परप्रांतीयांच्या दाबावाखाली मराठी हतबल

 

 उमाजी म. केळुसकर | ज्येष्ठ पत्रकार | महाराष्ट्राच्या भूमीवर मराठी भाषेचा आणि अस्मितेचा पुन्हा एकदा उघडउघड पराभव झाला आहे. मुंबई आणि परिसरातील बिगरमराठी, प्रामुक्षाने हिंदी भाषिक रिक्षा व टॅक्सीचालकांना मराठी भाषा शिकण्यासाठी आणि तिचे प्राथमिक ज्ञान आत्मसात करण्यासाठी राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी आणखी एका वर्षाची सढळ हस्ते मुदतवाढ दिली आहे.

 

हा निर्णय म्हणजे केवळ प्रशासकीय तांत्रिक सवलत नाही, तर महाराष्ट्रात राहून, महाराष्ट्रात रोजगार मिळवूनही मराठी भाषेला दुय्यम स्थान देणार्‍या प्रवृत्तींसमोर राज्य सरकारने टेकलेले गुडघे आहेत. ज्या राज्याची ओळखच मराठी भाषेमुळे आहे, त्या राज्यात मराठी भाषेची ही अवस्था व्हावी, यापेक्षा दुर्दैवी आणि संतापजनक बाब ती कोणती असू शकते? मुंबई, ठाणे आणि लगतच्या महानगर प्रदेशात रिक्षा आणि टॅक्सी सेवा हा सामान्य जनतेच्या दैनंदिन जीवनाचा अत्यंत महत्त्वाचा भाग आहे.

 

लाखो प्रवासी रोज या वाहनांचा वापर करतात. नियमानुसार, महाराष्ट्रात परवाना (परमिट) मिळवण्यासाठी आणि सार्वजनिक सेवा देण्यासाठी परवानाधारकाला स्थानिक भाषेचे, म्हणजेच मराठीचे ज्ञान असणे बंधनकारक आहे. हा नियम काही काल-परवा झालेला नाही; तो वर्षांनुवर्षे कागदावर अस्तित्वात आहे. परंतु, प्रत्यक्षात काय घडते? उत्तर प्रदेश, बिहार आणि इतर राज्यांतून येणारे चालक परवाने मिळवतात, मुंबईच्या रस्त्यांवर गाड्या चालवतात, परंतु मराठी भाषेचा साधा उच्चारही करत नाहीत.

 

उलट, अनेकदा मराठीत बोलणार्‍या प्रवाशांशी हुज्जत घालतात, त्यांना हिंदीत बोलण्यास भाग पाडतात. ही परिस्थिती बदलण्यासाठी आणि नियमांची अंमलबजावणी करण्यासाठी मराठीचे प्राथमिक ज्ञान असणे अनिवार्य करण्यात आले होते. मात्र, राजकीय दबाव आणि मतांच्या गणितांपुढे सरकारने पुन्हा एकदा नमते घेतले आहे. परिवहन विभागाने जेव्हा आरटीओ तपासणी मोहीम सुरू करून कडक पावले उचलण्याचे स्पष्ट संकेत दिले होते, तेव्हा मराठी माणसाच्या मनात आशेचा एक नवा किरण नक्कीच निर्माण झाला होता.

 

लाखो बिगरमराठी चालकांना नोटिसा बजावून प्रादेशिक भाषेचे प्राथमिक ज्ञान सिद्ध करण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले गेले होते. परंतु, या निर्णयाविरुद्ध काही चालक संघटनांनी आणि परप्रांतीय नेत्यांनी लागलीच तीव्र विरोधाचा पवित्रा घेतला. संपाचा इशारा, न्यायालयात याचिका आणि राजकीय दबाव वाढताच राज्याच्या प्रशासनाची पावले अडखळली. तीन महिन्यांत दैनंदिन व्यवहारापुरती सोपी मराठी भाषा शिकणे ही काही अशक्य गोष्ट नव्हती; परंतु राजकीय आशीर्वादाने या संघटनांनी थेट मुख्यमंत्र्यांचे दार ठोठावले आणि एका झटक्यात पूर्ण एका वर्षाची सढळ मुदतवाढ स्वतःच्या पदरात पाडून घेतली.

 

एका वर्षाची मुदतवाढ देऊन सरकारने नेमका काय संदेश दिला आहे? महाराष्ट्रात येऊन काम करण्यासाठी, व्यवसाय करण्यासाठी मराठी शिकणे आवश्यक नाही; थोडे दिवस थांबले, दबाव आणला की सरकार नियमही शिथिल करते, हाच संदेश या निर्णयाने दिला गेला आहे. आजवर अनेकदा अशा मुदती दिल्या गेल्या आहेत. एका वर्षाची मुदत संपल्यानंतर हे चालक अचानक मराठीत संभाषण करू लागतील, यावर सरकारचा खरोखर विश्वास आहे का? मुळात, मराठी शिकण्यासाठी वर्षभराची मुदत का हवी? स्थानिक भाषेशी जुळवून घेणे, रोजच्या व्यवहारापुरती भाषा शिकणे ही काही अवघड विद्या नाही.

 

त्यासाठी केवळ इच्छेची आणि आदराची गरज असते. पण जेव्हा मराठी न शिकले तरी चालते ही मानसिकता तयार होते, तेव्हा ती भाषेचा आणि संपूर्ण राज्याचा अनादर करणारी ठरते. हा निर्णय केवळ प्रशासकीय सवलतीचा नसून महाराष्ट्रातील प्रत्येक मराठी माणसाच्या स्वाभिमानावर झालेला हा थेट हल्ला आहे. देशातील इतर कोणत्याही राज्यात जा, तिथे स्थानिक भाषेचा आणि संस्कृतीचा सन्मान न करणार्‍या घटकांवर तात्काळ कठोर कायदेशीर कारवाई केली जाते.

 

दक्षिण भारतातील राज्यांमध्ये किंवा पश्चिम बंगालमध्ये स्थानिक भाषा शिकल्याशिवाय परवाना मिळणे दूरच, पण कोणताही व्यवसाय करणेही पूर्णपणे अशक्य होते. मग केवळ महाराष्ट्रातच असा दुटप्पी न्याय का लावला जातो? इतर राज्यांतील आगामी निवडणुकांचे राजकीय गणित सांभाळण्यासाठी आणि मतांच्या लाचारापोटी स्थानिक भाषेची अशी उघडउघड गळचेपी करणे अत्यंत लाजीरवाणे आहे. जर आज नियमांची अशी पायमल्ली होत राहिली, तर उद्या महाराष्ट्राच्या भूमीवर मराठी भाषा केवळ पुस्तकांत आणि राजकीय भाषणांतच शिल्लक राहील. महाराष्ट्र राज्याची निर्मिती १०५ हुतात्म्यांच्या बलिदानातून झाली आहे.

 

मराठी भाषा आणि संस्कृतीचे जतन व संवर्धन व्हावे, हा त्या आंदोलनाचा गाभा होता. परंतु, आज स्वराज्यातच मराठी भाषा स्वतःच्या हक्कासाठी याचक बनली आहे. प्रशासकीय पातळीवर मराठीचा वापर सक्तीचा करण्याचे दाखले दिले जातात, फलक मराठीत लावण्याचे कायदे केले जातात, परंतु जिथे रोजच्या व्यवहारात सामान्य माणसाचा थेट संबंध येतो, तिथे मात्र मराठीला पायदळी तुडवले जाते.

 

प्रशासनाची ही दुटप्पी भूमिका मराठी माणसाच्या जखमेवर मीठ चोळणारी आहे. रिक्षा आणि टॅक्सीचालक हे या शहराचे प्रतिनिधित्व करतात. पर्यटकांना, परप्रांतीयांना किंवा स्थानिक नागरिकांना त्यांचा रोज सामना करावा लागतो. अशा वेळी त्यांना स्थानिक भाषेची ओळख असणे ही केवळ कायद्याची अट नाही, तर ती सामाजिक गरज आहे. जर तामिळनाडू, कर्नाटक किंवा पश्चिम बंगालमध्ये जाऊन कोणी तिथली भाषा न शिकता परवाना मागितला, तर त्याला तो मिळेल का? तिथे तिथल्या भाषांची सक्ती अत्यंत कठोरपणे केली जाते.

 

मग महाराष्ट्रातच मराठी भाषेचा बळी का दिला जातो? या निर्णयामागे स्पष्टपणे राजकीय लाचारपणा दिसतो. मतपेढीचे राजकारण आणि उत्तर भारतीय मतदारांना खूश करण्याची स्पर्धा यामध्ये मराठी भाषेचा बळी दिला गेला आहे. सत्ताधारी असोत वा विरोधी पक्ष, निवडणुकीच्या तोंडावर मराठी अस्मितेचा आव आणणारे राजकीय नेते अशा निर्णयांवर सोयीस्कर मौन बाळगतात किंवा प्रशासकीय कारणांचे समर्थन करतात. मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळवण्यासाठी प्रयत्न करणार्‍या सरकारने प्रत्यक्ष व्यवहारात मात्र मराठीला तुच्छ लेखण्याचे काम केले आहे.

 

मुख्यमंत्र्यांनी दिलेली ही मुदतवाढ म्हणजे मराठी भाषेचा झालेला पराभव आहे. हा पराभव परप्रांतीयांनी केलेला नाही, तर तो आपल्याच राज्याच्या सत्ताधीशांनी मराठीवर लादला आहे. जर नियमांची अंमलबजावणी कठोरपणे झाली नाही, तर उद्या परवान्यासाठी मराठी भाषेची अटच पूर्णपणे काढून टाकली जाईल, यात शंका नाही. महाराष्ट्राच्या मातीत मराठी भाषेचा सन्मान राखायचा असेल, तर अशा माघारी थांबवाव्या लागतील. सरकारने आपला हा निर्णय तात्काळ मागे घ्यावा आणि मराठी भाषेची सक्ती केवळ कागदावर न ठेवता प्रत्यक्ष व्यवहारात आणावी. अन्यथा, महाराष्ट्रात मराठी हरली हे शल्य प्रत्येक मराठी माणसाच्या मनात धगधगत राहील!