सरकारकडून १४० कोटींचा आला पहिला टप्पा ; पदावरुन भांडणारे झाले एक, सर्वांना मिळणार समान वाटा!

 

 

अलिबाग | पालकमंत्रीवरुन राज्यात सत्तेत एकत्र असलेल्या दोन मित्रपक्षांमधील वाद रायगड जिल्हा अनुभवत आहे. जनता गेली...आपल्याला पद मिळालेच पाहिजे, असा हेका दोन मंत्री आणि त्यांच्या आमदारांचा आहे. त्यामुळे जिल्हा नियोजनच्या बैठका होऊ शकल्या नाहीत.

 

मात्र सरकारकडून मंजूर निधी वाटपाची वेळ आली, तेव्हा मात्र हे सर्वजण एकत्र आल्याचे पहायला मिळत आहे. सत्ताधारी आमदारांना विकास निधीत समान वाटा दिला जाणार आहे. गेल्या सहा महिन्यांपासून अधिक काळ रायगड जिल्ह्याच्या पालकमंत्री पदाचा तिढा सुटलेला नाही. शिवसेना शिंदे गट आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार गट यांच्यातील टोकाचा संघर्ष यास कारणीभूत ठरला आहे.

 

अनेक प्रयत्न करूनही दोन्ही पक्षातील वाद मिटू शकलेले नाहीत. जिल्हा नियोजन समितीचे अध्यक्षपद पालकमंत्र्यांकडे असते, तर सर्व आमदार हे विशेष निमंत्रित सदस्य असतात. मात्र जिल्ह्याला पालकमंत्रीच नसल्याने ही बैठक होऊ शकली नव्हती. त्यामुळे जिल्हा वार्षिक योजनेतील निधीचा विनियोग कसा करायचा? असा पेच निर्माण झाला होता. अखेर महायुतीतील नेत्यांच्या हस्तक्षेपानंतर सर्व आमदारांना समान निधी देण्यावर तोडगा काढण्यात आला आहे.

 

सन २०२५-२६ या आर्थिक वर्षासाठी ४८१ कोटी रुपयांचा वार्षिक आराखडा राज्यस्तरीय समितीने मंजूर केला आहे. यापैकी १४० कोटी रुपयांचा पहिला टप्पा जिल्ह्याला प्राप्त झाला असून, सर्व आमदारांना प्रत्येकी १८ कोटी रुपयांचा निधी विकासकामांसाठी दिला जाणार आहे. प्रस्ताव वित्त व नियोजन मंत्री तथा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखालील बैठकीत मंजूर होणार आहेत. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यंदा ४९ कोटी रुपयांचा वाढीव निधी जिल्ह्यासाठी मंजूर करण्यात आला आहे.

 

यापैकी पहिल्या टप्प्यातील कामांसाठी १४० कोटींचा निधी ऑगस्ट महिन्यात प्राप्त झाला होता. यासाठी प्रस्ताव सादर करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. जिल्हा विकास निधीचा विनियोग हा नेहमीच सत्ताधारी पक्षातील आमदारांसाठी कळीचा मुद्दा राहिला आहे. वादाची पुनरावृत्ती टाळण्यासाठी सत्ताधारी सातही आमदारांना समसमान निधी देऊन संतुष्ट ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे समजते.

जिल्ह्याला १४० कोटींचा निधी प्राप्त झाला आहे. यातील प्रत्येक आमदारांना १८ कोटी रुपये दिले जाणार आहेत. सर्व आमदारांना कामे सूचवण्यास सांगण्यात आले आहे. आठ ते पंधरा दिवसांत त्याला मंजूरी दिली जाईल. - भरत गोगावले, रोजगार हमी व फलोत्पादन मंत्री