सिडको प्रकल्पातील जमीनमालकी वादाची चौकशी होणार , राज्य शासनाची उच्चस्तरीय समिती गठीत

 

 

नवी मुंबई | नवी मुंबई प्रकल्पासाठी सिडको मंडळाने अधिसूचित केलेल्या रायगड जिल्ह्यातील सुमारे ६० हेक्टर ९५ गुंठे जमिनीच्या मालकीचा प्रश्न निकाली काढण्यासाठी राज्य शासनाने सखोल चौकशीचा निर्णय घेतला आहे. यासाठी उच्चस्तरीय समिती गठीत करण्यात आली असून दोन महिन्यांत अहवाल सादर करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.

 

राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट) चे आमदार रोहित पवार यांनी यशवंत बिवलकर कुटुंबीयांना मिळालेल्या भूखंड वाटपात घोटाळा झाल्याचा आरोप केला होता. तर बिवलकर कुटुंबीयांनी जमीन कायदेशीररीत्या आणि नियमानुसार प्रक्रियेनुसार मिळाल्याचा दावा केला होता. या परस्परविरोधी दाव्यांच्या पार्श्वभूमीवर शासनाने गंभीर दखल घेत चौकशी सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

 

सदर जमिनीबाबत सर्वोच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल असून महसूल, वन आणि नगरविकास विभागाशी संबंधित काही महत्त्वाचे मुद्दे समोर आले आहेत. या मुद्द्यांवर राज्याची भूमिका निश्चित करण्यासाठी २४ नोव्हेंबर रोजी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक घेण्यात आली आणि तदनुसार उच्चस्तरीय समिती गठीत करण्याचा निर्णय झाला.

 

समितीचे अध्यक्ष कोकण विभागीय आयुक्त विजय सूर्यवंशी असतील, तर सदस्य सचिव म्हणून सिडकोचे रायगड व ठाणे येथील मुख्य भूमी व भूमापन अधिकारी यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. समितीमध्ये ठाणे मुख्य वनसंरक्षक, रायगडचे जिल्हाधिकारी, सिडकोचे सह व्यवस्थापकीय संचालक (३), तसेच अलिबागचे उपवनसंरक्षक हे सदस्य म्हणून कार्यरत राहणार आहेत.