जिल्हा परिषद, महापालिकांच्या ४ महिन्यांत निवडणूका घ्या! सर्वोच्च न्यायालयाचे निवडणूक आयोगाला आदेश

 

 

मुंबई | राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पुढील चार महिन्यांत घ्या, असा महत्त्वपूर्ण आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. त्यामुळे राज्यातील रखडलेल्या जिल्हा परिषद, महानगरपालिका आणि नगरपालिकांच्या निवडणुकीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांनी म्हटले की, महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीची अधिसूचना पुढील चार आठवड्यात निघाली पाहिजे.

 

यानंतर चार महिन्यांत निवडणुकीची प्रक्रिया संपन्न झाली पाहिजे, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने दिले आहेत. महाराष्ट्रात पंचायत निवडणुकीतील ओबीसी आरक्षण प्रकरणावर सुनावणी करताना न्या. सूर्यकांत म्हणाले की, देशात आरक्षण हे रेल्वेच्या डब्यासारखे झाले आहे. जे लोक त्यात चढले आहेत, ते दुसर्‍यांना आत येऊ द्यायला तयार नाहीत. याचिकाकर्त्यांतर्फे इंदिरा जयसिंह यांनी सुप्रीम कोर्टाकडे महाराष्ट्रात पंचायत निवडणुका घेण्याची मागणी केली.

 

इंदिरा जयसिंह म्हणाल्या की, निवडून आलेल्या स्थानिक संस्था अस्तित्वात नाहीत, त्यांच्या जागी अधिकार्‍यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. न्या. सूर्यकांत म्हणाले की, फक्त काही विशिष्ट वर्गांनाच आरक्षण का मिळावे? सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीयदृष्ट्या मागासलेल्या इतर लोकांना आरक्षण का मिळू नये? यावर विचार करणे ही राज्यांची जबाबदारी आहे, असे न्यायमूर्तींनी म्हटले.

 

या निवडणुका अडवून ठेवण्याचेकोणतेही कारण आम्हाला दिसत नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले. सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले की, ओबीसी आरक्षणाबाबत २०२२ च्या आधीची परिस्थिती होती, ती परिस्थितीकायम ठेवावी. याचिकाकर्त्यांनी म्हटले होते की, २०२२ मध्ये अहवाल आला त्यामध्ये ओबीसींच्या जागा कमी करण्यात आल्या. त्यामुळे. न्यायालयाने २०२२ पूर्वीची परिस्थिती कायम ठेवण्याचे आदेश दिले.

 

राज्य सरकार आणि निवडणूक आयोगाला सप्टेंबर महिन्यापर्यंत राज्यातील सर्व महानगरपालिका आणि नगरपालिकांच्या निवडणुका घ्याव्या लागणार आहेत. त्यामुळे जवळपास पाच वर्षांपासून रखडलेल्या मुंबई-पुण्यासह विविध महापालिका, जिल्हा परिषद, पंचायत समित्या, नगर पंचायत निवडणुका घेण्यास हिरवा कंदील मिळाला आहे.

महाराष्ट्रात स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसींना २७ टक्के इतके आरक्षण देण्यात आले आहे. मात्र, २०२१ साली महाराष्ट्र निवडणूक आयोगाने वाशिम, अकोला, नागपूर आणि भंडारा या जिल्ह्यांमधील जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांमध्ये ओबीसी आणि एससी/एसटींना ५० टक्क्यांहून अधिक आरक्षण देणारे नोटिफिकेशन जारी केले होते.

 

याविरोधात नागपूर उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. त्यावेळी सुप्रीम कोर्टाने हे आरक्षण रद्द करत इथल्या ओबीसी उमेदवारांसाठीची निवडणूकही सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केली होती. यानंतर २७ टक्के आरक्षणानुसारच जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका घ्या, असे आदेशही न्यायालयाने दिले होते. या निर्णयाला ठाकरे सरकारने आव्हान दिले होते. मात्र आता ठाकरे सरकारची ही याचिका फेटाळून लावली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने २०२१ साली यासंदर्भात निकाल दिला होता.

१) स्थानिक स्वराज्य संस्थांची निवडणुकीबाबत चार आठवड्यात नोटिफिकेशन काढा आणि चार महिन्यांच्या आत निवडणूक घ्या.

२) १९९४ ते २०२२ पर्यंत जी ओबीसी आरक्षणाची स्थिती होती, त्यानुसारच स्थानिक स्वराज्य संस्थांची निवडणूक घ्या.

३) राज्य सरकारला आणि राज्य निवडणूक आयोगने दिलेल्या कार्यकाळात कार्यवाही करावी.

४) ओबीसींच्या जागा कमी होत्या हा याचिकाकर्त्यांचा दावा होता, त्यावर कोर्टाने २०२२ पूर्वीची स्थिती कायम राहील असे निर्देश दिले.

५) आयोगाचा तो रिपोर्ट आहे त्याच्यात याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे होते की, २०२२ मध्ये जो रिपोर्ट आला आहे, त्याच्यात ओबीसी सीट हे कमी केले आहेत. त्यामुळे आधीच्या परिस्थितीनुसार २०२२ ची आधीची परिस्थिती होती १९९४ ते २०२२, त्या परिस्थितीनुसार स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेतल्या जातील.

आज आम्ही एक मुद्दा सगळ्यात महत्त्वाचा अधोरेखित केला तो असा आहे की महाराष्ट्रामध्ये आज पाच वर्षांपेक्षा अनेक प्रकरणांमध्ये प्रशासक जे आहेत जे राज्यघटनेची आपली जी मूळ तरतूद आहे की लोकप्रतिनिधींनी सर्व लोकल बॉडी चालवाव्यात, त्याच्याही विपरीत आहे.

 

सर्वोच्च न्यायालयानेसुद्धा नमूद केले की, तुमच्या कार्पो रेशनमध्ये औरंगाबाद, नवी मुंबई येथे पाच वर्षांपेक्षा जास्त कार्यकाळ हा प्रशासकांचा आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने असेही सांगितलं की बर्‍याचशा तक्रारी आमच्यासमोर आल्या आहेत. त्यामुळे लोकनियुक्त प्रतिनिधी या सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांवर असणे आवश्यक आहे. त्यानंतर सर्व पक्षांना सर्वोच्च न्यायालयाने विचारले की इलेक्शन घेण्याला कोणाचा विरोध आहे का?

 

तर सर्व पक्षांनी आज असं सांगितले की इलेक्शन घेण्याला कोणाचाही विरोध नाही. फक्त निवडणुका लवकरात लवकर व्हाव्यात आणि या निवडणुका राज्य निवडणूक आयोगाच्या माध्यमातून व्हाव्यात. कारण राज्य सरकारने त्यांचे अधिकार काढून घेतलेले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने आज सर्व बाजूंचे म्हणणे ऐकून घेतले, मुख्य मुद्दा जो ओबीसी आरक्षणाचा होता. पण ज्या जागा आहेत त्या पूर्वस्थितीला नेऊन ठेवण्यात आल्या. सर्वोच्च न्यायालयाने असे सांगितले की, ओबीसींना २०२२ पूर्वीचे जे आरक्षण होते, सध्या तिथेच राजकीय आरक्षण परत देण्यात यावे आणि चार आठवड्यांच्या आत सर्व ज्या निवडणुका आहेत तर त्या राज्य निवडणूक आयोगाने घोषित कराव्यात.