दिलीप भोईर उर्फ छोटम यांना उच्च न्यायालयाचा दिलासा , भोईर यांच्यासह 21 जणांचा जामीन मंजूर

 

 

अलिबाग । रायगड जिल्हा परिषदेचे माजी सभापती दिलीप भोईर उर्फ छोटम यांच्यासह सर्व 21 जणांना मुंबई उच्च न्यायालयाकडून दिलासा मिळाला आहे. अलिबाग येथील सत्र न्यायालयाने सुनावलेल्या शिक्षेविरोधात ते उच्च न्यायालयात गेले होते.

 

याबाबत थोडक्यात हकीकत अशी की, अलिबाग तालुक्यातील चोंढी येथील व्ही-टेक कॉम्प्युटर सेंटर संचालिका रुपाली थळे, त्यांचे पती विजय थळे व त्यांच्या नातेवाईकांवर दिलीप भोईर व त्यांच्या साथीदारांनी हल्ला केल्याचा आरोप होता. याप्रकरणी मांडवा पोलिसांत गुन्हा दाखल झाल्यानंतर पोलिसांनी 25 जणांविरोधात दोषारोपपत्र दाखल केले. या प्रकरणात दिलीप भोईर आणि इतर 21 जणांना अलिबाग सत्र न्यायालयाने सात वर्षे सक्तमजुरीची शिक्षा सुनावली होती. 13 वर्षांनंतर या प्रकरणाचा निकाल लागला.

 

तोपर्यंत दिलीप भोईर यांनी “गरीबांचा कैवारी” अशी एक वेगळी ओळख निर्माण केली होती. कोरोना काळात त्यांनी मोठे काम उभे केले. वैद्यकीय मदत असो नाही तर घरातील संपलेले रेशन, छोटम त्याकाळत गरीबांचा ‘रॉबीन हूड’ बनले होते. मध्यंतरी त्यांनी विधानसभादेखील लढवली. तिसर्‍या क्रमांकावर राहिलेले भोईर निवडणुकीच्या निमित्ताने घराघरात पोहचले. जिल्हा परिषद लढण्याची तयारी करत असताना या जुन्या प्रकरणात ते जोरदार अडकले.

 

अलिबाग सत्र न्यायालयाने भोईर यांच्यासह 21 जणांना दोषी ठरवत सात वर्षे सक्तमजुरी व दंड अशी शिक्षा ठोठावली होती. अचानक घडलेल्या या घडामोडीनंतर राजकीय वर्तुळात खळबळ उडाली होती. भोईर समर्थकांना विश्वास बसत नव्हता; मात्र घटना खरी होती. सत्र न्यायालयाच्या या निर्णयाविरोधात भोईर यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाने धाव घेतली. बुधवारी (19 नोव्हेंबर रोजी) उच्च न्यायालयाने भोईर यांच्यासह अन्य सर्व 21 जणांना जामीन मंजूर केला. विशेष म्हणजे दिलीप भोईर यांनी ज्यांच्याविरोधात विधानसभा निवडणूक लढवली होती, ते आमदार महेंद्र दळवी हेच कठीण काळात भोईर व त्यांच्या कुटुंबियांच्या पाठीशी ठामपणे उभे राहिल्याचे दिसून आले.