राजकीय इच्छाशक्तीच्या धुक्यात हरवली अलिबाग रेल्वे

 

 

उमाजी म. केळुसकर | ज्येष्ठ पत्रकार | कोकण रेल्वे मार्गावरील रोहा रेल्वे स्थानकाच्या आधुनिकीकरणासाठी केंद्र सरकारकडून तब्बल पंचावन्न कोटी रुपयांचा निधी मंजूर झाला असून, या निर्णयामुळे रोहा स्थानकाचा चेहरामोहरा लवकरच बदलणार आहे.

 

विमानतळाच्या धर्तीवर अत्याधुनिक पायाभूत सुविधा व प्रवाशांसाठी विविध सोयी-सुविधा उपलब्ध करून देणार्‍या या महत्त्वाकांक्षी विकासकामांचे श्रेय राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेश अध्यक्ष तथा खासदार सुनील तटकरे यांच्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्याला जाते.

 

त्यांनी दिल्लीत पंतप्रधान आणि रेल्वे मंत्र्यांच्या भेटी घेऊन केलेल्या प्रयत्नांमुळे रोहा हे रायगड जिल्ह्यातील एक अतिशय महत्त्वाचे आणि आधुनिक रेल्वे केंद्र म्हणून विकसित होणार आहे, ही संपूर्ण रायगडवासीयांसाठी अत्यंत आनंदाची व अभिमानाची बाब आहे.

 

रोह्याच्या या भरभराटीच्या पार्श्वभूमीवर, शेजारील पेण आणि नागोठणे रेल्वे स्थानकांची होत असलेली उपेक्षा संपणे आणि त्यांनाही योग्य न्याय मिळणे तितकेच गरजेचे आहे. परंतु, या सर्व आनंदाच्या वातावरणात रायगड जिल्ह्याचे मुख्य ठिकाण असलेल्या आणि पर्यटनाचे माहेरघर मानल्या जाणार्‍या अलिबागच्या रेल्वे मार्गाचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला असून, अलिबागजवळ रेल्वे आणण्याच्या मुद्द्यावर वर्षानुवर्षे केवळ आश्वासनांचीच पाने अलिबागकरांच्या तोंडाला पुसणार का? अलिबाग ही जिल्ह्याची राजधानी असूनही तिची सातत्याने उपेक्षा होत आहे.

 

यामागे कोणाची पोटदुखी तर नाही ना? अशी शंका येते. गेल्या काही वर्षांत रायगड जिल्हा हा पर्यटन आणि औद्योगिकीकरणाच्या दृष्टीने अतिशय वेगाने महत्त्वाचे स्थान निर्माण करत आहे. दरवर्षी अलिबागसह जिल्ह्यातील विविध भागांमध्ये दहा लाखांहून अधिक पर्यटक भेट देण्यासाठी येतात. मुंबई आणि उपनगरांमधून केवळ सामान्य पर्यटकच नव्हे, तर सिनेस्टार, उद्योगपती, व्यावसायिक आणि ख्यातनाम क्रिकेटपटू आदी मंडळींनीही अलिबागमध्ये मोठ्या प्रमाणावर जमिनी विकत घेतल्या असून अनेकांनी आपले हक्काचे बंगला व फार्महाऊस उभारले आहेत.

 

मात्र, अलिबागच्या या वाढत्या महत्त्वानुसार वाहतूक व्यवस्था पुरेशी सक्षम ठरलेली नाही. सद्यस्थितीत अलिबागहून रस्तेमार्गे किंवा बसने मुंबईला जाण्यासाठी किमान चार तास किंवा त्याहून अधिक अवधी लागतो. त्यातच मुंबई-गोवा महामार्ग असो वा इतर मार्ग, रस्त्यांवर सतत निर्माण होणारी वाहतूक कोंडी आणि मान्सूनच्या काळात जलवाहतूक पूर्णपणे बंद ठेवावी लागणे, यामुळे प्रवाशांना नाहक मनस्ताप सहन करावा लागतो.

 

वाहतूक कोंडीच्या या चक्रव्यूहात अडकून अनेकदा नागरिक, पर्यटक,नोकरदार वर्ग आणि स्थानिक कामगार ठरलेल्या वेळी आपल्या निश्चित स्थळी पोहोचू शकत नाहीत. अलिबागसह संपूर्ण रायगड जिल्ह्यात ठिकठिकाणी मोठमोठे औद्योगिक प्रकल्प उभारण्यात आले आहेत आणि भविष्यातही अनेक नवीन प्रकल्प अलिबाग परिसरात येऊ घातले आहेत. परिणामी, नोकरी आणि व्यवसायाच्या निमित्ताने अलिबागमध्ये स्थायिक होणार्‍यांची व येणार्‍या-जाणार्‍यांची संख्या दिवसेंदिवस प्रचंड प्रमाणावर वाढू लागली आहे.

 

शहरी भागासोबतच ग्रामीण भागांचाही विस्तार झपाट्याने होत असून नागरीकरण वेगाने वाढल्यामुळे दळणवळणाच्या एका शाश्वत आणि वेगवान माध्यमाची गरज निर्माण झाली आहे. पावसाळ्यात जेव्हा जलवाहतूक पूर्णपणे ठप्प होते, तेव्हा प्रवाशांचे आणि पर्यटकांचे अतोनात हाल होतात. या सर्व बाबींचा गांभीर्याने विचार करून, अलिबाग शहराला थेट रेल्वे मार्गाशी जोडावे, अशी तीव्र व निखळ मागणी अलिबागकर आणि रायगडवासीयांकडून गेल्या अनेक दशकांपासून सातत्याने केली जात आहे.

 

अलिबागमध्ये रेल्वे आणावी, हे केवळ एका पिढीचे नव्हे तर अनेक दशकांपासूनचे स्वप्न होते, परंतु दुर्दैवाने ते स्वप्न आजही स्वप्नच उरले असून प्रत्यक्षात मात्र अलिबागवासीयांच्या वाट्याला केवळ निराशाच आली आहे. अलिबागमध्ये रेल्वे मार्ग आणण्याच्या या मागणीच्या वाटेत अनेक तांत्रिक आणि प्रशासकीय अडचणी उभे केल्या गेल्या आहेत.

 

अलिबागजवळ पेण ते थळ दरम्यान अंदाजे २६.४१ किलोमीटर अंतराचा राष्ट्रीय केमिकल्स अँड फर्टिलायझर्स (आरसीएफ) चा खासगी रेल्वे साइडिंग मार्ग आधीपासूनच अस्तित्वात आहे. परंतु, या मार्गावर मालवाहतूक होत असली तरी हा मार्ग प्रवासी वाहतुकीसाठी खुला करण्यात आलेला नाही. काही वर्षांपूर्वी रेल्वे मंत्रालयाने केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रातील आरसीएफ कंपनीला या मार्गावर प्रवासी गाड्या चालवण्यासाठी संमती देण्याची विनंती केली होती.

 

सन २०१९ आणि २०२० मध्ये यासंदर्भात अनेकदा पाठपुरावा करण्यात आला, परंतु आरसीएफ कंपनीने अद्यापही प्रवासी गाड्या चालवण्यास संमती दिलेली नाही. दुसरीकडे, अलिबाग ते पेण दरम्यानच्या २८ किलोमीटर नवीन रेल्वे मार्गाच्या बांधकामाचे सर्वेक्षण यापूर्वीच पूर्ण झाले होते. मात्र, या मार्गावर भविष्यात प्रवाशांची रहदारी किंवा वाहतूक कमी राहील, असा अंदाज वर्तवून रेल्वे मंत्रालयाने हा रेल्वे मार्ग प्रकल्प अधिकृतपणे रद्द घोषित केला.

 

२०२४ मध्ये संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात खुद्द रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी ही माहिती दिली होती की, कमी रहदारीच्या अंदाजामुळे हा प्रकल्प पुढे नेता येणार नाही. भारतीय रेल्वेची प्रकल्पांना मंजुरी देण्याची प्रक्रिया ही जरी सतत आणि गतिमान असली, तरी त्यात मोबदला, शेवटच्या मैलाची कनेक्टिव्हिटी, गहाळ दुवे, पर्यायी मार्ग आणि वाढती गर्दी यांसारख्या तांत्रिक मुद्द्यांचा आधार घेतला जातो.

 

परंतु, अलिबागसारख्या जागतिक दर्जाच्या पर्यटन स्थळावर आणि झपाट्याने विकसित होणार्‍या औद्योगिक क्षेत्रास रेल्वे कनेक्टिव्हिटीपासून वंचित ठेवणे कितपत न्याय्य आहे, हा मूळ प्रश्न आहे. कमी रहदारीचे कारण पुढे करून अलिबागला रेल्वे आणता येणार नाही, या भूमिकेवर येथील सत्तेतील असो वा विरोधातील कोणत्याही प्रमुख लोकप्रतिनिधीने कधीही ठोस आक्रमक भूमिका घेतली नाही, हे दुर्दैवी आहे.

 

निवडणुका जवळ आल्यावर केवळ राजकीय पोळी भाजून घेण्यासाठी हा मुद्दा वापरला जातो आणि नंतर तो थंड पडतो, अशी भावना जनतेमध्ये निर्माण झाली आहे. खासदार सुनील तटकरे अलिबाग रेल्वेबाबत आपण नेहमीच आग्रही असल्याचे सांगतात, तर यापूर्वी शिवसेनेचे तत्कालीन केंद्रीय मंत्री अनंत गीते यांच्याकडूनही एन.डी.ए.त असताना अशीच आश्वस्त करणारी भाषा वापरली जात असे.

 

त्यावेळी सुनील तटकरे हे त्यांच्या भूमिकेची खिल्ली उडवायचे, मात्र आज राजकीय समिकरणे बदलल्यानंतर खुद्द खासदार सुनील तटकरे यांचा राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष (अजित पवार गट) एनडीएमध्ये असूनही अलिबागच्या रेल्वे मार्गाचा प्रश्न तसाच प्रलंबित आहे. राजकीय प्रवासात पक्ष आणि युती बदलत असतात, परंतु जनतेच्या मूलभूत विकासाच्या अपेक्षा कधीही बदलत नाहीत. आज रोहा रेल्वे स्थानकाच्या आधुनिकीकरणाचा आनंद साजरा करत असतानाच, अलिबागच्या जनतेलाही रेल्वेच्या नकाशावर पाहण्याची तीव्र उत्कंठा लागली आहे.

 

जर खा. सुनील तटकरे किंवा सत्तेतील अन्य नेत्यांनी खरोखरच दृढ इच्छाशक्ती दाखवून अलिबागला रेल्वे आणण्याच्या या प्रकल्पाला कागदावरून प्रत्यक्षात उतरवण्यासाठी ठोस कामगिरी केली, तरच येथील जनता त्यांचे नाव कायमस्वरूपी आपल्या स्मरणात ठेवेल.

 

केवळ तांत्रिक कारणे पुढे करून किंवा कमी रहदारीचा निकष लावून अलिबागसारख्या महानगरीय पर्यटनाचा केंद्रबिंदू असणार्‍या भागाला रेल्वेपासून वंचित ठेवणे योग्य नाही. आता वेळ आली आहे ती केवळ आश्वासनांची नव्हे, तर प्रत्यक्ष कृतीची. अलिबागच्या विकासाचा हा मार्ग प्रशस्त होऊन कोकणातील पर्यटन आणि उद्योगधंद्यांना नवीन पंख लागावेत, हीच तमाम रायगडवासीयांची एकमुखी अपेक्षा आहे.