स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या ,निवडणुका निर्धारित वेळेतच होणार

 

नवी दिल्ली | राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ठरलेल्या वेळेतच पार पडणार आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक नियोजित वेळापत्रक कायम ठेवण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यामुळे डिसेंबर महिन्यात जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुका घेण्यासाठी हालचाली सुरू झाल्या आहेत.

 

आरक्षणाच्या मर्यादेबाबत झालेल्या सुनावणीनंतर राज्य निवडणूक आयोगानेही आपली तयारी गतीमान केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने ५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा ओलांडू नये, असे स्पष्ट निर्देश दिले असून ज्या ठिकाणी ओबीसी किंवा इतर आरक्षण कोटा ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त आहे, तेथे नव्याने आरक्षण सोडत काढण्याचे आदेश आहेत. या संदर्भातील पुढील सुनावणी २१ जानेवारीला होणार आहे.

 

तथापि, सर्व निवडणुका न्यायालयाच्या संभाव्य निकालाच्या अधीन राहतील, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. नगरपंचायत आणि नगरपरिषद निवडणुका पूर्वनियोजित वेळापत्रकानुसारच पार पडतील. २ डिसेंबर रोजी मतदान आणि ३ डिसेंबरला मतमोजणी होणार आहे. मात्र, राज्यातील ५७ नगरपालिकांमध्ये ओबीसी आरक्षणाची मर्यादा ओलांडल्याने त्या जागांचा निकाल म्हणजेच न्यायालयाच्या संभाव्य निर्णयाच्या अधीन राहील.

 

जिल्हा परिषद आणि महापालिका निवडणुकांचा मार्गही मोकळा झाला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वीच.या निवडणुका ३१ जानेवारीपर्यंत पूर्ण करण्याचे आदेश दिले होते. आरक्षणाची मर्यादा ५० टक्क्यांवर ठेवूनच या निवडणुका घेतल्या जाव्यात, हे न्यायालयाचे स्पष्ट निर्देश आहेत. ज्या जिल्हा परिषद आणि दोन महापालिकांमध्ये ५० टक्क्यांहून अधिक आरक्षण होते, तेथे महिला ओबीसी आणि महिला आरक्षणासह नव्याने सोडत काढण्यात येणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे.

 

त्यामुळे या ठिकाणच्या यादीत बदल होणार आहे. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी काही दिवसांपूर्वी जिल्हा परिषद निवडणुका पुढे जाऊ शकतात, असे वक्तव्य केले होते. त्यामुळे राजकीय वर्तुळात अस्वस्थता निर्माण झाली होती. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाच्या सुनावणीनंतर सर्व इच्छुक उमेदवारांसह सर्वपक्षीयांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका चे वेळापत्रक कायम ठेवल्यामुळे जिल्हा परिषदेसाठी तयारी करणार्‍या उमेदवारांना हायसे वाटले आहे. जिल्हा परिषद, पंचायत समिती लढवण्याची इच्छा बाळगून असलेले अनेक उमेदवार आपल्या गण, गटात भिल्डींग लावून आहेत.

 

मतदारांना आकृष्ट करण्याचे सर्वप्रकारचे प्रयत्न करत आहेत. मात्र या निवडणुका रखडत गेल्या. सर्वोच्च न्यायालयाने शेवटी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूका ३१ जानेवारीपर्यंत घ्या असे निर्देश दिल्यानंतर निवडणूक आयोग कामाला लागले. पहिल्या सत्रात नगरपालिकांच्या निवडणुका होत आहेत.

 

दुसर्‍या टप्प्यात महापालिका, जिल्हा परिषद, पंचायत समितींच्या निवडणुका होतील असे वाटत असताना आरक्षणांचा विषय सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झाला. यानंतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांवर पुन्हा टांगती तलवार होती. इच्छुक उमेदवार त्यामुळे पुन्हा एकदा टेंन्शनमध्ये आले होते. मात्र शुक्रवारी (२८ नोव्हेंबर) सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयामुळे या उमेदवारांना दिलासा मिळाला आहे.