जिल्हा परिषदेची उदासीनता कधी संपणार? खड्ड्यांमुळे झालेल्या प्रत्येक मृत्यूसाठी प्रशासन उत्तरदायी

 

 

अलिबाग | उमाजी म. केळुसकर | "रस्त्यांची स्थिती ही केवळ भौतिक रचना नसते, तर ती त्या राष्ट्राच्या नागरिकांबद्दलच्या नैतिक भूमिकेचे प्रतिबिंब असते.” नागरिकांच्या जगण्याचा मूलभूत अधिकार (अनुच्छेद २१) आणि सुरक्षित प्रवासाचा हक्क, याचे उल्लंघन रस्त्यांवरील खड्ड्यांमुळे होते.

 

महाराष्ट्रातील रस्त्यांची दुरवस्था आणि त्यामुळे होणारे अपघात या गंभीर पार्श्वभूमीवर, मुंबई उच्च न्यायालयाने जनहित याचिका क्र. ७१/२०१३ मध्ये नुकतेच अत्यंत कठोर निर्देश दिले आहेत. या निर्देशानुसार, राज्यातील सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांना (महानगरपालिका, नगरपालिका, जिल्हा परिषदा) खड्ड्यांमुळे होणार्‍या अपघाती मृत्यूंसाठी ६ लाख रुपये नुकसान भरपाई देण्याची जबाबदारी निश्चित झाली आहे.

 

या आदेशाचे पालन करत रायगड जिल्ह्याच्या मुख्यालयी असलेल्या अलिबाग नगरपरिषदेने तत्काळ समिती स्थापन करून आघाडी घेतली आहे, परंतु याउलट रायगड जिल्हा परिषदेने (ज्याच्या अखत्यारीत ग्रामीण भागातील मोठे रस्ते येतात) मात्र अद्याप अशी कोणतीही समिती स्थापन केल्याची सार्वजनिक घोषणा केलेली नाही, जी प्रशासकीय उदासीनता दर्शवते. हा न्यायालयीन आदेश प्रशासकीय उदासीनतेवर थेट प्रहार असून, दोषी कंत्राटदार आणि अधिकार्‍यांकडून भरपाईची रक्कम वसूल करण्याची कठोर तरतूद यात आहे.

 

 

सुरक्षित रस्ते उपलब्ध करून देणे ही आता प्रशासनाची नैतिक आणि कायदेशीर जबाबदारी ठरली आहे. ज्या समाजात पायाभूत सुविधांची उपेक्षा केली जाते, त्या समाजात मानवी जीवनाचा आदरही कमी असतो, हे कटू सत्य आहे. प्रत्येक नागरिकाला सुरक्षित वातावरणात जगण्याचा आणि कोणत्याही धोक्याशिवाय प्रवास करण्याचा नैसर्गिक आणि संवैधानिक हक्क आहे. जेव्हा रस्त्यावरील एक साधा खड्डा एखाद्या निष्पाप व्यक्तीचा जीव घेतो, तेव्हा ते केवळ प्रशासनाचे अपयश नसते, तर एका मूलभूत नैतिक कराराचे उल्लंघन असते.

 

हा करार म्हणजे,राज्य आपल्या नागरिकांचे संरक्षण करेल. महाराष्ट्रातील रस्त्यांची दुरवस्था आणि त्यामुळे होणारे अपघात या पार्श्वभूमीवर, मुंबई उच्च न्यायालयाचा हा आदेश संपूर्ण रायगड जिल्हा आणि महाराष्ट्रातील प्रत्येक स्थानिक स्वराज्य संस्थेसाठी एक आरसा आहे, जो प्रशासकीय उदासीनतेवर प्रकाश टाकतो आणि नागरिकांच्या सुरक्षिततेच्या हक्कांचे महत्त्व अधोरेखित करतो. अलिबाग नगरपरिषद हद्दीतील रस्त्यांवर खड्ड्यांमुळे होणार्‍या अपघातांची वाढती संख्या ही अत्यंत चिंताजनक बाब आहे. दरवर्षी पावसाळ्यात आणि त्यानंतरही रस्त्यांवरील खड्डे वाहनचालकांसाठी आणि पादचार्‍यांसाठी मृत्यूचा सापळा बनतात.

 

हे अपघात केवळ शारीरिक इजा आणि वित्तहानी करत नाहीत, तर अनेक कुटुंबांवर दुःखाचा डोंगर कोसळतो. कल्पना करा, एखादी व्यक्ती आपल्या कामासाठी किंवा अत्यावश्यक गरजेसाठी घरातून बाहेर पडते आणि केवळ प्रशासनाच्या निष्क्रियतेमुळे निर्माण झालेल्या रस्त्यांवरील खड्ड्यांमध्ये आपला जीव गमावते, यापेक्षा मोठी शोकांतिका ती काय असू शकते? आजवर, अशा अपघातांना दैवदुर्विलास म्हणून हिणवले जात होते आणि पीडितांना कोणतीही ठोस मदत किंवा न्याय मिळत नव्हता. परंतु, मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाने ही मानसिकता बदलण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे.

 

न्यायालयाने स्पष्टपणे नमूद केले आहे की, सुस्थितीतील आणि सुरक्षित रस्ते उपलब्ध करून देणे, हा नागरिकांचा मूलभूत अधिकार आहे आणि या हक्काचे उल्लंघन झाल्यास, संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्था थेट जबाबदार ठरतात. याच नैतिक आणि कायदेशीर जबाबदारीच्या चौकटीत, आता प्रशासनाला काम करावे लागणार आहे, हे या संपूर्ण विषयाचे सार आहे. महत्त्वाची बाब म्हणजे, अलिबाग नगरपरिषदेने समिती स्थापन करण्याची केलेली कार्यवाही ही मुंबई उच्च न्यायालयाच्या राज्यव्यापी आणि कठोर आदेशांचा भाग आहे.

 

जनहित याचिका क्र. ७१/२०१३ मध्ये, न्यायालयाने केवळ शहरी भागांसाठी नाही, तर ग्रामीण भागातील रस्त्यांची देखभाल करणार्‍या जिल्हा परिषदांनाही त्यांच्या हद्दीतील खड्ड्यांमुळे होणार्‍या अपघातांसाठी जबाबदार धरले आहे. न्यायालयाच्या आदेशानुसार, महाराष्ट्रातील सर्व महानगरपालिका, नगरपालिका, नगरपरिषदा आणि जिल्हा परिषदा तसेच एमएमआरडीए, एमएसआरडीसी आणि सार्वजनिक बांधकाम विभाग यांसारख्या सर्व नियोजन प्राधिकरणांना त्यांच्या हद्दीत नुकसान भरपाई समिती स्थापन करणे बंधनकारक आहे.

 

या पार्श्वभूमीवर, रायगड जिल्हा परिषदेने मात्र अजूनही अशी समिती स्थापन करण्याची सार्वजनिक घोषणा केलेली नाही, हे अत्यंत गंभीर आणि प्रशासकीय उदासीनतेचे लक्षण आहे. अलिबाग नगरपरिषद आणि जिल्हा परिषद या दोन्ही संस्थांमध्ये सध्या प्रशासकीय राजवट म्हणजेच, लोकप्रतिनिधींऐवजी शासकीय अधिकार्‍यांमार्फत कारभार सुरू आहे. अशा परिस्थितीत, राजकीय दबाव नसतानाही, जिल्हा परिषदेने, ज्याच्या अखत्यारीत ग्रामीण भागातील रस्त्यांचे मोठे जाळे येते आणि जिथे अपघातग्रस्त नागरिकांची संख्या अधिक असू शकते, या महत्त्वाच्या विषयावर निर्णय घेण्यास केलेला अक्षम्य विलंब त्यांच्या कारभारातील घोर संवेदनशून्यतेवर प्रकाश टाकतो.

 

ही समिती केवळ कागदी घोडे नाचवण्यासाठी नसून, नागरिकांच्या न्याय आणि भरपाईच्या हक्काचे ते प्रतीक आहे. रायगड जिल्हा परिषदेने त्वरित पाऊल उचलून जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागातील नागरिकांवरील अन्याय दूर करण्याची गरज आहे. न्यायालयानिश्चित केलेल्या निकषांनुसार, अलिबाग नगरपरिषदेची समिती नगरपरिषद मालकीच्या रस्त्यांवरील खड्ड्यांमुळे झालेल्या अपघातांचे स्वरूप आणि तीव्रता पाहून नुकसान भरपाईची रक्कम निश्चित करेल. न्यायालयाने भरपाईची रक्कम निश्चित केली असून, खड्ड्यांमुळे मृत्यू झाल्यास मृताच्या वारसांना ६ लाख रुपये आणि दुखापतीनुसार ५० हजार ते २.५ लाख रुपयांपर्यंत नुकसान भरपाई दिली जाईल.

 

या निर्णयामुळे प्रशासनावर केवळ आर्थिकच नव्हे, तर नैतिक दबावही वाढला आहे. भरपाईची रक्कम प्रथम कंत्राटदारांकडून, आणि तसे न झाल्यास दोषी अधिकारी व अभियंत्यांच्या पगारातून वसूल करण्याची कठोर तरतूद न्यायालयाने केली आहे. भरपाईचा दावा दाखल झाल्यानंतर सहा ते आठ आठवड्यांच्या आत रक्कम देणे बंधनकारक आहे, यात होणारा कोणताही विलंब संबंधित अधिकार्‍यावर वैयक्तिक जबाबदारी निश्चित करेल. हा आदेश प्रशासनातील प्रत्येक स्तरावर गंभीर परिणाम करणारा आहे.

 

यामुळे रस्ते बांधणीत किंवा देखभालीत कोणताही निष्काळजीपणा करणार्‍या कंत्राटदारांना आणि त्याकडे दुर्लक्ष करणार्‍या संबंधित अधिकार्‍यांना थेट आर्थिक आणि कायदेशीर जबाबदारीला सामोरे जावे लागणार आहे. ही तरतूद भ्रष्टाचार आणि निकृष्ट कामांवर अंकुश ठेवण्यासाठी अत्यंत प्रभावी ठरू शकते, अशी आशा बाळगायला जागा आहे. न्यायालयाच्या या भूमिकेमुळे निष्काळजीपणा या शब्दाची व्याख्या प्रशासकीय पातळीवर बदलली आहे; तो आता केवळ एक दोष नसून, तो नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांचे उल्लंघन करणारा गंभीर गुन्हा ठरला आहे.

 

अलिबागच्या नागरिकांनी आता या समितीच्या स्थापनेमुळे मिळालेल्या संधीचा योग्य उपयोग करणे आवश्यक आहे. नगरपरिषद कार्यालयात किंवा. या ई-मेल आयडीवर तक्रारी दाखल करण्याची सोय उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. नागरिकांनी रस्त्यांवरील धोकादायक खड्डे आणि त्यामुळे होणार्‍या अपघातांची माहिती पुराव्यासह (उदा. छायाचित्रे, अपघाताचा अहवाल) प्रशासनाकडे नोंदवणे अत्यंत गरजेचे आहे.

 

ही प्रक्रिया केवळ नुकसान भरपाईसाठी नाही, तर प्रशासनाला त्यांच्या कर्तव्याची जाणीव करून देण्याची आणि भविष्यात सर्व रस्ते (शहरी आणि ग्रामीण) खड्डेविरहित ठेवण्याची जबाबदारी त्यांच्यावर निश्चित करण्याची आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाचा हा आदेश म्हणजे नागरिकांचे जीवन आणि सुरक्षितता या मूलभूत हक्काचा प्रशासकीय स्तरावर झालेला विजय आहे, यात शंका नाही.

 

अलिबाग नगरपरिषदेने केलेली समितीची स्थापना हे एका मोठ्या बदलाचे पहिले पाऊल आहे. आता नगरपरिषदेचे आणि जिल्हा परिषदेसह महाराष्ट्रातील प्रत्येक स्थानिक स्वराज्य संस्थेचे खरे आव्हान या समितीच्या पारदर्शक आणि त्वरित कार्यवाहीत असेल. केवळ समिती स्थापन करून थांबू नये, तर प्राप्त तक्रारींवर तातडीने चौकशी करून पीडितांना वेळेत नुकसान भरपाई मिळवून देणे आणि भविष्यात खड्डेविरहित रस्ते उपलब्ध करून देणे, हे या सर्व प्रशासकीय संस्थांचे प्रथम कर्तव्य असायला हवे. सुरक्षित रस्ते ही केवळ प्रशासकीय जबाबदारी नाही, तर सुसंस्कृत समाजाची ती ओळख आहे.