इर्शाळवाडीची होतेय उपासमार , निवारा, पाणी, रस्ता, वीजही दिली, पण रोजगार मिळेना!

 

 

खोपोली | इर्शाळवाडी दरडग्रस्तांना शासनाने घरे बांधून दिली. पाणी, रस्ता, वीजही दिली; मात्र आपल्या मूळ गावापासून, शेतीपासून दुर वसलेल्या गावकर्‍यांवर उपासमारीची वेळ आली आहे. हाताला काम नाही, आणि खर्च थांबत नाही, अशी गत झाली आहे. वीज बिल भरणेदेखील कठीण झाले आहे. खालापूरातील इर्शाळवाडीवर १९ जुलै २०२३ रोजी दरड कोसळली. २७ मृतदेह सापडले व ५७ जण या दुर्घटनेत बेपत्ता झाले. या दरडीने ८४ जण ढिगार्‍याखाली दडपले गेले.

 

सध्या १३९ लोकवस्ती असलेल्या दरडग्रस्तांना शासनाने ४३ टुमदार घरे बांधून दिली आहेत. पाणी, रस्ता, वीजही दिली आहे, मात्र रोजगार नसल्याने उपासमारीची वेळ आली आहे. वीज बिल भरणेही येथील नागरिकांना अवघड झाले आहे. दरडीखाली नाचणी, वरी, भात पिकणारी २६२ दळीभाग कसदार जमीन नेस्तनाबूत झाली. कुटुंबातील सदस्यांसह बैलजोडी, नांगर तसेच दुभती गाय, बकर्‍या मलब्याखाली गाडले गेले. परड्यात भाजीपाला पिकवला जात, असे ती परसबागही गेली. सध्या हाताला काम नसल्याने उपासमारीची वेळ आली आहे.

 

 

शासनाने सुरुवातीचे ३ महिने मोफत, धान्यपुरवठा, आरोग्य सेवा व गॅस सिलेंडर पुरविले. त्यानंतर इर्शाळवाडी दरडग्रस्त दुर्लक्षित राहिले. कामधंद्यासाठी शेजारच्या गावात मोलमजुरी, भांडीकुंडी घासून पोट भरत आहेत. गॅस सिलेंडर पुरवठा होत नसल्याने आदिवासी महिलांना लाकडी सरपणाचा वापर करावा लागत असून धुराने डोळे पाणावले आहेत. सध्या दरडग्रस्तांना उदरनिर्वाह नुकसान भरपाईच्या आर्थिक मदतीवर करावा लागत आहे. ती पुंजी संपली तर पुढे काय? अशा चिंतेने दरडग्रस्तांचा दिवस मावळत आहे.

 

"तुमच्या राजमहालापेक्षा जंगलातील झोपडीच बरी. त्या ठिकाणी जंगली रानमेवा, मासे, खेकडा, चिंबोर्‍यांवर जीवन जगता तरी येते. आम्हाला आमची झोपडी प्यारी” असे दरडग्रस्तांचे म्हणणे आहे. दरडग्रस्तांनामदतीचा ओघही आटला आहे. कुटुंबातील सदस्यांच्या आठवणींशिवाय कोणी वाली नसल्याची भावना आदिवासीबांधवांत झाल्याने दुसर्‍या वर्षश्राद्धात दुःखाने अश्रूंचा बांध थांबता थांबत नाही. एका सामाजिक संस्थेने शाळकरी मुलांना दत्तक घेण्याचे दिलेले आश्वासन हवेत विरले असून आई, वडील, भाऊ, बहीण दरडीखाली गेल्याने छत्र हरपलेल्या दरडग्रस्तांची मुले आश्रमशाळेत धडे गिरवत आहेत.

 

 

तरुणांना तालुक्यातील औद्योगिक वसाहतीत रोजगार देण्याचे आश्वासन पाळले गेले नाही. सिडकोमध्ये १० तरुणांना कंत्राटी पद्धतीने भरती केली तर निम्म्याहून अधिक घरीच बसले आहेत.दरडग्रस्तांच्या नावांवर जमिनीचा ७/१२ नसल्याने शासकीय योजनांचा लाभ घेता येत नाही, शेतकरी कर्ज, शेतीची अवजारे इत्यादी योजनांचा लाभ मिळत नसल्याने नवीन वसाहतीच्या आसपास जमीन मिळावी, अद्ययावत स्मशानभूमीसह दफनासाठीही जागा उपलब्ध करून देण्याचीही मागणी केली जात आहे. खातेदारांच्या बँक खात्यातून २ हजार ते ५ हजार रुपये कर रूपात कापून घेत असल्याने आपत्तीग्रस्तांना आर्थिक भुर्दंडाला सामोरे जावे लागत आहे.

 

दरडीखाली आई-वडील गेलेल्या हर्षल काशिनाथ पारधी याच्या बँक खात्यातून तब्बल ३५ हजार रुपये कापून घेतले असल्याचा आरोप कमळू पारथी (वय ७०) या दरडग्रस्ताने केला असून, २२ मुले अनाथ झाली. त्यांच्यासाठी शासनाने प्रत्येकी ५ लाखांची फिक्स डिपॉझीट बँकेत केली. आमच्याकडे कोणतीही कागदपत्रे नाहीत. आम्हाला त्याची दुय्यम प्रत द्या, पुढे कामास येईल, अशी विनंती केली असता नायब तहसीलदार राठोड यांनी तुम्हाला तेवढंच काम राहिले आहे का? फक्त पैसाच दिसतो, असे म्हटल्याचे पारथी यांनी सांगितले. मात्र तहसीलदार अय्युब तांबोळी आमच्यासाठी देवदूत होते असे दरडग्रस्त अभिमानाने सांगत आहे.