मुंबई-गोवा महामार्गाला ‘तारीख पे तारीख’चा अभिशाप!

 

गौरी-गणपतीचा सण तोंडावर आला की कोकणात जाणार्‍या चाकरमान्यांच्या डोळ्यांत आनंदाश्रूंऐवजी रस्त्यांवरील खड्ड्यांचे भय दाटून येते. यावर्षीही वेगळे काही घडलेले नाही. नेहमीप्रमाणे नवे मंत्री आले, त्यांनी रस्त्याची पहाणी केली, कॅमेर्‍यांसमोर उभे राहून गंभीर चेहरा केला आणि पुन्हा एकदा एका नव्या डेडलाईनची खैरात वाटून निघून गेले!

 

सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रराजे भोसले यांनी गुरुवारी महामार्गाची पहाणी करून जानेवारी २०२७ ही नवी तारीख जाहीर केली आहे. माणगाव आणि इंडापूर बायपासचे कामही तोपर्यंतच पूर्ण होईल, असा उसासा त्यांनी टाकला. गेल्या दशक-दीड दशकापासून सुरू असलेला हा डेडलाईनचा बनाव पाहिला की, कोकणच्या जनतेच्या वाट्याला केवळ उपहास, उपेक्षा आणि आश्वासनांची धूळफेकच आली आहे, असे उद्वेगाने म्हणावे लागते.

 

मुंबई-गोवा महामार्गाचे काम म्हणजे अरबी समुद्रात दगड टाकून पूल बांधण्यासारखे कठीण काम नक्कीच नाही, तरीही अनेक सरकारे आली आणि गेली, अनेक मुख्यमंत्री आणि केंद्रीय मंत्री बदलले, पण कोकणचा रस्ता काही सुकर झाला नाही. ही महाराष्ट्राच्या प्रशासकीय आणि राजकीय व्यवस्थेची किती मोठी लाजीरवाणी हार मानायची? दरवर्षी गणपतीच्या आधी मंत्र्यांचा ताफा महामार्गावर उतरतो.

 

रस्ते विकास महामंडळाचे अधिकारी, कंत्राटदार आणि लोकप्रतिनिधींची एक मोठी जत्रा भरते. गाडीतून उतरून खड्ड्यांकडे बोट दाखवले जाते, अधिकार्‍यांना कॅमेर्‍यासमोर तंबी दिली जाते आणि चाकरमान्यांना धीर देण्याचे नाटक केले जाते. यावेळचे नाट्यही तसेच पार पडले. नागोठणे उड्डाणपूल आता लहान वाहनांसाठी खुला करणार, माणगाव-इंदापूर बायपास मार्गी लावणार, अशी जुनीच आश्वासने नव्या वेष्टनात गुंडाळून मांडण्यात आली.

 

विशेष म्हणजे, महामार्गाचे काम पूर्ण होईपर्यंत खारपाडा येथील टोलवसुली बंद करावी, अशी गळ महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे आणि रायगडचे पालकमंत्री भरत गोगावले यांनी घातली. त्यावर केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्याशी फोनवरून चर्चा झाली आणि प्रस्ताव आल्यास टोलवसुली तात्पुरती बंद करण्याचे आश्वासन मिळाले. हा सर्व प्रकार म्हणजे जनतेच्या जखमेवर मीठ चोळण्यासारखा आहे.

 

ज्या महामार्गावर गाड्या खड्ड्यांत आपटून लोकांचे कंबरडे मोडते, जिथे दरवर्षी शेकडो निष्पाप जीव अपघातात जातात, तिथे कसला टोल वसूल करता? मुळात कंत्राटदाराने काम पूर्ण न करताच टोलचे नाके उभे कसे राहिले आणि रस्ता बनण्याआधीच लोकांच्या खिशावर दरोडा घालण्याची परवानगी प्रशासनाने दिलीच कशी, हा खरा कळीचा प्रश्न आहे. कोकणचा चाकरमानी हा अत्यंत सोशिक, संयमी आणि निष्ठावंत मानला जातो.

 

या सोशिकतेचाच गैरफायदा आजवरच्या सर्वपक्षीय राज्यकर्त्यांनी घेतला आहे. मुंबईच्या विकासाचा कणा असणारा, मुंबईला आपल्या घामाने समृद्ध करणारा कोकणी माणूस जेव्हा सणासुदीला आपल्या गावी निघतो, तेव्हा त्याला भयंकर यातना सहन कराव्या लागतात. १२ ते १४ तासांचा प्रवास २४-२४ तासांवर पोहोचतो. ट्रॅफिक जॅममध्ये बालके, वृद्ध आणि महिलांचे हाल होतात. महामार्गावर पडलेले मोठमोठे खड्डे, अर्धवट सोडलेली उड्डाणपुलांची कामे, धुळीचे लोट आणि दिशादर्शक फलकांचा अभाव यामुळे हा मार्ग मृत्यूचा सांगाती बनला आहे.

 

दरवर्षी पावसाळ्यात या रस्त्याची चाळण होते आणि पावसाळा संपला की केवळ मलमपट्टी करून कोटींचे रस्तेनिर्मितीचे बजेट कागदावर फस्त केले जाते. हा कोट्यवधी रुपयांचा भ्रष्टाचार आणि ठेकेदारांचे उघड उघड चाललेले लाड यांमागे नक्की कोणाचे छत्र आहे? केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांनी देशात महामार्गांचे जाळे विणले, अमेरिकेसारखे रस्ते भारतात बनवल्याचा दावा त्यांनी वारंवार केला. त्यांचे हे काम निश्चितच कौतुकास्पद आहे.

 

परंतु, त्याच गडकरींच्या महाराष्ट्रात, अगदी मुंबईच्या नाकावर असलेला मुंबई-गोवा महामार्ग गेल्या १५ वर्षांत पूर्ण होऊ शकला नाही, हे भीषण वास्तव दडून राहत नाही. गडकरी साहेब, बाकी देशाचे ठीक आहे, पण आमच्या कोकणच्या महामार्गाचे काय? हा प्रश्न आता प्रत्येक चाकरमानी विचारू लागला आहे. कधी कंत्राटदार पळून गेले, कधी जमिनीच्या अधिग्रहणाचा खोळंबा झाला, तर कधी पर्यावरणाच्या परवानग्यांचा अडसर आला; पण या तांत्रिक कारणांच्या नावाखाली सामान्य जनतेचे आयुष्य टांगणीला

 

लावण्याचा अधिकार प्रशासनाला कोणी दिला? एका उड्डाणपुलाचे काम किंवा बायपासचे काम पूर्ण व्हायला जर दशकाचा काळ लागत असेल, तर या देशात अणूऊर्जा प्रकल्प किंवा बुलेट ट्रेनच्या गप्पा मारणे हा निव्वळ विनोद ठरतो. शिवेंद्रराजे भोसले यांनी आता जानेवारी २०२७ ची नवी डेडलाईन दिली आहे. पण या आधी दिलेल्या शेकडो डेडलाईन्सचे काय झाले, याचे उत्तर कोण देणार ?

 

दरवर्षी पुढच्या गणपतीला रस्ता पूर्ण होईल हे एकच रेकॉर्ड वाजवले जाते. गणपती येतो, चाकरमानी खड्डे तुडवत, हाल सोसत गावी जातात आणि परततात. सण संपला की सरकार, प्रशासन आणि कंत्राटदार या तिघांनाही महामार्गाचा विसर पडतो. पुन्हा पुढच्या वर्षी ऑगस्ट-सप्टेंबरमध्ये हीच नाटके नव्याने रंगवली जातात. लोकप्रतिनिधींनाही याचे काही सोयरसुतक उरलेले नाही. सत्ताधारी असोत वा विरोधी पक्ष, निवडणुकीच्या काळात कोकणच्या विकासाच्या आणि महामार्गाच्या बाता मारणारे सगळेच नेते सत्ता मिळताच मूग गिळून गप्प बसतात.

 

आता नागोठणे उड्डाणपूल लहान वाहनांसाठी उघडण्याची आणि खारपाडा टोल बंद करण्याची आश्वासने देऊन तात्पुरती मलमपट्टी करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. पण हे उपाय म्हणजे रोगापेक्षा इलाज भयंकर असा प्रकार आहे. अवजड वाहनांची कोंडी टाळण्यासाठी पोलीस आणि स्थानिक प्रशासनाला सूचना दिल्या असल्याचे सांगण्यात आले. मात्र, दरवर्षी पोलीस आणि प्रशासन महामार्गावर केवळ हतबल झालेलेच पाहायला मिळते.

 

पर्यायी मार्ग म्हणून पुणे-ताम्हणी मार्गे कोकणात जाण्याचा सल्ला दिला जातो. पण मुळात ज्या मुख्य महामार्गासाठी हजारो कोटी रुपये मंजूर झाले, तो रस्ता सोडून लोकांनी वळणावळणाच्या आणि धोकादायक पर्यायी मार्गांनी का जावे? कोकणच्या या दुर्दशेला केवळ कंत्राटदार जबाबदार नाहीत, तर कंत्राटदारांवर मेहेरनजर दाखवणारे अधिकारी आणि राजकीय नेते तितकेच कारणीभूत आहेत.

 

आता पाणी डोक्यावरून गेले आहे. कोकणी माणसाच्या संयमाचा अंत पाहणे प्रशासनाने थांबवले पाहिजे. जानेवारी २०२७ ची नवी डेडलाईन म्हणजे पुन्हा एकदा जनतेच्या डोळ्यात फेकलेली धूळ ठरू नये. जर दिलेल्या मुदतीत काम पूर्ण झाले नाही, तर संबंधित अधिकारी आणि कंत्राटदारांवर थेट गुन्हे दाखल करण्याची हिंमत सरकारने दाखवावी. तसेच, जोपर्यंत चार पदरी महामार्गाचे काम १०० टक्के पूर्ण होत नाही, तोपर्यंत एक रुपयाचाही टोल वसूल केला जाऊ नये.

 

केवळ आश्वासनांचे फुगे फोडून आणि रोज नव्या डेडलाईन्स जाहीर करून कोकणचा विकास होणार नाही. चाकरमान्यांना आता मलमपट्टी नकोय, तर सुकर आणि सुरक्षित महामार्ग हवा आहे. राज्यकर्त्यांनो, आतातरी जागा व्हा आणि तारीख पे तारीख देण्याचा हा निर्लज्ज खेळ थांबवा, अन्यथा कोकणातील जनता या अन्यायाचा हिशोब चुकता केल्याशिवाय राहणार नाही!