खारफुटीचे भातशेतीवर आक्रमण , पेण दादरमधील अडीच हजार एकर शेती नापीक

 

अलिबाग | भाताचे कोठार’ म्हणून एकेकाळी ओळख असलेल्या रायगड जिल्ह्यातील भातशेतीचे क्षेत्र अनेक कारणांनी कमी होत चालले आहे. एकट्या पेण तालुयातील दादर परिसरातील तब्बल अडीच हजार एकर भातशेती खारफुटीने गिळंकृत केली आहे. त्यामुळे ही खारफुटी तोडण्याची परवानगी द्या किंवा शेतकर्‍यांच्या शेतजमिनी मोकळ्या करून द्या, अशी मागणी शेतकर्‍यांनी रायगडच्या जिल्हाधिकार्‍यांकडे केली आहे.

 

खारफुटीचे पिकत्या जमिनींवरील हे अतिक्रमण रोखण्यासाठी उपाययोजना करणे आवश्यक असून यासाठी सरकार दरबारी आवाज उठवणार असल्याचे भाजपचे खासदार धैर्यशील पाटील यांनी म्हटले आहे.२००६ मध्ये रिलायन्स कंपनीच्या माध्यमातून सेज (स्पेशल इकॉनॉी झोन) च्या नावाखाली काही शेतकर्‍यांच्या शेतजमिनी खरेदी केल्या गेल्या. सदर खरेदी केलेल्या जमिनी सलग किंवा एक बाजूला नाहीत.

 

शेतकर्‍यांच्या जमिनी आणि रिलायन्स कंपनीने खरेदी केलेल्या जमिनी सरमिसळ आहेत. अशा स्थितीत शेतकर्‍यांना आपल्या जमिनींचे झाडेझुडपे व खारेपाणी यापासून बचाव करणे कठीण झाले आहे. सुारे ३० वर्षांपूर्वी ’भाताचे कोठार’ असणार्‍या या गावातील शेतजमिनी आता झाडाझुडपांनी व्यापल्या आहेत. यासंदर्भात तोडगा काढता यावा, यासाठी जिल्हाधिकार्‍यांसमवेत नुकत्याच झालेल्या बैठकीसाठी खा. धैर्यशील पाटील, पेणचे आमदार रविंद्र पाटील यांच्यासह कांदळवनाने बाधित झालेले शेतकरी उपस्थित होते.

 

यावेळी संतप्त शेतकर्‍यांनी आमच्या जमिनीचे संरक्षण करणार्‍यांना गुन्हेगार ठरवले जात आहे, आम्ही निसर्गाची जोपासना करणारे आहोत. येथील कांदळवनाच्या संरक्षणाबरोबरच आम्ही बांधबंदिस्तीची दुरुस्ती करुन भातशेतीचीही जोपासना करत होतो. परंतु सन १९८९ च्या महापूरात दादर गावची बंदिस्ती तुटली आणि तेव्हापासून दादर गावातील शेती पूर्णपणे उद्ध्वस्त झाली.

 

आमच्या दुरावस्थेला सरकार आणि सेझ हे दोन्ही जबाबदार आहेत. तुटलेली बंदिस्ती बांधून देणे आणि वाढलेली झाडेझुडपे काढून टाकणे, हा त्यावर एकच उपाय आहे, अशी आमची धारणा आहे. या समस्येवर सरकार आणि सेझ यांच्या समन्वयातून मार्ग निघेल, असे आम्हाला वाटते, असे या शेतकर्‍यांचे म्हणणे आहे.

शेतकर्‍यांनी स्वखर्चाने अनेकवेळा बंदिस्ती बांधण्याचा प्रयत्न केला. परंतु हे काम शेतकर्‍यांच्या कुवतीबाहेरचे होते व आहे. ही बंदिस्ती बांधून मिळावी, याकरिता शेतकर्‍यांनी सरकार दरबारी वेळोवेळी विनंती केली. परंतु सरकारने कोणतीही मदत केली नाही किंवा बंदिस्तीची कोणतीही योजना राबविली नाही. परिणामी सदर जमिनीत झाडाझुडपांची वाढ होऊन शेतकर्‍यांना शेती पिकवणे दुरापास्त झाले. या सर्व परिस्थितीस सरकारही तितकेच जबाबदार असल्याचे म्हणणे येथील शेतकर्‍यांचे आहे. - धैर्यशील पाटील, खासदार

राज्यात अतिवृष्टी झाल्यास अगर पूर आल्यास, दुष्काळ पडल्यास किंवा इतर कोणतीही नैसर्गिक आपत्ती ओढवल्यास शेतकर्‍यांना सरकारतर्फे सढळ हाताने मदत केली जाते, कर्जाफी केली जाते. नव्याने कर्ज दिले जाते, वेगवेगळ्या योजना राबविल्या जातात. मात्र आम्ही या सुर्व सुविधांपासून वंचित आहोत. याचे कारण आमच्या शेतीत येणारे खारेपाणी आणि वाढलेली झाडेझुडपे हे आहे. -रविंद्र पाटील,आमदार, पेण विधानसभा मतदारसंघ

खारभूी विकास मंत्री भरत गोगावले म्हणाले की, कोकणात जमीन धारण क्षेत्र कमी आहे. त्यातच या जमि नीवर खारफुटी जंगलांचे अतिक्रमण होत आहे. ही गंभीर समस्या आहे. हे अतिक्रमण थोपवले नाही तर भविष्यात कोकणातील शेतकरी मोठ्या अडचणीत येऊ शकतात. तसेच किनारपट्टीची शेतजमीन नाहीशी होण्याचा धोका आहे. सध्या पर्यावरण कायद्यामुळे खारफुटीची तोड होऊ शकत नाही. त्यामुळे पर्यावरण विभागाच्या समन्वयाने या समस्येवर कायमस्वरूपी तोडगा काढावा, अशा सूचना मंत्री भरत गोगावले यांनी दिल्या आहेत.