भारताचे ५२ वे सरन्यायाधीश महाराष्ट्राचे सुपुत्र बी. आर. गवई

 

 

नवी दिल्ली। न्यायमूर्ती भूषण रामकृष्ण गवई यांनी भारताचे ५२ वे सरन्यायाधीश म्हणून शपथ घेतली. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी न्यायमूर्ती गवई यांना पद व गोपनियतेची शपथ दिली. विद्यमान सरन्यायाधीश संजीव खन्ना यांचा कार्यकाळ १३ मे रोजी संपला. त्यांच्यानंतर न्यायमर्ती गवई यांचे नाव ज्येष्ठता यादीत होते. न्यायमूर्ती खन्ना यांनी त्यामुळे त्यांचे नाव पुढे केले.

 

त्यांचा कार्यकाळ ७ महिन्यांचा आहे. २३ नोव्हेंबर २०२५ ही त्यांच्या निवृत्तीची तारीख आहे. महाराष्ट्राचे सुपुत्र असलेले न्यायमूर्ती गवई यांचा जन्म २४ नोव्हेंबर १९६० रोजी महाराष्ट्रातील अमरावती येथे झाला. याआधी म हाराष्ट्रातील न्यायमूर्ती नरवणे, न्यायमूर्ती चंद्रचुड पिता-पुत्र आदींनी हे पद भुषविलेले आहे. न्या. गवई यांनी १९८५ मध्ये त्यांच्या वकिली कारकिर्दीला सुरुवात केली. १९८७ मध्ये त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात स्वतंत्र वकिली सुरू केली.

 

यापूर्वी त्यांनी माजी ॲडव्होकेट जनरल आणि उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश दिवंगत राजा एस. भोसले यांच्यासोबत काम केले. १९८७ ते १९९० पर्यंत मुंबई उच्च न्यायालयात प्रॅक्टिस केली. ऑगस्ट १९९२ ते जुलै १९९३ पर्यंत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात सहाय्यक सरकारी वकील आणि अतिरिक्त सरकारी वकील म्हणून नियुक्ती. १४ नोव्हेंबर २००३ रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाचे अतिरिक्त न्यायाधीश म्हणून पदोन्नती.

 

१२ नोव्हेंबर २००५ रोजी ते मुंबई उच्च न्यायालयाचे कायमस्वरूपी न्यायाधीश झाले. न्यायमूर्ती गवई हे देशातील दुसरे दलित सरन्यायाधीश असतील. त्यांच्या आधी २००७ मध्ये या वर्गातून न्यायमूर्ती के. जी. बालकृष्णन हे भारताचे सरन्यायाधीश झाले. मोदी सरकारने २०१६ मध्ये केलेल्या नोटबंदीच्या निर्णयाचे समर्थन त्यांनी केले होते. त्याचवेळेस याच सरकारच्या निवडणूक रोखे योजनेला न्यायमूर्ती गवई यांनी असंवैधानिक घोषित केले होते. राम मंदिर-बाबरी मशीद वादाचा निकाल तसेच राफेल कराराबाबतचा निवाडा त्यांनी केलेला आहे.