स्मार्ट वीज मीटरविरोधात शेकापचा एल्गार ; शेकाप आंदोलनाच्या तयारीत | शेकाप नेते जयंत पाटील यांचा इशारा

 

अलिबाग | राज्यातील स्मार्ट प्रीपेड वीज मीटरविरोधात शेतकरी कामगार पक्षाने आक्रमक भूमिका घेतली आहे. प्रीपेड वीज मीटर सामान्य वीज ग्राहकांना परवडणारे नसून याविरोधात रायगडातून राज्यव्यावी जनआंदोलन उभारणार असल्याची माहिती शेकापचे सरचिटणीस जयंत पाटील यांनी दिली.

 

स्मार्ट मीटरचे अदानीच्या कंपनीला वाढीव कंत्राट देण्यात आले असून त्याचा आर्थिक भार वीज ग्राहकांच्या माथी मारला जात असल्याचा दावा शेकापने केला आहे.शेकाप नेते जयंत पाटील यांनी सोमवारी (७ सप्टेंबर) पत्रकार परिषद आयोजित केली होती. त्यांनी स्मार्ट प्रीपेड वीज मीटरबाबत पक्षाची भूमिका स्पष्ट केली.

 

तत्पूर्वी प्रवक्त्या चित्रलेखा पाटील यांनी स्मार्ट प्रीपेड मीटरविरोधातील सादरीकरण केले. यावेळी माजी आमदार बाळाराम पाटील, महिला आघाडी प्रमुख तथा अलिबागच्या उपनगराध्यक्ष अ‍ॅड.मानसी म्हात्रे, जिल्हा चिटणीस सुरेश खैरे, सहचिटणीस अ‍ॅड. गौतम पाटील, नगरसेवक प्रदीप नाईक, तालुका चिटणीस सुरेश घरत, अ‍ॅड.साम्या कोरडे आदी उपस्थित होते. स्मार्ट मीटर योजना, कंत्राटाची रक्कम, प्रीपेड मीटर आणि ग्राहकांवरील संभाव्य आर्थिक भार याबाबत प्रश्न उपस्थित करताना स्मार्ट मीटरची सक्ती थांबवावी, बसविण्यात आलेले मीटर हटवावेत आणि ग्राहकांसाठी पूर्वीची बिलिंग पद्धत कायम ठेवावी, अशी मागणी जयंत पाटील यांनी केली.

 

यावेळी त्यांनी राज्य सरकार आणि महावितरणकडे, विशेषतः अदानी एनर्जीला देण्यात आलेल्या वाढीव टेंडरबाबत, अनेक प्रश्न उपस्थित केले. शेकापने दिलेल्या आकडेवारीनुसार, भांडुप, कल्याण, कोकण, बारामती आणि पुणे या भागांतील स्मार्ट मीटरच्या कामासाठी अदानी एनर्जी सोल्युशन्सला सुमारे १३ हजार ८८८ कोटी रुपयांचे कंत्राट देण्यात आले होते. प्रत्यक्षात ही रक्कम २७ हजार ७४० कोटी रुपयांपर्यंत वाढविण्यात आल्याचा दावा पक्षाने केला आहे.

 

टेंडरमधील मूळ किंमत आणि प्रत्यक्ष मंजूर रक्कम यांच्यात एवढी तफावत का निर्माण झाली? याचा खुलासा सरकारने करावा, अशी मागणी जयंत पाटील यांनी केली. बारामती-पुणे झोनचे उदाहरण देताना, मूळ टेंडर ३ हजार ३१४ कोटी रुपयांचे असताना प्रत्यक्ष मंजूर रक्कम ६ हजार २९४ कोटी रुपये असल्याचे शेकापने म्हटले आहे. तसेच प्रति मीटर दर ६ हजार ३१८ रुपयांवरून ११ हजार ९९८ रुपयांपर्यंत वाढल्याचा दावा करण्यात आला आहे.

 

स्मार्ट मीटरसाठी अदानीने दिलेले जादा दराचे टेंडर उत्तर प्रदेशमध्ये नाकारले जात असेल, तर महाराष्ट्रात त्याच वाढीव दराला मंजुरी का देण्यात आली?, असा सवाल शेकापने उपस्थित केला आहे.स्मार्ट मीटरसह संपूर्ण योजनेसाठी ३९ हजार ६०२ कोटींच्या खर्चाला मंजुरी देण्यात आली आहे. त्यातील ६० टक्के अनुदान केंद्राकडून आणि उर्वरित ४० टक्के रक्कम महावितरण कर्जाद्वारे उभारणार आहे.

 

या कर्जाची परतफेड व्याजासह ग्राहकांकडून केली जाणार असेल, तर ग्राहकांवर नेमका किती आर्थिक भार पडणार आणि राज्य सरकारचा प्रत्यक्ष आर्थिक वाटा किती? याचा खुलासा करण्याची मागणी शेकापने केली आहे. स्मार्ट मीटरच्या कंत्राटात मीटर उत्पादक आणि विक्रेता कंपन्यांच्या भूमिकेवरही शेकापने प्रश्न उपस्थित केले आहेत. स्मार्ट मीटरमुळे पारंपरिक मीटर रीडिंग आणि घरपोच बिल वितरणाची कामे कमी होण्याची शक्यता आहे.

 

त्यामुळे महावितरणमध्ये काम करणार्‍या सुमारे २५ हजार तरुणांच्या रोजगाराचा प्रश्न निर्माण होईल, अशी भीती शेकापने व्यक्त केली आहे. स्मार्ट मीटरबाबत सरकारने तातडीने निर्णय घ्यावा. तसेच स्मार्ट मीटरच्या कंत्राटापासून ग्राहकांच्या वीज बिलापर्यंत प्रत्येक रुपयाचा हिशेब सरकारने जनतेसमोर द्यावा; अन्यथा महावितरण आणि अदानीच्या कार्यालयांवर गणेशोत्सवानंतर राज्यव्यापी आंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशारा शेकापने दिला आहे.

१३ हजार ८८८ कोटींचे दिलेले कंत्राट २७ हजार ७४० कोटींवर गेले कसे? टेंडर ३ हजार ३१४ कोटींचे, मंजुरी ६ हजार २९४ कोटींची झाली कशी? स्मार्ट मीटरच्या वाढीव खर्चाचा भार सामान्य ग्राहकांवर का?

*स्मार्ट मीटरची सक्ती तात्काळ बंद करा

*ग्राहकांच्या संमतीशिवाय मीटर बदलू नका

*बसविलेले स्मार्ट मीटर तपासा आणि संमतीने हटवा

*वाढीव बिलांची स्वतंत्र चौकशी करा

*मीटरची ‘थर्ड पार्टी’ तांत्रिक तपासणी करा

*टेंडर आणि सुधारित कंत्राटाची माहिती सार्वजनिक करा