माजी अग्निवीरांना सरकारी नोकरीत १० टक्के आरक्षण

 

मुंबई | चार वर्षांची सेवा पूर्ण करून राज्यात परतणार्‍या अग्निवीरांना राज्य शासनाच्या गट-कमधील गणवेशधारी सेवांच्या भरतीमध्ये १० टक्के समांतर आरक्षण देण्यास मंजुरी देण्यात आली. तसेच माजी अग्निवीरांना शासकीय आणि निमशासकीय सेवेत सामावून घेण्यासाठी धोरण निश्चित करण्याचा निर्णयही राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला आहे.

 

 मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली मंगळवारी (२९ सप्टेंबर) झालेल्या बैठकीत दुष्काळी परिस्थिती, उपाययोजना आणि पाणीपुरवठ्याबाबतही चर्चा झाली. या बैठकीत चार वर्षांची लष्करी सेवा पूर्ण करून बाहेर पडलेल्या अग्निवीरांना शासकीय सेवेत सामावून घेण्यासाठी आवश्यक धोरण निश्चित करण्यासही मंजुरी दिली.

 

अग्निवीर म्हणून निवड होताना संबंधित उमेदवारांची शारीरिक क्षमता, शिस्त आणि आवश्यक प्रशिक्षणाची प्रक्रिया पूर्ण झालेली असते. त्यामुळे राज्य सेवेत सामावून घेताना स्वतंत्र स्पर्धा परीक्षा किंवा पुन्हा प्रशिक्षण देण्याची अट ठेवली जाणार नसल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले आहे. मात्र, संबंधित पदाच्या स्वरूपानुसार आवश्यक प्रशिक्षणाची प्रक्रिया लागू राहू शकते. माजी अग्निवीरांना सामावून घेण्यासाठी उपलब्ध नियमित पदे अपुरी पडल्यास अधिसंख्य पदे निर्माण करण्याचा पर्याय सरकारने ठेवला आहे.

 

त्यामुळे पात्र माजी अग्निवीरांना सामावून घेण्याच्या प्रक्रियेत पदसंख्येची मर्यादा अडथळा ठरू नये, अशी धोरणात्मक भूमिका सरकारने घेतल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. नौदलातून सेवा पूर्ण करून बाहेर पडणार्‍या अग्निवीरांच्या अनुभवाचा वापर किनारी सुरक्षेसाठी करण्यावरही सरकारचा भर आहे. अशा माजी अग्निवीरांना कोस्टल सिक्युरिटीशी संबंधित सेवांमध्ये सामावून घेण्याची संधी उपलब्ध करून देण्याची भूमिका सरकारने मांडली आहे.

 

अग्निवीर म्हणून पूर्ण केलेल्या चार वर्षांच्या सेवाकाळाचा विचार करून राज्य शासकीय सेवांसाठीच्या वयोमर्यादेत चार वर्षांची सवलत देण्यात येणार आहे. त्यामुळे चार वर्षांची अग्निवीर सेवा पूर्ण केल्यानंतर राज्य सेवेत प्रवेशासाठी आवश्यक वयोमर्यादा निश्चित करताना या कालावधीचा विचार केला जाणार आहे. माजी सैनिकांसाठी उपलब्ध असलेल्या काही पदांमध्ये रिक्त जागा राहिल्यास त्यांच्याशी संबंधित विद्यमान व्यवस्थेच्या चौकटीत माजी अग्निवीरांना प्राधान्य देण्याचाही सरकारचा विचार आहे. अग्निवीरांना त्यांच्या लष्करी सेवेतील अनुभवाचा उपयोग करून राज्याच्या सुरक्षा व्यवस्थेत संधी देण्याचा हा प्रयत्न असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.