सांगवी येथे दरड कोसळण्याची शयता , संरक्षण भिंत बांधण्यासाठी ५७ कोटी निधी मंजूर

 

 

कर्जत | तालुयातील दरडप्रवण क्षेत्र मध्ये पाच गावांचा समावेश भूगर्भ शास्त्राच्या अहवालाने करण्यात आला आहे. गेली तीन वर्षे सातत्याने कर्जत तालुयातील त्या दरडग्रस्त प्रवणक्षेत्र असलेल्या ठिकाणी सुरक्षाविषयक उपाययोजना करण्याची मागणी केली होती. मात्र त्यातील केवळ सांगवी या गावाच्या मागे १०० मीटर लांबीची संरक्षण भिंत बांधण्यासाठी ५७ कोटी निधी मंजूर झाला आहे.

 

आपत्कालीन व्यवस्थापनकडून हा निधी मंजूर झाल्याने सांगवी गावाच्या ग्रामस्थांनी आनंद व्यक्त केला आहे. कर्जत तालुयात पाच गावे ही दरडग्रस्त असल्याचे जिऑलॉजिकल सर्व्हेमधून निश्चित झाले आहे. त्यात कर्जत तालुयातील खांडपे ग्रामपंचायतमधील सांगवी गाव, अंभेरपाडा ग्रामपंचायतमधून तुंगी, नेरळ ग्रामपंचायतमधील आनंदवाडी आणि उमरोली ग्रामपंचायतमधील पाली वसाहत तसेच कर्जत नगरपरिषदमधील कचेरी येथील मुद्रे या ठिकाणी दरडी कोसळण्याचा धोका आहे.

 

त्या ठिकाणी राहणार्‍या लोकांना नागरिकांना प्रशासनाने यापूर्वी सूचना देणार्‍या नोटिसा दिल्या आहेत. त्याचवेळी पावसाळ्यात सतत पाऊस सुरु असेल त्यावेळी दरडी कोसळण्याची शयता अधिक असते आणि त्यावेळी त्या लोकांनी सुरक्षित ठिकाणी आपल्या कुटुंबासह स्थलांतरण करावे असे सूचना लेखी पत्र देऊन आपत्कालीन व्यवस्थापन कक्ष यांच्या सूचनेने दिल्या आहेत. स्थानिक रहिवाशी यांच्याकडून सातत्याने दरड कोसळणार असलेल्या ठिकाणी संरक्षण भिंती बांधाव्या अशी मागणी केली आहे. मात्र शासनाकडून केवळ सांगवी गावासाठी निधी मंजूर करण्यात आला आहे.

 

या गावातील रहिवाशी आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे कार्यकर्ते सुधाकर घारे यांनी राज्याच्या महिला बालकल्याण मंत्री अदिती तटकरे यांच्या माध्यमातून ५७ कोटींचा निधी मंजूर करून आणला आहे. २००५ पासून स्थलांतरण करावे असे शासनाचे निर्देश असलेल्या तुंगी गावावर शासनाची कृपादृष्टी अनेक वर्षात झालेली नाही. स्थानिक ग्रामस्थांनी डोंगरपाडा येथे विस्थापन करावे अशी मागणी त्या ठिकाणी भेटीसाठी आलेल्या आदिवासी विकास मंत्री यांना केली होती.

 

मात्र स्थानिक लोकप्रतिनिधी तुंगी गावाच्या पुनर्वसन आणि विस्थापनासाठी निधी वळवून आणू शकले नाहीत. त्यामुळे आजही २० वर्षांनी तुंगी गाव दरडप्रवण गावाच्या यादीत कायम आहे. तर नेरळ ग्रामपंचायत मधील आनंदवाडी येथील रहिवाशांचे मागील वर्षी स्थलांतरण करावे लागले होते आणि त्यामुळे तेथील आदिवासी रहिवाशी यांनी यादेखील संरक्षण भिंतीची अपेक्षा लागून राहिली आहे.