सरकारला आदेश देण्यास नकार; उच्च न्यायालयाने याचिका फेटाळली

 

 

पनवेल | नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाला लोकनेते दि. बा. पाटील यांचे नाव देण्याच्या राज्य सरकारच्या प्रस्तावावर निर्णय घेण्याचे आदेश केंद्र सरकार किंवा नागरी उड्डाण मंत्रालयाला देता येणार नाहीत, असे बॉम्बे उच्च न्यायालयाने मंगळवारी स्पष्ट केले. तसेच, या मागणीसंदर्भात दाखल करण्यात आलेली जनहित याचिका फेटाळून लावण्यात आली आहे.

 

मुख्य न्यायमूर्ती श्री. चंद्रशेखर आणि न्यायमूर्ती गौतम अंखड यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय देताना स्पष्ट केले की, "कोणत्याही सार्वजनिक प्रकल्पाचे नाव ठेवणे किंवा बदलणे हा प्रशासकीय निर्णयाचा विषय आहे. न्यायालय अशा निर्णयांमध्ये हस्तक्षेप करू शकत नाही. ‘प्रकाशझोत सामाजिक संस्था’चे अध्यक्ष विकास पाटील यांनी दाखल केलेल्या या जनहित याचिकेत विमानतळाला लोकनेते दि. बा. पाटील यांचे नाव देण्याची मागणी करण्यात आली होती.

 

तथापि, न्यायालयाने नमूद केले की, नागरी उड्डाण मंत्रालयाच्या नियम व कायदेशीर तरतुदींनुसारच नामकरणाचे निर्णय घेण्यात येतात, आणि याबाबत आदेश देण्याचा न्यायालयास अधिकार नाही. खंडपीठाने याचिकाकर्त्यांच्या युक्तिवादावर भाष्य करताना म्हटले की, "राज्य सरकार किंवा मुख्यमंत्र्यांच्या घोषणेच्या आधारे न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करता येत नाही.