सावित्री नदीचे आंधळे रक्षण

 

 

महाराष्ट्राच्या भूमीवर निसर्गाने भरभरून सौंदर्य आणि साधनसंपत्तीची उधळण केली आहे, परंतु दुर्दैवाने मानवी लालसेपोटी आणि बेजबाबदार प्रशासकीय धोरणांमुळे याच ऐतिहासिक ठेव्याचा पद्धतशीर घात होत आहे.

 

महाराष्ट्रातील कोकण किनारपट्टीवर निसर्गाने भरभरून सौंदर्य दिले आहे, परंतु मानवी लालसेपोटी आणि प्रशासकीय अनास्थेपोटी याच निसर्गाचा कसा घात केला जात आहे, याचे अत्यंत ज्वलंत उदाहरण महाडमधील सावित्री नदीच्या पात्रात सुरू असलेल्या प्रकारावरून समोर आलेले आहे.

 

महाड शहराला वारंवार येणार्‍या महापुराच्या संकटापासून मुक्त करण्यासाठी कोट्यवधी रुपयांचा निधी खर्च करून गाळ उपसा करण्याचे मोठे प्रकल्प हाती घेतले गेले. मंत्री भरत गोगावले यांच्या पाठपुराव्यातून आणि प्रयत्नांमुळे हा निधी उपलब्ध झाला, याबद्दल दुमत असण्याचे कारण नाही.

 

महाडकरांचे प्राण वाचवणे आणि शहराला सुरक्षित ठेवणे हे प्राधान्याचे काम होते आणि आहे. परंतु, जेव्हा या उदात्त हेतूच्या आड ठेकेदार आणि भ्रष्ट यंत्रणेची स्वार्थी मानसिकता शिरते, तेव्हा लोककल्याणकारी योजना ही लूटमार योजना बनण्यास वेळ लागत नाही. गेल्या तीन वर्षांपासून सावित्री नदीपात्रात सुरू असलेल्या गाळ उपशाच्या कामामुळे नदीचे मूळ स्वरूपच बदलून गेले आहे, आणि यामुळे भविष्यात संपूर्ण शहरावर मोठे पर्यावरणीय संकट ओढवण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे, ज्यामुळे स्थानिक जनतेमध्ये तीव्र रोष पसरला आहे.

 

आणि यामुळे संतापलेल्या भोईबांधवांनी उपस्थित केलेला सवाल अत्यंत विचार करायला लावणारा आहे- गाळ काढला की माल काढला? महाडमधील राम घाटासमोरील सावित्री नदीचे पात्र आज अक्षरशः कोरडे पडले आहे, हे चित्र केवळ अस्वस्थ करणारे नाही तर यंत्रणेच्या ढिसाळ कारभारावर मोठा प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणारे आहे. गणेशोत्सवाचा पवित्र काळ आणि त्यातही बाप्पाच्या विसर्जनाची वेळ, जेव्हा संपूर्ण शहर उत्साहात असते, तेव्हा राम घाटासमोरील पात्रात पाणीच नसल्यामुळे नागरिकांना आणि विशेषतः गणेशभक्तांना नयनरम्य विसर्जन सोहळ्याच्या आनंदात विरजण पडल्याचा अनुभव घ्यावा लागला.

 

ज्या घाटावर बारमाही पाणी असते, जिथे पिढ्यानपिढ्या गणेशमूर्तींचे विसर्जन भक्तिभावाने केले गेले, तिथे आज कोरडाठाक परिसर आणि चिखलाचे ढीग पाहायला मिळत आहेत. गेली चाळीस ते पन्नास वर्षे राम घाटात गणेश विसर्जनाची सेवा अविरत बजावणारे भोईबांधव या भीषण वास्तवामुळे प्रचंड दुखावले आणि संतापले आहेत. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, गाळ काढण्याच्या नावाखाली नदीच्या पात्रात हवे तिथे अनियंत्रित आणि बेसुमार खोदाई करण्यात आली.

 

नदीचे वैज्ञानिक आणि भौगोलिक नियम धाब्यावर बसवून केवळ आर्थिक लाभासाठी आणि रेती-मातीची बेकायदा तस्करी करण्यासाठी हा घाट घातला गेला की काय, असा संशय आता बळावू लागला आहे. काढलेला गाळ पद्धतशीरपणे नदीबाहेर ट्रकमधून नेऊन विकण्याऐवजी काही ठिकाणी तो पात्रातच पुन्हा फेकून दिला गेला, ज्यामुळे पाण्याचा नैसर्गिक प्रवाह पूर्णपणे विस्कळीत झाला. पूर्वी जो भाग अत्यंत खोल होता आणि जिथे पाण्याचा प्रवाहीपणा टिकून होता, तो भाग आज माती आणि गाळाने भरल्यामुळे पूर्णपणे उथळ आणि सपाट झाला आहे.

 

पाण्याचा नैसर्गिक प्रवाह बदलल्यामुळे नदीचे संतुलन बिघडले आहे आणि याचा थेट फटका महाडच्या पर्यावरणाला तसेच स्थानिक नागरिकांना बसला आहे. या अनधिकृत आणि मनमानी प्रकारामुळे निसर्गाचे संतुलन बिघडले असून, या सर्व गैरप्रकारामागे नेमके कोणाचे हितसंबंध गुंतलेले आहेत, याचा पर्दाफाश करणे आता अत्यंत आवश्यक बनले आहे. अशा प्रकारच्या मनमानी कारभारामुळे सामान्य नागरिकांमध्ये प्रशासनाविरोधात तीव्र संताप उसळला असून, या संपूर्ण प्रकरणाची कसून चौकशी करण्याची मागणी जोर धरणे साहजिकच आहे.

 

या संपूर्ण प्रकरणाचा तांत्रिक आणि वैज्ञानिक दृष्टिकोनातून विचार करणे अत्यंत गरजेचे आहे. तज्ज्ञांच्या मते, नदीपात्रातून गाळ काढणे ही अत्यंत संवेदनशील प्रक्रिया आहे. यासाठी जलतज्ज्ञ, भूगर्भशास्त्रज्ञ आणि पर्यावरण अभ्यासकांच्या मार्गदर्शनाखाली काटेकोर आखणी करावी लागते. नदीची रुंदी, खोली, पाण्याच्या प्रवाहाचा वेग आणि पात्राची भौगोलिक रचना या सर्वांचा अभ्यास करूनच खोदकाम करणे अपेक्षित असते.

 

परंतु, प्रत्यक्षात जमिनीवर काय सुरू असते? केवळ कागदोपत्री नियम दाखवून प्रत्यक्ष कामात मात्र हवं तसं मनमानी करायची आणि कोट्यवधी रुपयांच्या शासकीय निधीची विल्हेवाट लावायची, हा शिरस्ता बनला आहे. प्रा. डॉ. समीर बुताला यांनीही या परिस्थितीवर बोट ठेवताना स्पष्ट केले आहे की, राम घाटासमोरील सावित्री नदीची स्थिती अतिशय चिंताजनक आहे. गाळ काढताना नदीचा प्रवाह सुरळीत राहण्यासाठी योग्य त्या चॅनेलप्रमाणे आणि शास्त्रीय पद्धतीने खोदाई होणे आवश्यक होते. तसे न करता केवळ मनमानी पद्धतीने खड्डे मारण्यात आले आणि नदीच्या मूळ पात्राची पार वाट लावली गेली.

 

मंत्र्यांनी महाड शहर पूरमुक्त करण्याचा चांगला संकल्प केला, परंतु त्या संकल्पाची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी ज्या संबंधित अधिकारी आणि ठेकेदारांवर होती, त्यांनी त्या विश्वासाला तडा दिला आहे. यंत्रणेच्या या ढिसाळपणामुळे आणि वरवरच्या देखरेखीमुळे आज महाडकरांना सुटकेऐवजी नवीनच संकटाचा सामना करावा लागत आहे. जर नदीचा नैसर्गिक प्रवाह असाच कृत्रिमरीत्या बदलत राहिला, तर उद्या येणार्‍या पावसात पाण्याचा निचरा कसा होईल आणि महाड सुरक्षित कसे राहील, हा यक्षप्रश्न आहे.

 

निसर्गाच्या नियमांशी छेडछाड करून केलेल्या अशा विकासकामांचे दुष्परिणाम शेवटी सर्वसामान्यांनाच भोगावे लागतात, हे या प्रकरणातून पुन्हा एकदा सिद्ध झाले आहे. या संपूर्ण प्रकरणातून केवळ पर्यावरणाचाच नाही तर सार्वजनिक पैशांचाही अपव्यय झाल्याचे स्पष्ट होते. जनतेच्या कष्टाच्या पैशातून उभारलेला निधी जर नदीचे रूप सुधारण्याऐवजी तिचे अस्तित्व धोक्यात आणत असेल, तर तो अक्षम्य अपराध आहे. या प्रकरणाची उच्चस्तरीय आणि निष्पक्ष चौकशी होणे काळाची गरज आहे.

 

ज्या ठेकेदारांनी आणि अधिकार्‍यांनी या कामात अनियमितता केली आहे, त्यांना पाठीशी न घालता त्यांच्यावर कठोर कायदेशीर कारवाई झाली पाहिजे. सावित्री नदी ही केवळ पाण्याचा स्रोत नाही, तर ती महाडच्या संस्कृतीचा, इतिहासाचा आणि जनजीवनाचा कणा आहे. तिच्या पोटातून गाळ काढण्याच्या नावाखाली जो माल कमावण्याचा खेळ सुरू आहे, तो आता थांबलाच पाहिजे.

 

प्रशासनाने केवळ कागदी घोडे न नाचवता प्रत्यक्ष जागेवर जाऊन वस्तुस्थिती तपासावी आणि नदीचे मूळ स्वरूप पूर्ववत करण्यासाठी तातडीने पावले उचलावीत. जर आताही यावर डोळेझाक केली, तर येत्या काळात महाडकरांना आणखी मोठ्या संकटांना सामोरे जावे लागेल, यात शंका नाही. सावित्रीच्या पात्राशी खेळणार्‍या या मस्तवाल प्रवृत्तींना वेळीच वेसण घालण्याची हीच ती वेळ आहे.

 

भविष्यात अशा प्रकारच्या भ्रष्ट कृत्यांना थारा मिळू नये यासाठी कठोर पावले उचलणे हीच खरी काळाची गरज आहे. जनतेच्या हिवाचे रक्षण करण्यासाठी आणि नदीचे पावित्र्य टिकवण्यासाठी सर्वांनी एकत्र येऊन या भ्रष्ट व्यवस्थेविरुद्ध आवाज उठवणे अत्यंत गरजेचे बनले आहे.