माणगावातील जुन्या पंचायत समितीच्या प्रशासकीय इमारतींना अखेरची घरघर , इमारतींवर झाडे-झुडपे वाढली; परिसराला भूतबंगल्याची अवकळा

 

माणगाव । माणगाव शहराच्या मध्यवर्ती भागात उभ्या असलेल्या जुन्या पंचायत समितीच्या प्रशासकीय इमारती आज अक्षरशः अखेरच्या अवस्थेत पोहोचल्या आहेत. एकेकाळी प्रशासनाच्या गजबजाटाने गजबजलेल्या या इमारती सध्या ओसाड, जीर्ण आणि भयावह स्थितीत असून शासनाच्या कोट्यवधी रुपयांच्या निधीची उघडउघड उधळपट्टी होत असल्याचे विदारक चित्र दिसून येत आहे.

 

विविध विभागांसाठी अपुर्‍या पडणार्‍या जागेमुळे तहसील कार्यालयाच्या प्रशासकीय संकुलालगत अत्याधुनिक व सुसज्ज पंचायत समिती कार्यालय उभारण्यात आले. तत्कालीन मंत्री व विद्यमान खासदार सुनील तटकरे यांच्या प्रयत्नातून यासाठी भरीव निधी उपलब्ध झाला. त्यामुळे सर्व शासकीय कार्यालये एकाच ठिकाणी आल्याने नागरिकांची कामे अधिक सुलभ, जलद व पारदर्शक झाली.

 

ही बाब निश्चितच स्वागतार्ह असली, तरी याच वेळी जुन्या पंचायत समितीच्या इमारतींकडे झालेले दुर्लक्ष प्रशासनाच्या संवेदनशून्यतेचे जिवंत उदाहरण ठरत आहे. आज जुन्या पंचायत समितीच्या आवारातील इमारती केवळ नावापुरत्याच अस्तित्वात आहेत. काही ठिकाणी पाणीपुरवठा योजना व आरोग्य विभागाची कार्यालये कार्यरत असली, तरी सर्व शिक्षा अभियान, बचतगट कार्यालये, गट साधन केंद्र, कृषी विभाग, बांधकाम विभाग आदी अनेक महत्त्वाच्या इमारती अक्षरशः जीर्णावस्थेत आहेत.

 

छत गळत असून भिंतींना मोठमोठे तडे गेले आहेत, तर अनेक ठिकाणी लोखंडी सळया उघड्या पडल्या आहेत. कधीही इमारत कोसळण्याची भीती नागरिकांमध्ये निर्माण झाली आहे. दुर्दैवाची बाब म्हणजे अनेक शासकीय कार्यालये आजही खाजगी इमारतींमध्ये कोट्यवधी रुपयांचे भाडे देऊन चालवली जात आहेत. डाक पोस्ट कार्यालय, मृदसंधारण विभाग व इतर प्रशासकीय कार्यालये या जुन्या पंचायत समितीच्या इमारती दुरुस्त करून येथे स्थलांतरित केली असती, तर शासनाचा मोठा निधी वाचू शकला असता.

 

मात्र येथे ‘आंधळं दळतंय आणि कुत्रं पीठ खातंय’ अशीच अवस्था दिसून येत आहे. याहून गंभीर बाब म्हणजे या परिसरात कोणतेही नियंत्रण नसल्याने अवैधरित्या वाहने उभी राहत आहेत. नको ते धंदे फोफावत असून मद्यपी राजरोसपणे मद्यप्राशन करीत आहेत. ठिकठिकाणी दारूच्या बाटल्या, कचरा व अस्वच्छता पसरलेली आहे. इमारतींवर झाडे-झुडपे वाढली असून संपूर्ण परिसराला जणू भुतबंगल्याची अवकळा आली आहे.

 

रात्रीच्या वेळी हा परिसर अधिकच भयावह बनतो. माणगावसारख्या तालुक्याच्या मुख्य ठिकाणी असलेल्या या मौल्यवान शासकीय मालमत्तेची अशी दुरवस्था होणे हे केवळ निष्काळजीपणाचे नव्हे, तर जनतेच्या करातून उभ्या राहिलेल्या निधीचा अपमान आहे. वेळीच योग्य निर्णय घेऊन या इमारतींची दुरुस्ती, पुनर्वापर व नियोजन झाले नाही, तर भविष्यात या इमारती नामशेष होतील आणि त्याची संपूर्ण जबाबदारी शासन व लोकप्रतिनिधींवर राहील.

 

आता तरी प्रशासन व लोकप्रतिनिधींनी जागे होऊन जुन्या पंचायत समितीच्या इमारतींचा शासकीय उपयोगासाठी पुनर्वापर करावा, अशी माणगावकरांची तीव्र मागणी आहे. अन्यथा ही ‘घरघर’ लवकरच पूर्णपणे कोसळून इतिहासजमा होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.