विकासाची केवळ वल्गना

 

 

महाराष्ट्राच्या मातीशी इमान राखत, ग्रामीण जनतेच्या प्रवासाची जीवनवाहिनी ठरलेली एसटी बस आज प्रशासनाच्या ढिसाळ, संवेदनाहीन आणि भ्रष्ट कारभाराचा बळी ठरत आहे. याचा जळजळीत आणि चपखल पुरावा म्हणजे रायगड जिल्ह्यातील ऐतिहासिक व धार्मिकदृष्ट्या अत्यंत महत्त्वाच्या असलेल्या सुधागड-पाली येथील बसस्थानकाची झालेली विदारक दुर्दशा होय.

 

एकेकाळी संपूर्ण तालुक्याची शान आणि रायगड जिल्ह्यातील एक आदर्श बसस्थानक म्हणून ज्याची ओळख होती, ते पाली एसटी स्थानक आज उपेक्षेच्या अशा गर्तेत लोटले गेले आहे, जिथे सामान्य प्रवाशांना पाऊल ठेवणेही मुश्कील झाले आहे. हजारो प्रवाशांची रोजची वर्दळ, शाळकरी मुलांची लगबग, वृद्ध आणि महिलांचा वावर असलेल्या या स्थानकात आज केवळ अस्वच्छता, चिखल आणि प्रशासकीय अनास्थेचे साम्राज्य पसरले आहे.

 

विकासकामांच्या नावाखाली केवळ निवडणुकांच्या तोंडावर मतांचे राजकारण करणार्‍या लोकप्रतिनिधींनी आणि झोपलेले स्वाँग रचणार्‍या संबंधित विभागाने पालीच्या या हक्काच्या स्थानकाला जणू नरकयातनांच्या खाईत लोटले आहे, ज्याची प्रचिती आजच्या या विदारक चित्रावरून स्पष्टपणे येते. एकेकाळी या पावन भूमीत प्रवाशांच्या सुविधेसाठी काय नव्हते? प्रवाशांना विश्रांती घेण्यासाठी प्रशस्त बसथांबे, बसण्याची व उभे राहण्याची हक्काची सोय, लांबच्या प्रवासावरून येणार्‍या चालक-वाहकांसाठी हक्काची निवास व्यवस्था आणि प्रवाशांच्या क्षुधाशांततेसाठी उत्तम कॅन्टीनची सोय याठिकाणी उपलब्ध होती.

 

याच सर्वसमावेशक सुविधांमुळे पाली एसटी स्थानक केवळ रायगडच नव्हे तर संपूर्ण कोकण पट्ट्यात एक आदर्श स्थानक म्हणून मानले जात असे. मात्र, आज काळाच्या ओघात या स्थानकाचे वैभव पूर्णपणे नष्ट झाले आहे. आजची परिस्थिती पाहिली तर अंगावर काटा आल्याशिवाय राहत नाही. पावसाळ्याच्या दिवसात या स्थानक परिसरात एवढा चिखल साचतो आणि पाणी तुंबते की, तिथे साध्या पायी चालणेही एखाद्या खडतर आव्हानापेक्षा कमी वाटत नाही.

 

बसमध्ये चढताना किंवा उतरताना ज्येष्ठ नागरिक, महिला, दिव्यांग आणि लहानांपासून मोठ्यांपर्यंत सर्वच विद्यार्थ्यांना चिखलातून वाट काढत कसरत करावी लागते. बसस्थानक आहे की जनावरांचा गोठा, असा संतप्त सवाल आज प्रत्येक सामान्याच्या तोंडून बाहेर पडत आहे. ज्या ठिकाणी प्रवाशांच्या सोयीसाठी यंत्रणा तत्पर असायला हवी, त्याच ठिकाणी त्यांना मूलभूत सुविधांसाठी संघर्ष करावा लागतो, हे आपल्या लोकशाही व्यवस्थेचे आणि राजकारण्यांच्या पोकळ वल्गनांचे सर्वात मोठे अपयश आहे. पाली हे केवळ एक तालुक्याचे ठिकाण नसून संपूर्ण महाराष्ट्राचे आराध्यदैवत असलेल्या श्री बल्लाळेश्वराचे अष्टविनायक तीर्थक्षेत्र आहे.

 

वर्षभर येथे राज्यभरातून नव्हे तर देश-विदेशातून लाखो भाविक, पर्यटक आणि प्रवासी हजेरी लावत असतात. अशा धार्मिक, ऐतिहासिक आणि पर्यटनदृष्ट्या अत्यंत संवेदनशील व महत्त्वपूर्ण असलेल्या ठिकाणच्या प्रमुख बसस्थानकाची अशी लाजीरवाणी अवस्था होणे, म्हणजे शासन आणि प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर थेट चपराक बसण्यासारखे आहे. एका बाजूला सरकार पर्यटनाचा विकास करण्याच्या आणि तीर्थक्षेत्रांचा कायापालट करण्याच्या वल्गना करते, तर दुसरीकडे प्रत्यक्ष ग्राउंडवर मात्र भाविकांना आणि प्रवाशांना नरकयातना सहन कराव्या लागतात.

 

नगरपंचायत स्थापन झाल्यानंतर पाली शहराचा आणि या स्थानकाचा कायापालट होईल, असा आशावाद नागरिकांमध्ये निर्माण झाला होता. स्थानिक पातळीवरील विविध लोकप्रतिनिधी, सामाजिक संस्था, तरुण मंडळे आणि सजग नागरिकांनी प्रशासनाचे डोळे उघडण्यासाठी वेळोवेळा निवेदने दिली, लेखी पाठपुरावा केला आणि आंदोलनाचे इशारेही दिले. परंतु, या बर्‍याच गोष्टींचा प्रशासनाच्या जाड कातडीच्या बहिर्‍या कानांवर काहीही परिणाम झालेला नाही. प्रशासनाला जाग आणण्यासाठी आणखी किती बळी जाण्याची किंवा किती त्रास सहन करण्याची प्रतीक्षा करावी लागणार आहे, असा संतप्त सवाल आज विचारला जात आहे.

 

निवडणुका जवळ आल्या की मतांच्या झोळ्या भरण्यासाठी आश्वासनांची खैरात वाटणारे आणि विकासाचे झगमगाटे फलक लावणारे नेते मंडळी, निवडणुका संपताच जनतेला वार्‍यावर सोडतात, याचे उत्तम उदाहरण म्हणजे पाली बसस्थानकाचा हा रखडलेला व कागदावरच असलेला विकास आहे. पुनर्विकासाच्या फाईल्स वर्षानुवर्षे मंत्रालयात किंवा संबंधित कार्यालयांच्या लालफितीच्या कारभारात अडकून पडल्या आहेत.

 

अधिकार्‍यांना आणि लोकप्रतिनिधींना सामान्य प्रवाशांच्या घामाचा, त्रासाचा आणि त्यांच्या सुरक्षेचा काहीएक विसर पडला आहे का? असा प्रश्न आता उपस्थित होत आहे. शाळकरी मुले जेव्हा चिखलात रचरचत बस पकडण्यासाठी धावतात, तेव्हा त्यांच्या पालकांच्या मनावर काय बीत असेल, याची जराशीही जाणीव या सत्तेच्या मद्यात चूर असलेल्या राजकीय धुरिणांना उरलेली नाही. महिलांना व ज्येष्ठ नागरिकांना स्थानकात उभे राहण्यासाठी साधी निवार्‍याची जागा नाही, बसची वाट पाहत असताना डोक्यावर छत नाही आणि पाय ठेवण्यासाठी धड जमीन नाही, अशा अत्यंत हलाखीच्या परिस्थितीतून प्रवास करावा लागत आहे.

 

जर लवकरात लवकर या बसस्थानकाचा पुनर्विकास करून येथे आधुनिक, स्वच्छ, सुंदर आणि सर्व सोयी-सुविधांनी युक्त असे बसस्थानक उभे केले नाही, तर सामान्य जनतेचा हा उद्रेक कधीही रस्त्यावर उतरेल आणि प्रशासनाला सळो की पळो करून सोडेल. केवळ आश्वासनांचे गाजर दाखवून नागरिकांच्या तोंडाला पाने पुसण्याचे दिवस आता संपले आहेत. प्रशासनाने कोणत्याही प्रकारची टाळाटाळ न करता, तातडीने या समस्येची गंभीर दखल घ्यावी आणि पालीच्या धार्मिक व ऐतिहासिक वैभवाला साजेशा अशा भव्य बसस्थानकाचे काम युद्धपातळीवर सुरू करावे.

 

अन्यथा, आगामी काळात तीव्र स्वरूपाचे जनआंदोलन छेडले जाईल आणि त्यातून होणार्‍या रोषाची संपूर्ण जबाबदारी शासन आणि प्रशासनाची असेल, यात शंका नाही. विकासाच्या नावाने केवळ घोषणांचा पाऊस पाडणार्‍यांनी हे लक्षात ठेवावे की, सामान्य जनतेचा अंत पाहणे कधीही महागात पडू शकते. आता नुसत्या गप्पा नकोत, तर कृती हवी आहे आणि पालीच्या प्रवाशांना न्याय हवा आहे.

 

जनतेच्या या प्रखर रोषाला आणि अफाट संतापाला तोंड देण्याची तयारी अबालवृद्धांपासून सार्‍यांनी मिळून ठेवली पाहिजे, कारण पालीच्या या पावन भूमीत प्रवाशांच्या आत्मसन्मानाशी खेळण्याचा अधिकार कोणत्याही अधिकार्‍याला किंवा नेत्याला दिलेला नाही. हजारो लोकांच्या जिव्हाळ्याचा हा प्रश्न आता केवळ एका इमारतीचा उरलेला नसून तो इथल्या स्वाभिमानाचा आणि हक्काचा विषय बनला आहे, ज्यावर तात्काळ आणि ठोस न्याय मिळालाच पाहिजे. स्थानिक प्रशासनाच्या या टोकाच्या भूमिकेमुळे सामान्य नागरिकांच्या सहनशीलतेचा अंत पाहण्याचे पाप थांबलेच पाहिजे आणि लवकरात लवकर विकासाची नवी पहाट उजाडलीच पाहिजे.