिकांनी अलिबाग तालुक्यात आणि जिल्ह्याच्या इतर मोक्याच्या ठिकाणी शेकडो एकर जमिनी विकत घेऊन तिथे जागतिक दर्जाच्या सोयीसुविधा असलेले प्रकल्प सुरू केले आहेत. यामुळे जमिनींचे भाव गगनाला भिडले आहेत. ज्या जमिनींची किंमत काही वर्षांपूर्वी लाखात होती, त्या आता कोटींच्या घरात पोहोचल्या आहेत.

 

वरवर पाहता हे चित्र सुखद वाटते, कारण ज्यांच्याकडे जमिनी होत्या त्यांना मोठा आर्थिक मोबदला मिळाला. मात्र, नाण्याला दुसरी बाजूही आहे. जमिनी विकून मिळालेला पैसा किती काळ टिकणार? आणि ज्या पिढीने जमिनी विकल्या, त्यांच्या पुढच्या पिढीचे काय,? हा प्रश्न आज अलिबाग तालुक्यासह रायगडच्या प्रत्येक उंबरठ्यावर उभा आहे. अलिबाग तालुक्यापासून ते श्रीवर्धनपर्यंत आणि पेणपासून ते महाडपर्यंतच्या स्थानिक तरुणाला स्वतःचे घर बांधणे किंवा जागा विकत घेणे आता अशक्यप्राय झाले आहे. वाढती महागाई आणि बाहेरून येणार्‍या श्रीमंत वर्गाच्या जीवनशैलीमुळे स्थानिक मध्यमवर्गाचे जगणे कठीण झाले आहे.

 

कनेक्टिव्हिटी वाढणे हे प्रगतीचे लक्षण मानले जाते. रो-रो फेरी, मुंबई ट्रान्स हार्बर लिंक, आगामी विरार-अलिबाग मल्टिमोडल कॉरिडॉर आणि नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ यामुळे अलिबाग तालुक्याचे मुंबईशी असलेले अंतर तासाभराचे झाले आहे. या कनेक्टिव्हिटीमुळे संपूर्ण रायगड जिल्हा हे मुंबईचे एक विस्तारित उपनगर बनत चालले आहे. मात्र, ही प्रगती पर्यावरणाचा बळी देऊन होत असेल, तर ती शाश्वत कशी म्हणता येईल ? अलिबाग तालुक्यात पाण्याचे नैसर्गिक स्रोत मर्यादित आहेत.

 

उन्हाळ्यात अनेक गावांना पाणी टंचाईचा सामना करावा लागतो. अशा परिस्थितीत जेव्हा हजारो फ्लॅट्स आणि विला असलेले प्रकल्प उभे राहतात, तेव्हा त्यांच्या पाण्याचा प्रश्न कसा सुटणार ? या आलिशान प्रकल्पांमधील जलतरण तलाव आणि बागांसाठी लागणारे पाणी स्थानिक विहिरी आणि कूपनलिकांमधून खेचले जाणार असेल, तर स्थानिकांच्या हक्काच्या पाण्यावर गदा येणार हे उघड आहे.

 

याशिवाय, इतक्या मोठ्या प्रमाणावर होणार्‍या नागरीकरणामुळे निर्माण होणार्‍या कचर्‍याचे आणि सांडपाण्याचे व्यवस्थापन करण्यासाठी अलिबाग तालुका आणि जिल्ह्याची सध्याची यंत्रणा पुरेशी नाही. जर वेळीच खबरदारी घेतली नाही, तर रायगडची अवस्थाही मुंबई किंवा नवी मुंबईतील दाट लोकवस्तीच्या भागांसारखी व्हायला वेळ लागणार नाही. सांस्कृतिकदृष्ट्या अलिबाग तालुका आणि संपूर्ण रायगड जिल्हा ही छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या स्वराज्याची राजधानी आणि महाराष्ट्राची शान आहे. येथील कोळी संस्कृती, आगरी समाज, खाद्यसंस्कृती आणि मराठमोळी जीवनशैली हीच या भूमीची खरी ओळख आहे.

 

मात्र, विकासाच्या या लाटेत ही ओळख पुसली जाण्याची भीती निर्माण झाली आहे. आज अलिबाग तालुक्याचा स्थानिक मच्छीमार किंवा रायगडचा शेतकरी हा स्वावलंबी व्यावसायिक राहण्याऐवजी हळूहळू या मोठ्या विलांमध्ये किंवा रिसॉर्ट्समध्ये मजूर म्हणून काम करू लागला आहे. शेतकरी आपल्या जमिनी विकून तिथेच सुरक्षारक्षक किंवा माळी म्हणून रुजू होत आहेत. ही प्रक्रिया केवळ आर्थिक नसून ती मानसिक गुलामगिरीची नांदी ठरू शकते. मालक असलेला माणूस जेव्हा स्वतःच्याच जमिनीवर नोकर बनतो, तेव्हा त्याचे स्वावलंबन संपलेले असते. मुंबईचा इतिहास आपल्या डोळ्यासमोर आहे.

 

गिरणी कामगार आणि कोळी बांधवांनी मुंबई घडवली, पण आज तेच मुंबईच्या परिघाबाहेर फेकले गेले आहेत. अलिबाग तालुक्याचेही मुंबईकरण झाले, तर इथला स्थानिक माणूस फक्त सर्व्हिस प्रोव्हायडर (सेवा देणारा) उरेल, निर्णय घेणारा राहणार नाही. राजकीय इच्छाशक्तीचा अभाव हा देखील या प्रश्नातील एक मोठा भाग आहे. लोकप्रतिनिधींनी विकासाचे स्वागत करावेच, पण तो विकास स्थानिकांच्या हिताचा आहे की नाही, हे पाहणे त्यांचे प्राथमिक कर्तव्य आहे.

 

निवडणुका आल्या की मराठी माणसाच्या अस्मितेचे राजकारण केले जाते, पण जेव्हा जमिनीचा वापर बदलला जातो, मोठ्या प्रकल्पांना परवानग्या दिल्या जातात, तेव्हा स्थानिकांना त्यात किती वाटा मिळतो? अलिबाग तालुका आणि संपूर्ण रायगड जिल्ह्यासाठी विशेष आरक्षित जमिनी किंवा घरांच्या योजना का राबवल्या जात नाहीत? स्थानिक तरुणांना या प्रकल्पांमध्ये केवळ कंत्राटी पद्धतीने नव्हे, तर कायमस्वरूपी आणि मानाच्या नोकर्‍या मिळतील का? असे प्रश्न आज प्रत्येक अलिबागकर आणि रायगडकराने विचारण्याची वेळ आली आहे.

 

जोपर्यंत अलिबाग तालुक्याच्या मातीतील माणसाला आपल्या जिल्ह्यात सुरक्षित आणि सन्मानाने जगता येत नाही, तोपर्यंत हा विकास केवळ कागदावरचा किंवा भांडवलदारांच्या फायद्याचा ठरेल. अलिबाग तालुक्याचे निसर्गसौंदर्य, इथले किल्ले आणि विस्तीर्ण समुद्रकिनारे हाच रायगडचा खरा ठेवा आहे. जर या निसर्गाचा र्‍हास करून तिथे केवळ काँक्रीटचे मनोरे उभे राहिले, तर पर्यटनाचे आकर्षणही फार काळ टिकणार नाही. पर्यावरणाचा समतोल राखून केलेला विकासच दीर्घकाळासाठी फायदेशीर असतो.

 

आज जागतिक स्तरावर इको-टुरिझम आणि सस्टेनेबल लिव्हिंग वर भर दिला जात आहे. अलिबाग तालुक्यातही असे प्रयोग होण्याची गरज आहे. मोठ्या टाऊनशिप बांधण्याऐवाजी कृषी पर्यटन, स्थानिक हस्तकलेचा विकास आणि मासेमारीवर आधारित उद्योगांना चालना दिली तर स्थानिकांचे सक्षमीकरण होईल. विकासाच्या नावाने रायगडची अवस्था अशी होऊ नये, जिथे निसर्ग आहे पण स्थानिकांचे अधिकार संपुष्टात आले आहेत.

 

अलिबाग तालुक्यासह संपूर्ण रायगड जिल्ह्याच्या या स्थित्यंतरासाठी केवळ शासन किंवा प्रशासन जबाबदार नाही, तर स्थानिक नागरिक म्हणून आपलीही काही जबाबदारी आहे. जमिनीचा छोटा तुकडा विकून मिळणारे काही कोटी रुपये हे क्षणिक सुखाचे साधन ठरू शकतात, पण आपली जमीन ही आपली ओळख असते. एकदा ही ओळख हरवली की ती पुन्हा मिळवता येत नाही. रायगडच्या भविष्याचा विचार करताना केवळ पैशाचा नव्हे, तर आपल्या संस्कृतीचा, पर्यावरणाचा आणि पुढच्या पिढीच्या सुरक्षिततेचा विचार होणे गरजेचे आहे.

 

हा जिल्हा केवळ गुंतवणुकीचे साधन नसून ते लाखो कुटुंबांचे स्वप्न आणि अस्तित्व आहे. हे अस्तित्व टिकवण्यासाठी आज सर्व रायगडकरांनी संघटित होऊन प्रश्न विचारण्याची गरज आहे. वेळ अजून गेलेली नाही, पण जर आज आपण विचार केला नाही, तर उद्या फक्त पश्चात्ताप आणि आठवणी उरतील. रायगडची माती आणि माणुसकी टिकवून ठेवणे, हेच खर्‍या अर्थाने या जिल्ह्याचे भविष्य उज्ज्वल करणारे ठरेल.