राज्य सरकारकडून प्रभाग रचनेचे आदेश जारी , खोपोली नगरपालिकेच्या निवडणुकीचा मार्ग मोकळा

 

 

खोपोली | नगरपालिका आणि नगरपंचायतींना प्रभाग रचना करण्याचे आदेश राज्य सरकारने दिले आहेत. नगरविकास विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार, अ, ब आणि क वर्ग महानगरपालिकांची प्रभाग रचना करण्याबाबतचे आदेश सरकारने देण्यात आले आहेत. ही रचना झाल्यानंतर लवकरच निवडणुकांचे वेळापत्रकही जाहीर होण्याची शयता असल्याने खोपोली नगरपालिकेच्या निवडणुकीचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

 

आदेशामुळे अनेक महिन्यांपासून प्रलंबित असलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचा मार्ग मोकळा झाला आहे. नगरपरिषद, नगरपंचायती सार्वत्रिक निवडणुकीच्या प्रभाग पद्धतीनुसार प्रभाग रचना करण्याबाबतचे आदेश, २०२५ या नावाने हा आदेश ओळखला जाईल. प्रारुप प्रभाग रचना तयार करून जिल्हाधिकारी यांच्याकडे मुख्याधिकारी सादर करणार, प्रारुप प्रभाग रचना राज्य निवडणूक आयुक्त अथवा त्यांनी प्राधिकृत केलेल्या अधिकार्‍याकडे मान्यतेसाठी जिल्हाधिकारी सादर करणार, प्रारुप प्रभाग रचनेस मान्यता प्रारुप प्रभाग रचना प्रसिद्ध करणे, राज्य निवडणूक आयुक्त अथवा त्यांनी प्राधिकृत केलेला अधिकारी, प्रारुप प्रभाग रचनेवर प्राप्त हरकती व सूचनांवर सुनावणी माहिती मुख्याधिकारी देतील, सुनावणीच्या अहवालासह अंतिम प्रभाग रचना राज्य निवडणूक आयुक्तअथवा त्यांनी प्राधिकृत केलेल्या अधिकार्‍याकडे मान्यतेसाठी सादर जिल्हाधिकारी, जिल्हाधिकारी यांनी प्राधिकृत केलेला अधिकारी जिल्हाधिकारी करतील सुनावणीनंतर प्राप्त अहवालानुसार अंतिम प्रभाग रचनेस मान्यता देणे अंतिम प्रभाग रचना प्रसिद्ध करणे राज्य निवडणूक आयुक्त अथवा त्यांनी प्राधिकृत केलेले अधिकारी मुख्याधिकारी करतील.

 

लोकसंख्येचा आधार ; प्रभाग रचना केवळ लगतच्या जनगणनेच्या (२०११) लोकसंख्येच्या आधारावरच केली जाईल. यासाठी मतदार यादी किंवा सध्याच्या रहिवाशांची संख्या विचारात घेतली जाणार नाही. सदस्य संख्या ; नगरपरिषद- शयतोवर सर्व प्रभाग दोन सदस्यांचे असतील. तांत्रिक अडचण आल्यास एखादा प्रभाग तीन सदस्यांचा असू शकतो. नगरपंचायत- एकूण १७ प्रभाग असतील आणि प्रत्येक प्रभाग हा एक सदस्यीय असेल.

 

लोकसंख्येतील तफावत ; प्रत्येक प्रभागातील लोकसंख्या, सरासरी लोकसंख्येच्या १० टक्के कमी-जास्त मर्यादेतच असावी लागेल. अपवादात्मक परिस्थितीत याचे कारण नमूद करणे बंधनकारक असेल. प्रारुप प्रभाग रचनेची माहिती अधिकृतपणे प्रसिद्ध होईपर्यंत अत्यंत गोपनीय ठेवण्याचे सक्त आदेश देण्यात आले आहेत. या प्रक्रियेत सहभागी असलेल्या कोणत्याही अधिकारी किंवा कर्मचार्‍याने माहिती फोडल्यास त्यांच्यावर शिस्तभंगाची कारवाई केली जाईल, असेही आदेशात नमूद केले आहे.