सर्वोच्च न्यायालयाची टांगती तलवार , स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका

 

 

अलिबाग | उमाजी म. केळुसकर | महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीसाठी २ डिसेंबरला मतदान आणि ३ डिसेंबरला निकाल लागणार आहे. प्रशासनाकडून मतदानाची तयारी अंतिम टप्प्यात आहे. यासाठी उमेदवार, राजकीय नेते प्रचारांत गुंतलले आहेत. उमेदवार घरोघरी प्रचार करत फिरत आहेत.

 

नेत्यांच्याही प्रचारसभा सुरु आहेत. असे असताना लोकशाहीच्या या उत्सवावर अनिश्चिततेचे गडद सावट पसरले आहे. निवडणूक होणार की नाही? या एकाच प्रश्नाने संपूर्ण राज्याला वेठीस धरले आहे. आरक्षणाची ५० टक्क्यांची घटनात्मक मर्यादा ओलांडल्याच्या मुद्द्यावर मंगळवारी (२५ नोव्हेंबर २०२५) न्यायालयाने भूमिका स्पष्ट केली आहे. ज्यामुळे राज्यात निवडणुकीवरची अनिश्चितता अधिकच गडद झाली आहे. खरे पाहता, हा केवळ आरक्षणाच्या आकड्यांचा खेळ नसून, तो राज्यव्यवस्थेच्या प्रामाणिकतेचा आणि जनहिताच्या जबाबदारीचा प्रश्न आहे.

 

आधीच निवडणुका रखडल्या होत्या. आता सुरु असलेली निवडणूक थांबेल की काय? या भीतीने उमेदवार, राजकीय पक्ष आणि नागरिक प्रचंड चिंतेत आहेत. ओबीसी आरक्षणासाठी ‘ट्रिपल टेस्ट’ पूर्ण करणे अनिवार्य आहे. यात सर्वप्रथम, राज्याने ओबीसी समाजाच्या मागासलेपणाची माहिती गोळा करण्यासाठी एक समर्पित आयोग (बांठिया आयोग) स्थापन करणे, दुसरे, त्या आयोगाच्या शिफारशीनुसार ‘इम्पेरिकल डेटा’ (वस्तुनिष्ठ आकडेवारी) गोळा करणे आणि तिसरे, गोळा केलेल्या आकडेवारीच्या आधारावर आरक्षणाची मर्यादा कायद्याच्या चौकटीत राहून निश्चित करणे, या तीन कसोट्या पूर्ण होणे आवश्यक होते.

 

मात्र, राज्याच्या सत्ताधार्‍यांनी आणि प्रशासकीय यंत्रणेने या नियमांबाबत सातत्याने संदिग्ध भूमिका घेतली. कधी निवडणुकीच्या प्रक्रियेवर अधिकार स्वतःकडे घेण्याचा प्रयत्न झाला, तर कधी डेटा गोळा करण्याच्या प्रक्रियेत दिरंगाई झाली. मागील सत्ताकाळात आणि त्यानंतरही सरकार बदलले, तरी या तिढ्यावर ठोस आणि कायदेशीर तोडगा काढण्याची राजकीय इच्छाशक्ती कमी पडल्याचे चित्र आहे. परिणामी, निवडणुकीच्या प्रक्रियेत मोठी गुंतवणूक करून, प्रचाराला लागलेल्या उमेदवारांचा आणि मतदारांचा अपेक्षाभंग झाला आहे.

 

राज्याच्या एकूण ६८५ स्थानिक स्वराज्य संस्थांपैकी १५७ ठिकाणी आरक्षणाची मर्यादा ओलांडली जाणे ही अत्यंत गंभीर बाब आहे. यात ४६ जिल्हा परिषदा, ४४ महानगरपालिका, ४० नगरपरिषदा आणि पंचायत समित्यांचा समावेश आहे. विशेष म्हणजे, २ डिसेंबर २०२५ रोजी ज्या नगर परिषदांच्या निवडणुका होणार आहेत, त्यापैकी अनेक ठिकाणी ही आरक्षणाची त्रुटी आढळली आहे. सर्वोच्च न्यायालयात या प्रकरणाची पुढील सुनावणी २८ नोव्हेंबर २०२५ रोजी, म्हणजे निवडणुकीच्या अवघ्या चार दिवस आधी होत आहे.

 

याचा थेट अर्थ असा आहे की, न्यायालयाने केवळ चार दिवसांपूर्वी आरक्षणाच्या रचनेत बदल करण्याचे किंवा प्रक्रिया नव्याने सुरू करण्याचे आदेश दिल्यास, २ डिसेंबरची निवडणूक केवळ वेळेअभावीच नव्हे, तर कायदेशीर वैधतेअभावी स्थगित होणे अपरिहार्य आहे. आरक्षणाची ५० टक्के मर्यादा ही सर्वोच्च न्यायालयाच्या अनेक निकालांनी घालून दिलेली आहे, ज्याचे पालन करणे बंधनकारक असताना, प्रशासकीय पातळीवर अशी चूक होणे म्हणजे गंभीर बाब आहे.

 

अनुसूचित क्षेत्रातील ‘पेसा’ कायद्यानुसार अनुसूचितजमातींसाठी ५० टक्के आरक्षण अनिवार्य करण्यात आलेले आहे आणि या अनिवार्य आरक्षणात अनुसूचित जाती व इतर आरक्षित जागा जोडल्यामुळे ही ५० टक्क्यांची लक्ष्मणरेषा ओलांडली गेली, हे तांत्रिक कारण असले तरी, याची कायदेशीर वैधता तपासणे आवश्यक आहे. ही चूक एका विशिष्ट राजकीय पक्षाच्या काळात झाली की, ती सातत्याने होत राहिली, यापेक्षा प्रशासकीय आणि कायदेशीर दक्षता पाळण्यात मोठी त्रुटी राहिली, हे अधिक महत्त्वाचे आहे.स्थानिक स्वराज्य संस्था या विकासाची पहिली पायरी असतात.

 

आरोग्य, शिक्षण, पाणीपुरवठा, सांडपाणी व्यवस्थापन आणि पायाभूत सुविधांचे नियोजन थेट या संस्थांमार्फत होते. निवडणुका न झाल्यामुळे या संस्थांवर प्रशासक बसलेले आहेत. प्रशासक राजवटीत, लोकांचे प्रतिनिधी नसल्याने, स्थानिक प्रश्न आणि गरजा प्रभावीपणे मांडल्या जात नाहीत. विकासाच्या कामांना गती मिळत नाही आणि लोकसहभाग शून्यावर येतो. नागरिकांचा लोकशाही प्रक्रियेवरील विश्वास कमी होतो आणि सर्वसामान्यांचे जीवनमान प्रभावित होते.

 

ज्या राज्याला महाराष्ट्रासारखे प्रभावी नेतृत्वाचे देणे लाभले आहे, त्याच राज्यात लोकशाहीचा कणा कमकुवत व्हावा, ही खेदाची गोष्ट आहे. आज निवडणुकीची प्रक्रिया एका निर्णायक टप्प्यावर असताना, उमेदवारी अर्ज भरले गेले असताना आणि प्रचाराची रणधुमाळी सुरू असताना, निवडणुकीची तारीख पुढे ढकण्याची वेळ यावी, हे केवळ उमेदवारांसाठीच नाही, तर संपूर्ण राजकीय पक्षांसाठी मोठा धक्का आहे.

 

त्यांच्या नियोजनावर, खर्चावर आणि कार्यकर्त्यांच्या मनोबलावर याचा थेट परिणाम होतो. सर्वोच्च न्यायालयाच्या सुनावणी दरम्यान, केंद्र सरकारतर्फे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी अधिक माहिती गोळा करण्यासाठी वेळ मागितला. निवडणूक आयोगानेही आपली बाजू मांडताना स्पष्ट केले आहे की, न्यायालयाकडून स्पष्ट निर्देश मिळाल्याशिवाय आम्ही आरक्षणाची नवी वर्गवारीनुसार पुढील प्रक्रिया करु शकत नाही, असे म्हटले आहे.

 

यावर न्यायालयाने निवडणुका केवळ अंतिम आदेशानुसारच होतील, असे स्पष्ट केले आहे. याचा अर्थ, २८ नोव्हेंबर रोजी न्यायालय जो अंतिम आदेश देईल, त्यावरच महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीचे भवितव्य अवलंबून असेल. हा केवळ आरक्षणाचा किंवा निवडणुकीचा विषय राहिलेला नाही, तर तो एका राज्याच्या प्रशासकीय आणि राजकीय परिपक्वतेचा प्रश्न आहे. महाराष्ट्रासारख्या राज्याला हा तिढा अनेक वर्षे कायम ठेवणे परवडणारे नाही. या समस्येचे मूळ कायद्याच्या अंमलबजावणीत आहे.

 

राज्य सरकारने आता केवळ वेळेची मागणी न करता, न्यायालयाच्या आदेशानुसार त्रुटीरहित असा डेटा आणि प्रक्रियेचे सादरीकरण करणे आवश्यक आहे. यापूर्वी झालेल्या चुकांची जबाबदारी निश्चित करणे आणि संबंधित प्रशासकीय अधिकार्‍यांवर कठोर कारवाई करणेही तितकेच महत्त्वाचे आहे. केवळ राजकीय इच्छाशक्तीच्या अभावामुळे किंवा प्रशासकीय त्रुटीमुळे लोकशाही प्रक्रियेला वेठीस धरले जाऊ नये.

 

या संपूर्ण प्रक्रियेत राज्याची नाचक्की झाली असून, लोकशाही संस्था कमकुवत झाल्या आहेत. आता २८ नोव्हेंबर रोजी होणारी सुनावणी निर्णायक ठरणार आहे. न्यायालयाने दिलेले आदेश हे केवळ निवडणुका कधी होणार? हे निश्चित करणार नाहीत, तर राज्याच्या राजकीय व प्रशासकीय भविष्यालाही नवी दिशा देतील. सरकारने याकडे अत्यंत गांभीर्याने पाहावे आणि राज्याच्या लोकशाही प्रतिष्ठेसाठी कायदेशीर व प्रशासकीय पातळीवर अत्यंत काळजीपूर्वक पाऊल उचलावे, हीच अपेक्षा आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा हा पेच आता तात्काळ आणि कायमस्वरूपी सुटणे आवश्यक आहे.