न्यायाचा मानवी चेहरा

 

भारतीय न्यायव्यवस्थेत तशी तारीख पे तारीख ही संकल्पना आता जुनी होत चालली असून, न्यायदानाच्या क्षेत्रात काळाच्या ओघात अनेक सकारात्मक बदल घडत आहेत. विशेषतः दीर्घकाळ चालणार्‍या खटल्यांमुळे पक्षकारांचा होणारा आर्थिक अपव्यय, मानसिक ताण आणि वाया जाणारा वेळ यावर मात करण्यासाठी लोक अदालत हे माध्यम सध्या वरदान ठरत आहे.

  

याच मालिकेतील एक अत्यंत अभिमानास्पद आणि क्रांतिकारी पाऊल म्हणून रायगड जिल्ह्यात पार पडलेल्या राष्ट्रीय लोक अदालतीचा उल्लेख करावा लागेल. याच मालिकेतील एक अत्यंत अभिमानास्पद आणि क्रांतिकारी पाऊल म्हणून १२ सप्टेंबर २०२६ रोजी रायगड जिल्ह्यात पार पडलेल्या राष्ट्रीय लोक अदालतीचा उल्लेख करावा लागेल.

 

या एकाच दिवसाच्या लोक केवळ कागदावर आकड्यांचे उच्चांक प्रस्थापित केले नाहीत, तर कायदेशीर लढाईत दुभंगलेल्या अनेक नात्यांना पुन्हा जोडण्याचे आणि माणसा-माणसांमधील कटूता संपवून सौहार्दाची नवी वीण विणण्याचे अफाट सामर्थ्य दाखवून दिले आहे. आजच्या धावपळीच्या आणि गुंतागुंतीच्या युगात न्यायालयांमध्ये प्रलंबित असलेल्या खटल्यांचा डोंगर दिवसेंदिवस वाढताना दिसतो.

 

ही वाढती संख्या रोखण्यासाठी आणि सर्वसामान्यांना लवकरात लवकर मिळवून देण्यासाठी जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण नेहमीच अग्रगण्य भूमिकेत असते. अशा वेळी वाद मिटवण्यासाठी सामंजस्य आणि संवादाचा मार्ग कसा प्रभावी ठरू शकतो, याचे उत्तम उदाहरण रायगड जिल्ह्यातील या लोक अदालतीने घालून दिले आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती तथा रायगड जिल्ह्याचे पालक न्यायमूर्ती मिलिंद साठ्ये, न्यायमूर्ती अद्वैत सेठना आणि रायगड-अलिबागचे जिल्हा व सत्र न्यायाधीश तथा जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे अध्यक्ष एस. बी. अग्रवाल यांच्या मार्गदर्शनाखाली पार पडलेल्या या उपक्रमाने संपूर्ण महाराष्ट्राचे लक्ष वेधून घेतले.

 

आधुनिक तंत्रज्ञानाची जोड देत राबवलेली ही लोक अदालत केवळ खटले निकाली काढण्याची प्रक्रिया नव्हती, तर तो सामाजिक सलोखा आणि सुसंवादाचा एक सोहळाच होता असे म्हटले वावगे ठरणार नाही. या राष्ट्रीय लोक अदालतीसमोर दाखलपूर्व आणि न्यायालयीन प्रलंबित अशी एकूण ५० हजार ४९० प्रकरणे ठेवण्यात आली होती. या प्रचंड मोठ्या संख्येवरूनच पक्षकारांमध्ये वादांचे प्रमाण किती मोठे आहे याची कल्पना येते. मात्र, यातील तब्बल १० हजार ७०३ प्रकरणे अत्यंत कौशल्याने आणि सामंजस्याने निकाली काढण्यात आली. यात ५ ४६४ दाखलपूर्व आणि ५ हजार २३९ प्रलंबित प्रकरणांचा समावेश होता.

 

तसेच, या संपूर्ण प्रक्रियेदरम्यान कायदेशीर तज्ज्ञांनी आणि न्यायाधीशांनी पक्षकारांचे समुपदेशन करून त्यांच्यामधील वाद मिटवण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली, ज्यामुळे अनेक वर्षे कोर्टात अडकलेली प्रकरणे अवघ्या काही तासांत संपुष्टात आली. विशेष म्हणजे, या संपूर्ण प्रक्रियेत तब्बल ५८ कोटी ८ लाख ७२ ३९८ इतक्या विक्रमी रकमेची तडजोड झाली. ही केवळ एक आर्थिक आकडेवारी नसून, वर्षानुवर्षे अडकून पडलेली रक्कम बाजारात आणि कुटुंबांमध्ये फिरती झाल्यामुळे स्थानिक अर्थव्यवस्थेला आणि संबंधित व्यक्तींना झालेला मोठा दिलासा आहे.

 

या लोक अदालतीचे यश केवळ आकडेवारीपुरते मर्यादित नव्हते, तर त्यामागील संवेदनशील दृष्टिकोन अधिक महत्त्वाचा होता. जिल्ह्यातील विविध भागांत एकूण लोक अदालत कक्ष स्थापन करण्यात आले होते. विशेष कौतुकाची बाब म्हणजे, आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करत व्हिडिओ कॉलच्या माध्यमातून अनेक प्रकरणांचा निपटारा करण्यात आला. दूरवर गावोगावी किंवा परगावी असलेल्या पक्षकारांना केवळ एका सहीसाठी किंवा सुनावणीसाठी न्यायालयात धाव घ्यावी लागली नाही. तंत्रज्ञानाचा हा मानवी चेहरा न्यायदानाची प्रक्रिया किती सुलभ करू शकतो, हे ज्वलंत उदाहरण आहे.

 

तडजोडीच्या या महाकुंभामध्ये मानवी संवेदनांनाही मोठे स्थान मिळाले. न्यायालयात दाखल झालेले वाद म्हणजे केवळ कागदांमधील कलमे नसतात, तर तिथे मानवी भावना आणि नातेसंबंध गुंतलेले असतात. रोहा, महाड आणि खालापूर येथील चार विभक्त होऊ पाहणार्‍या दाम्पत्यांचे वैवाहिक वाद मिटल्याने त्यांचे भकास झालेले संसार पुन्हा जुळले. वर्षानुवर्षे सावटाखाली जगणार्‍या या जोडप्यांना पुन्हा एकदा एकत्र आणण्याचे मोठे पुण्य या लोक अदालतीने केले.

 

यामुळे लहान मुलांच्या भविष्याचा प्रश्न मार्गी लागून उद्ध्वस्त होणारी कुटुंबे सावरली गेली, ही या लोक अदालतीची सर्वात मोठी मानवी उपलब्धी मानली पाहिजे. केवळ हे चार संसारच नव्हे तर एकूण २३ वैवाहिक वादांची प्रकरणे याद्वारे मिटवली कौटुंबिक न्यायाचे हे फलित कोणत्याही आर्थिक तडजोडीपेक्षा कैकपटीने मूल्यवान आहे, कारण यामुळे चार भिंतींमधील तुटलेली मने जुळली आणि मुलांचे भविष्य सुरक्षित झाले.

 

तसेच, मोटार अपघात नुकसानभरपाई प्रकरणांमध्येही या लोक अदालतीने मोठी संवेदनशीलता दाखवली. अपघातामुळे उदरनिर्वाह करणार्‍या कर्त्या पुरुषाला किंवा सदस्याला गमावणार्‍या कुटुंबांना तातडीने आर्थिक आधार मिळणे अत्यंत आवश्यक असते. लोक अदालतीत ५१९ मोटार अपघात प्रकरणे ठेवण्यात आली थी, त्यापैकी ७० प्रकरणे तडजोडीने संपुष्टात आली आणि पीडित कुटुंबांना तब्बल ७ कोटी ७० लाख ७३ हजार ४४२ रुपयांची नुकसानभरपाई तात्काळ मंजूर करण्यात आली.

 

यामुळे वर्षानुवर्षे न्यायालयाच्या फेर्‍या मारणार्‍या दुर्दैवी कुटुंबांना मोठा दिलासा मिळाला. या संपूर्ण यशस्वी आयोजनामागे केवळ न्यायव्यवस्था नव्हे, वकील संघटना, पोलीस यंत्रणा, न्यायालयीन कर्मचारी आणि खुद्द पक्षकार यांचा मोलाचा सहभाग होता. अलिबागसह रायगड जिल्ह्यातील सर्व तालुका वकील संघटनांनी पक्षकारांचे प्रबोधन करून त्यांना समजावून सांगण्यात मोठी भूमिका बजावली. ‘न्याय देणे हे केवळ न्यायालयाचेकाम नसून तो एक सामूहिक सामाजिक यज्ञ आहे,‘ हे या उपक्रमाने पुन्हा एकदा सिद्ध केले.

 

आजच्या न्यायालयांवर वाढणारा ताण कमी करण्यासाठी लोक अदालतीसारखे पर्याय ही काळाची गरज बनले आहेत. या यशस्वी उपक्रमामुळे केवळ न्यायव्यवस्थेवरील ताण तर कमी झालाच, शिवाय भविष्यात तंटेमुक्त गावे आणि शहरे निर्माण करण्यासाठी यामुळे एक भक्कम पाया रचला गेला आहे. रायगड जिल्ह्यातील या राष्ट्रीय लोक अदालतीच्या अभूतपूर्व यशाने हे दाखवून दिले आहे जिथे संवाद असतो, तिथे कटूता संपून समोपचाराचे नवे मार्ग मोकळे होतात.

 

या यशामुळे केवळ सरकारी यंत्रणेचा आणि न्यायालयांचा वेळ व खर्च वाचला नाही, तर सर्वसामान्यांच्या न्यायव्यवस्थेवरील विश्वासाला नवी ऊर्जा मिळाली आहे. भविष्यात अशाच प्रकारच्या उपक्रमांतून सर्वसामान्यांना जलद, सुलभ आणि अत्यंत कमी खर्चात न्याय मिळत राहो, हीच या यशस्वी लोक मिळालेली सर्वात मोठी प्रेरणा आहे.