वापराविना पडीक जमिनी शासनजमा होणार; रायगडमधील २११ कंपन्यांना महसूल विभागाच्या नोटिसा

 

अलिबाग | औद्योगिक विकासाच्या नावाखाली संपादित करूनही १५ वर्षांहून अधिक काळ वापराविना पडून असलेल्या जमिनी शासनजमा करण्याच्या प्रक्रियेला रायगड जिल्ह्यात वेग आला आहे.

 

महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या निर्देशानंतर जिल्हा प्रशासनाने कारवाई सुरू केली असून, महसूल विभागाने २११ कंपन्यांना महाराष्ट्र कुळवहीवाट व शेतजमीन अधिनियम, १९४८ अंतर्गत नोटिसा बजावल्या आहेत. रायगड हा राज्यातील प्रमुख औद्योगिक जिल्हा मानला जातो. सध्या विविध औद्योगिक प्रकल्पांसाठी मोठ्या प्रमाणावर शेतजमिनी संपादित केल्या जात आहेत.

 

मात्र अनेक कंपन्यांनी उद्योग उभारणीच्या उद्देशाने जमिनी खरेदी केल्यानंतर त्या दीर्घकाळ वापरल्याच नसल्याचे प्रशासनाच्या निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे अशा सर्व जमिनींचे सर्वे क्षण करून त्या शासनजमा करण्याचे निर्देश महसूल मंत्र्यांनी काही दिवसांपूर्वी दिले होते. जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या माहितीनुसार, महाराष्ट्र कुळवहीवाट व शेतजमीन अधिनियम, १९४८ मधील कलम ६३ (एफ)(अ) अंतर्गत रायगडमधील १५ तालुक्यांमध्ये एकूण ५,२४० हेक्टर जमीन ६६६ कंपन्यांनी संपादित केली आहे.

 

त्यापैकी २११ कंपन्यांनी संपादनानंतर १५ वर्षांच्या कालावधीत जमिनीचा कोणताही औद्योगिक वापर केलेला नाही. या कंपन्यांच्या ताब्यातील १,५७० हेक्टर जमीन शासनजमा करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली असून, संबंधित कंपन्यांना आवश्यक कागदपत्रांसह अप्पर जिल्हाधिकार्‍यांसमोर सुनावणीसाठी उपस्थित राहण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. पेण, खालापूर, रोहा आणि पोलादपूर तालुक्यांतील कंपन्यांचा यात सर्वाधिक समावेश आहे.

"महसूल विभागाकडून २११ कंपन्यांना नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत.सुनावणीसाठी हजर राहण्याचे निर्दे श देण्यात आले आहेत. ज्या कंपन्या अनुपस्थित राहतील किंवा ज्यांनी जमीन धारण करण्याचा शासनाने निश्चित केलेला कालावधी पूर्ण केला असेल, त्या जमिनी शासनजमा करण्याची कारवाई केली जाईल. - ‘सचिन ढोले, अप्पर जिल्हाधिकारी, रायगड