जनसुरक्षेच्या नावाखाली लोकशाहीवर घाला!

 

 

अलिबाग | उमाजी म. केळुसकर| जनसुरक्षा विधेयक...नाव ऐकायला किती गोड आणि आश्वासक वाटतं, नाही का? जनतेची सुरक्षा हेच तर कोणत्याही जबाबदार सरकारचं परम कर्तव्य असतं. पण जेव्हा हेच विधेयक कायद्याच्या रूपात समोर येतं, तेव्हा त्यातील तरतुदी आणि त्यांचा संभाव्य वापर पाहता, मनात एकच प्रश्न उभा राहतो ही जनसुरक्षा आहे की जनतेच्या मूलभूत अधिकारांवर गदा आणण्याचा एक सुनियोजित कट? शेकापचे सरचिटणीस जयंत पाटील यांनी व्यक्त केलेली भीती ही केवळ डाव्या पक्षांची नाही, तर प्रत्येक लोकशाहीप्रेमी नागरिकाच्या मनात घर करून राहिलेली आहे.

 

३० जून रोजी मुंबईत डाव्या पक्षांनी पुकारलेलं आंदोलन हे केवळ एका पक्षाचं नाही, तर लोकशाही वाचवण्यासाठी जनतेचा आक्रोश आहे, हे सरकारने ध्यानात घ्यावं.सरकार सातत्याने जनसुरक्षा आणि राष्ट्रीय हित या शब्दांचा जप करत आहे. पण, या शब्दांच्या आडून नेमके कोणते हितसंबंध जपले जात आहेत? हे विधेयक आणण्यामागे सरकारचा उद्देश खरंच जनतेची सुरक्षा सुनिश्चित करणं आहे की, विरोधकांचा आवाज दडपून आपली निरंकुश सत्ता कायम ठेवण्याचा डाव आहे? या प्रश्नाचं उत्तर विधेयकाच्या प्रत्येक कलमात आणि सरकारने आजवर अवलंबलेल्या कार्यपद्धतीत दडलेलं आहे.

 

देशद्रोहासारख्या अस्पष्ट आणि व्यापक व्याख्येचा वापर करून आजवर अनेक सामाजिक कार्यकर्ते, पत्रकार आणि विरोधकांवर कारवाई झाली आहे. आता या जनसुरक्षा विधेयकामुळे तर सरकारला या दडपशाहीसाठी कायदेशीर कवचच मिळणार आहे. आपल्या संविधानाने प्रत्येक नागरिकाला भाषण आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य, शांततापूर्ण एकत्र येण्याचा अधिकार आणि संघटना स्थापन करण्याचा अधिकार असे मूलभूत अधिकार दिले आहेत.

 

हे अधिकार लोकशाहीचा आत्मा आहेत. हे अधिकारच आपल्याला सरकारच्या चुकीच्या धोरणांविरोधात आवाज उठवण्याची, अन्यायकारक कायद्यांविरोधात आंदोलन करण्याची आणि लोकशाही मार्गाने आपला विरोध दर्शवण्याची शक्ती देतात. पण, हे जनसुरक्षा विधेयक याच अधिकारांवर गदा आणणारं आहे. सरकारने हेतुपुरस्सरपणे अशा तरतुदी या विधेयकात समाविष्ट केल्या आहेत, ज्यांच्या माध्यमातून कोणत्याही सामाजिक चळवळीला, जनआंदोलनाला किंवा विरोधीपक्षाच्या कृतीला सहजपणे देशविरोधी किंवा जनसुरक्षेला धोका ठरवून चिरडता येईल.

 

आज आपल्या देशात वाढती महागाई, बेरोजगारी, सामाजिक असमानता आणि शेतकर्‍यांचे प्रश्न हे ज्वलंत मुद्दे आहेत. यावर सरकारला जाब विचारणं, सरकारच्या धोरणांवर टीका करणं, हे लोकशाहीत अत्यंत महत्त्वाचं आहे. पण, जनसुरक्षा विधेयकामुळे सामान्य नागरिक, सामाजिक कार्यकर्ते आणि विरोधी पक्षही सरकारच्या विरोधात बोलताना दहा वेळा विचार करतील. त्यांना भीती वाटेल की, आपलं बोलणं किंवा आंदोलन देशद्रोह ठरवून आपल्यावर कारवाई होईल. ही भीती लोकशाहीसाठी अत्यंत घातक आहे.भयभीत समाज कधीही सशक्त लोकशाहीची निर्मिती करू शकत नाही. जिथे भीती असते, तिथे स्वातंत्र्य मरतं आणि जिथे स्वातंत्र्य मरतं, तिथे लोकशाहीचं अस्तित्वच धोक्यात येतं.

 

सरकारने हे लक्षात घ्यावं की लोकशाहीमध्ये विरोधकांचा आवाज दडपणं म्हणजे स्वतःच्या पायावर धोंडा मारून घेण्यासारखं आहे. विरोधी पक्ष आणि जनआंदोलने हे लोकशाहीचे महत्त्वाचे स्तंभ आहेत. ते सरकारला जबाबदार धरतात, सरकारच्या चुका निदर्शनास आणून देतात आणि जनतेच्या समस्यांना वाचा फोडतात. जर या स्तंभांनाच कमकुवत करण्याचा प्रयत्न केला गेला, तर लोकशाहीचा डोलारा कोसळायला वेळ लागणार नाही. या विधेयकाचा मसुदा पाहता, त्यात कायद्याची अंमलबजावणी करणार्‍या यंत्रणांना अफाट अधिकार दिले आहेत. या अधिकारांचा गैरवापर होण्याची शक्यता अधिक आहे.

 

एखाद्या व्यक्तीला किंवा संघटनेला केवळ संशयाच्या आधारावर ताब्यात घेणं, त्यांच्यावर कठोर कलमे लावणं आणि वर्षानुवर्षे त्यांना तुरुंगात डांबून ठेवणं, असे प्रकार या कायद्यामुळे सहज शक्य होतील. हे तर सरळ सरळ कायद्याच्या राज्याचं उल्लंघन आहे. जोपर्यंत गुन्हा सिद्ध होत नाही, तोपर्यंत निर्दोष या मूलभूत तत्त्वांनाच हे विधेयक छेद देणारं आहे. सरकारने जनसुरक्षेच्या नावाखाली दहशतवाद आणि नक्षलवादाशी लढण्याचा दावा केला आहे. यात दुमत नाही की, दहशतवाद आणि नक्षलवाद हे देशासमोरील गंभीर धोके आहेत.

 

पण, या धोक्यांचा सामना करण्यासाठी विद्यमान कायदे पुरेसे नाहीत का? की, या नावाखाली सरकारला राजकीय विरोधकांना लक्ष्य करायचं आहे? जर सरकारची नियत स्वच्छ असती, तर त्यांनी या विधेयकावर व्यापक चर्चा घडवून आणली असती, विरोधी पक्षांशी आणि नागरी समाजाशी संवाद साधला असता. पण, सरकारने नेहमीप्रमाणेच कोणताही विचारविनिमय न करता हे विधेयक रेटण्याचा प्रयत्न केला आहे. ही कृतीच सरकारच्या हेतूवर संशय निर्माण करते.जनसुरक्षा विधेयक हे खरं तर जनदडपशाही विधेयक आहे. हे विधेयक लोकशाहीच्या मूल्यांवर आणि संविधानाच्या गाभ्यावर केलेला थेट हल्ला आहे. सरकारने हे विधेयक तातडीने मागे घ्यावं. जनसुरक्षेच्या नावाखाली जनतेच्या स्वातंत्र्यावर गदा आणण्याचा प्रयत्न करू नये. इतिहासाने दाखवून दिलं आहे की, जनतेचा आवाज दाबण्याचा प्रयत्न करणार्‍या कोणत्याही सत्तेला अखेरीस नमतेच घ्यावे लागले आहे.