रायगड जिल्हा परिषद पुन्हा भ्रष्टाचाराच्या रडारवर

 

उमाजी म. केळुसकर | ज्येष्ठ पत्रकार |रायगड जिल्हा परिषदेच्या वर्तुळात नुकतीच घडलेली लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाची धडक कारवाई आणि त्यामुळे उघडकीस आलेला भ्रष्टाचाराचा काळाकुट्ट अध्याय हा केवळ एका व्यक्तीपुरता मर्यादित नसून, संपूर्ण प्रशासकीय व्यवस्थेच्या सडलेल्या मानसिकतेवर प्रकाश टाकणारा अत्यंत गंभीर प्रकार आहे.

 

रायगड जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष मंगेश वाकडीकर यांचे स्वीय सहाय्यक आणि अर्थ विभागातील सहाय्यक लेखाधिकारी भस्मे याला एका महिला शिक्षिकेच्या बदलीसाठी तब्बल दीड लाखांची लाच स्वीकारताना रंगेहात पकडण्यात आले, या घटनेने संपूर्ण जिल्ह्यात खळबळ उडवून दिली आहे. एका बाजूला ज्ञानाचे मंदिर चालवणारे शिक्षक आणि दुसर्‍या बाजूला जनतेच्या कल्याणासाठी असलेली शासकीय यंत्रणा, यांच्यातील पवित्र नाते पैशाच्या तराजूततोलले जात असल्याचे यावरून पुन्हा एकदा सिद्ध झाले आहे.

 

मात्र, हा काही पहिलाच प्रकार नाही किंवा भस्मे हा एकमेव भस्मासूर नव्हे, तर यापूर्वीही रायगड जिल्हा परिषद अनेकदा लाचखोरी आणि भ्रष्टाचाराच्या रडारवर आली आहे, ज्यामुळे येथील प्रशासकीय संस्कृतीवर मोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. महाराष्ट्राच्या राजकारणात आणि प्रशासनात रायगड जिल्ह्याला एक वेगळे ऐतिहासिक आणि भौगोलिक महत्त्व आहे. मात्र, याच जिल्ह्याचा कारभार चालवणार्‍या जिल्हा परिषदेच्या इमारतीत गेल्या काही वर्षांत अनेकदा भ्रष्टाचाराची कीड खोलवर रुजल्याचे दिसून आले आहे.

 

यापूर्वीही अनेक प्रकरणांत अधिकारी आणि कर्मचार्‍यांवर लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने कारवाया केल्या आहेत. बदल्या, बढत्या, विकासकामांचे ठेके, आणि शासकीय अनुदानात चाललेला मलिदा लाटण्याचा खेळ हा काही नवीन राहिलेला नाही. भस्मे प्रकरणाने पुन्हा एकदा हे सिद्ध केले आहे कि, सत्तेच्या जवळ असणारे लोक कसे सर्वसामान्य नागरिकांची आणि कर्मचार्‍यांची पिळवणूक करतात.

 

जेव्हा राज्याची किंवा जिल्ह्याची सूत्रे सांभाळणार्‍या पदाधिकार्‍यांच्या कार्यालयातच लाचेचे व्यवहार चालतात, तेव्हा सामान्यांनी न्याय कुठे मागायचा, हा खरा प्रश्न आहे. भस्मेसारखे अनेक भस्मासूर या व्यवस्थेत वेगवेगळ्या पदांवर बसून जनतेच्या कष्टाच्या पैशांवर आणि हक्कावर डल्ला मारत आहेत. शिक्षक हा समाजसुधारक मानला जातो. विद्यार्थ्यांच्या मनात ज्ञानाचा दीप प्रज्वलित करण्याचे पवित्र काम करणार्‍या शिक्षकांना जर त्यांच्या सोयीच्या ठिकाणी बदलीसाठी किंवा सेवेतील हक्काच्या गोष्टींसाठी लाच द्यावी लागत असेल, तर याहून दुर्दैवी गोष्ट कोणतीही असू शकत नाही.

 

नव्याने नियुक्त झालेल्या शिक्षकांना त्यांच्या पसंतीच्या किंवा सोयीच्या शाळा मिळाव्यात यासाठी मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक व्यवहार चालले असल्याची चर्चा याआधीही जिल्हा परिषद परिसरात नेहमीच रंगायची. ज्या पदाधिकार्‍यांच्या माध्यमातून जनतेच्या समस्या सुटायला हव्यात, त्यांच्याच कार्यालयातील व्यक्ती अशा गैरव्यवहारात सापडणे म्हणजे रक्षकच भक्षक बनल्याचा प्रत्यय आहे.

 

या प्रकरणात केवळ भस्मे या एकाच व्यक्तीवर कारवाई झाली असली, तरी या लाचेचे धागेदोरे नेमके कुणापर्यंत पोहोचतात आणि वरपर्यंत कोणाचे अभय या भ्रष्टाचाराला लाभले आहे, याचा कसून शोध घेणे गरजेचे आहे. रायगड जिल्हा परिषदेचा इतिहास पाहिल्यास, यापूर्वीही अनेक योजनांमध्ये आणि कारभारात गैरव्यवहारांचे काळे सावट पाहायला मिळाले आहे. ग्रामविकास आणि ग्रामीण भागाचा कायापालट करण्याचे मुख्य केंद्र असलेल्या जिल्हा परिषदेला भ्रष्टाचाराची जणू सवयच लागली आहे काय, अशी शंका येऊ लागली आहे.

 

जेव्हा जेव्हा लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग कारवाई करतो, तेव्हा काही दिवसांसाठी खळबळ उडते, चर्चा झडतात, राजकीय आरोप-प्रत्यारोप होतात आणि काही कालावधीनंतर प्रकरण पुन्हा जैसे थे होते. या चक्रव्यूहातून रायगड जिल्हा परिषदेची सुटका कधी होणार? प्रशासकीय अधिकारी आणि राजकीय पदाधिकारी यांच्या अभद्र युतीमुळे सामान्य जनता कायमची भरडली जात आहे.

 

भस्मासूराप्रमाणे हा भ्रष्टाचार केवळ एका विभागापुरता मर्यादित न राहता संपूर्ण व्यवस्थेला भस्मसात करत चालला आहे. या संपूर्ण प्रकारामुळे जनतेचा लोकशाही व्यवस्थेवरील आणि प्रशासनावरील विश्वास उडू लागला आहे. लोकप्रतिनिधी आणि अधिकारी हे जनतेचे सेवक आहेत, मालक नव्हेत; मात्र या मूलभूत तत्त्वालाच हरताळ फासला जात आहे. जोपर्यंत लाचखोरांना कठोर आणि धाक निर्माणणारी शिक्षा मिळत नाही, तोपर्यंत अशा प्रकरणांना आळा बसणे अशक्य आहे. केवळ निलंबित करणे किंवा तूर्तास कारवाई करून प्रकरण थंड बळावर टाकणे याने रोगाचे मूळ उपटून निघणार नाही.

 

या प्रकरणात सहभाग असणार्‍या प्रत्येक चेहर्‍याचा मुखवटा उतरवला पाहिजे, मग तो कितीही प्रभावी असो वा वरदहस्त असलेला असो. आता वेळ आली आहे की रायगड जिल्हा परिषदेचा कारभार पारदर्शक आणि लोकोपयोगी बनवण्यासाठी कठोर पावले उचलली जावीत. भस्मेसारख्या प्रकरणांची पुनरावृत्ती टाळण्यासाठी बदल्यांचे धोरण पूर्णपणे ऑनलाईन आणि पारदर्शक करणे आवश्यक आहे, जेणेकरून मानवी हस्तक्षेपाला वाव मिळणार नाही.

 

लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने या प्रकरणाचा सखोल तपास करून मूळ सूत्रधारांपर्यंत पोहोचणे ही काळाची गरज आहे. रायगडच्या सुजलाम सुफलाम भूमीत अशा लाचखोरांचा आणि भ्रष्ट भस्मासूरांचा वरचष्मा संपवण्यासाठी संपूर्ण समाजाला आणि प्रामाणिक घटकांना एकत्र येऊन आवाज उठवावा लागेल, अन्यथा सामान्य जनतेच्या कल्याणासाठी बनलेल्या या संस्था केवळ भ्रष्टाचाराचे अड्डे बनून राहतील.