नियोजनाचा दुष्काळ अन् ? ट्रॅफिकचा विळखा
30 Dec 2025 21:13:57
उमाजी म. केळुसकर । ज्येष्ठ पत्रकार। सरत्या वर्षाला निरोप देऊन नववर्षाला सलामी देण्यासाठी अवघा महाराष्ट्र सध्या पर्यटनाच्या मूडमध्ये आहे. कोकणचे निसर्गसौंदर्य पर्यटकांना खुणावत असून संपूर्ण किनारपट्टी पर्यटकांनी गजबली आहे. मुंबई आणि पुण्याच्या अगदी जवळ असल्याने रायगड जिल्ह्याला, आणि त्यातल्या त्यात अलिबाग तालुक्याला पर्यटकांची अक्षरशः रिघ लागली आहे.
घराबाहेर पडलेला हा जनसागर आनंदाच्या शोधात आहे, मात्र प्रत्यक्षात त्यांना सामोरे जावे लागत आहे ते श्वास कोंडणार्या वाहतूक कोंडीला. ही कोंडी इतकी भीषण आहे की, त्यातून मार्ग काढताना एखादा तातडीची वैद्यकीय सेवा लागणारा रुग्ण किंवा रुग्णवाहिका अडकली तरी तिलाही तासनतास सुटका मिळणे शक्य नाही. ही विदारक परिस्थिती पाहून अनेकदा पोलिसांना दोष दिला जातो, मात्र वस्तुस्थिती अशी आहे की, हे केवळ पोलिसांचे नाही तर जिल्हा प्रशासन आणि स्थानिक लोकप्रतिनिधींचे धोरणात्मक अपयश आहे.
रस्त्यावर दिसणारी पोलिसांची फौज आणि त्यांचे एकूण नियोजन पाहिले तर एक मोठी तफावत समोर येते. जेव्हा एखादा तथाकथित व्हीआयपी दौरा असतो, तेव्हा रस्ते रिकामे करण्यासाठी पोलिसांचा कडेकोट बंदोबस्त तैनात असतो. प्रशासकीय यंत्रणा या औपचारिकतांच्या बंदोबस्तासाठी जेवढी शक्ती आणि मनुष्यबळ खर्च करते, त्याच्या 10 टक्के पोलीसही सुटीच्या वेळी प्रत्यक्ष ट्रॅफिक नियोजनासाठी रस्त्यावर नसतात.
मुळात, पोलीस दलाचा वापर सध्या ज्या कामांसाठी केला जात आहे, त्यावरून त्यांच्या प्राधान्यक्रमावर प्रश्नचिन्ह उभे राहते. वाहनांमधून मद्यपानाचे साहित्य हुडकणे किंवा मद्यपी चालकांना पकडून दंड बजावणे, यालाच जणू सध्या पोलीस आपले मुख्य कर्तव्य समजत आहेत. मद्यपान करून वाहन चालवणे चुकीचेच आहे, मात्र केवळ कारवाईच्या आणि दंड वसुलीच्या उद्दिष्टाने रस्त्यावर उभे राहणे हे पोलिसांचे एकमेव काम असू शकत नाही.
आजच्या घडीला ट्रॅफिक सुरळीत करणे हा पोलीस दलाचा पहिला आणि सर्वोच्च प्राधान्यक्रम असायला हवा. प्रवाशांचा प्रवास सुखकर करणे हे लोकसेवेचे खरे लक्षण आहे, याचा विसर जिल्हा प्रशासनाला पडलेला दिसतो. जिल्ह्यातील पर्यटनाच्या नकाशावर ठळकपणे दिसणार्या अलिबागप्रमाणेच मुरुड, श्रीवर्धन, दिवेआगर आणि कर्जत यांसारख्या प्रमुख पर्यटन तालुक्यांतही अशीच विदारक परिस्थिती आहे.
यात सर्वात मोठी भर टाकली आहे ती रायगड जिल्ह्यातून जाणार्या मुंबई-गोवा महामार्गाने. अनेक वर्षांपासून रखडलेला हा रस्ता पर्यटकांच्या आणि स्थानिकांच्या पाचवीला पूजलेली डोकेदुखी ठरला आहे. अर्धवट झालेली कामे, जागोजागी पडलेले खड्डे आणि सेवा रस्त्यांचा अभाव यामुळे प्रवासाचा आनंद नरकयातना देणारा ठरतो आहे. अलिबागकडे जाणार्या मार्गावर पोयनाड आणि पेझारी यांसारख्या बाजारपेठेच्या ठिकाणांची अवस्था तर अत्यंत दयनीय झाली आहे.
इथली सर्वात मोठी शोकांतिका म्हणजे या संपूर्ण पट्ट्यात वाहतुकीसाठी सक्षम पर्यायी मार्गच उपलब्ध नाहीत. रस्ते अरुंद आहेत आणि पर्याय नाहीत, हे माहीत असतानाही तिथली अनधिकृत अतिक्रमणे हटवण्याचे राजकीय धाडस लोकप्रतिनिधी दाखवत नाहीत. मतपेढीच्या राजकारणामुळे रस्त्यांच्या कडेला असलेल्या बेकायदेशीर टपर्या आणि पार्किंगच्या विळख्याकडे जिल्हा प्रशासन डोळेझाक करते, ज्याचा फटका लाखो पर्यटकांना आणि स्थानिकांना बसतो. मांडवा आणि दिघी जेट्टीकडून येणारी वाहने आणि मुख्य रस्त्यावरून जाणारी वाहतूक यांचा मेळ घालण्यात प्रशासन पूर्णपणे अपयशी ठरले आहे.
पर्याय नसल्यामुळे एकदा का एखादे वाहन या कोंडीत अडकले की, मागे फिरण्याचा कोणताही मार्ग उरत नाही. अशा वेळी लोकप्रतिनिधींनी विधानसभेत किंवा शासनाकडे पाठपुरावा करून या रस्त्यांचे रुंदीकरण, बायपास रस्त्यांचे नियोजन करणे अपेक्षित होते. परंतु, निवडणुकांपुरती आश्वासने देणारे लोकप्रतिनिधी प्रत्यक्षात जमिनीवर उतरून ही समस्या सोडवताना दिसत नाहीत.
मुंबई-गोवा महामार्गाचे काम वेळेत पूर्ण करण्यासाठी कडक भूमिका घेण्याऐवजी केवळ बैठकांचा सोपस्कार पार पाडल्याचे चित्र दिसते. यामुळे स्थानिक रहिवाशांचे जगणेही मुश्कील झाले असून त्यांना आपल्या दैन?दिन कामासाठी घराबाहेर पडणे कठीण झाले आहे. आजच्या काळात जेव्हा आपण डिजिटल क्रांतीच्या गप्पा मारतो, तेव्हा साधे वाहतूक व्यवस्थापन करताना आपल्याला नाकीनऊ येते, हे आपल्या व्यवस्थेचे मोठे अपयश आहे.
स्थानिक अर्थव्यवस्थेचा कणा असलेले पर्यटन जर अशा प्रकारे वाहतुकीच्या अडथळ्यांमुळे बदनाम झाले, तर भविष्यात कोकणाकडे येणार्या पर्यटकांची संख्या रोडावण्याची भीती नाकारता येत नाही. लोकप्रतिनिधींनी केवळ श्रेयवादाच्या लढाईत न अडकता सामान्य माणसाच्या दैनंदिन समस्यांकडे लक्ष दिले पाहिजे. प्रशासकीय प्राधान्यक्रमाची ही चूक आता सुधारण्याची वेळ आली आहे.
जेव्हा पोलीस दल केवळ प्रोटोकॉल पाळण्यात किंवा दंड वसुलीच्या मोहिमांमध्ये मग्न असते, तेव्हा ते जनतेप्रती असलेल्या आपल्या मूलभूत कर्तव्याकडे दुर्लक्ष करत असते. पण या पोलिसांना राबवणारे खरे सूत्रधार जिल्हा प्रशासन आणि गृह विभाग आहे. सुटीच्या दिवशी रस्त्यावर उतरणारा सामान्य माणूस हा राज्याचा मुख्य घटक आहे. जर प्रशासकीय यंत्रणा एखाद्या सरकारी कार्यक्रमासाठी शेकडो पोलीस तैनात करू शकते, तर तीच तत्परता पर्यटकांच्या आणि स्थानिकांच्या सुसह्य प्रवासासाठी का दाखवली जा नाही? वडखळ, पोयनाड, पेझारी किंवा मुरुड-श्रीवर्धनचे नाके कोणत्याही ठोस नियोजनाशिवाय वार्यावर सोडून देणे, हे लोकप्रतिनिधींच्या संवेदनशून्यतेचे लक्षण आहे.
तिथे ना पुरेसे पोलीस असतात, ना वाहतुकीचे सुसूत्रीकरण; असते ती फक्त वाहनांची न संपणारी रांग आणि प्रवाशांचा संताप. केवळ पोलिसांना दोष देऊन प्रश्न सुटणार नाही. खरी जबाबदारी नेतृवाची आहे. कारवाई आणि दंड वसुली यापेक्षा वाहतूक नियमन हा पोलिसांचा प्राथमिक धर्म असायला हवा. अरुंद रस्ते, मुंबई-गोवा महामार्गाची दैना, पर्यायी मार्गांचा अभाव, अतिक्रमणे आणि लोकप्रतिनिधींची अनास्था यांमुळे कोकणचा प्रवास नकोसा होत चालला आहे.
ज्या दिवशी रायगडचे लोकप्रतिनिधी आणि जिल्हा प्रशासन वाहतूक कोंडीच्या पॉइंटवर अधिक शक्ती खर्च करेल, त्याच दिवशी खर्या अर्थाने पर्यटनाला बहार येईल. अन्यथा, हा आनंदाचा प्रवास एक न संपणारा शारीरिक आणि मानसिक मनस्ताप ठरेल. जनतेचा संयम संपण्यापूर्वी यंत्रणेने आपले डोळे उघडले पाहिजेत. सामान्य माणूस हा व्यवस्थेचा केंद्रबिंदू असायला हवा, हेच या नववर्षाचे खरे ब्रीद असायला हवे.