जमीन वादांवर डिजिटल उतारा

 

कोकणातील जमिनीचे वाद आणि मालकी हक्कांचे गुंते हा काही आजचा किंवा कालचा विषय नाही. पिढ्यानपिढ्या चालत आलेले बांधावरचे वाद, अपुर्‍या नोंदी, कुळ कायद्याच्या गुंतागुंती, आणि दूरवर नोकरी-व्यवसायानिमित्त गेलेल्या चाकरमान्यांच्या जमिनींवर पडलेले बेकायदेशीर डोळे यांमुळे कोकणातील भूखंडांची प्रकरणे नेहमीच न्यायालयात आणि महसूल दरबारी रेंगाळत राहिली आहेत.

 

या पार्श्वभूमीवर, राज्यातील महसूल प्रशासनाने कोकणातील जमिनींचे वाद मिटवण्यासाठी आणि गरीबांच्या मालमत्तांचे संरक्षण करण्यासाठी उचललेले पाऊल हे अत्यंत दूरगामी आणि ऐतिहासिक ठरणारे आहे. जमिनीची अधिकृत मोजणी पूर्ण झाल्याशिवाय कोणत्याही जमिनीची नोंदणी केली जाणार नाही, हा घेतलेला निर्णय आणि त्यासोबतच राज्यभर लागू केला जाणारा लँड टायटलिंग कायदा हा कोकणातील भू-महसूल व्यवस्थेत क्रांती घडवून आणणारा ठरू शकतो. कोकणची भौगोलिक रचना इतर महाराष्ट्रापेक्षा भिन्न आहे.

 

डोंगराळ भाग, उंचावर असणारी घरे, आंबा-काजूच्या बागा आणि समुद्राला लागून असलेल्या जमिनी यामुळे येथे प्रत्येक गुंठ्याला मोठे मूल्य प्राप्त झाले आहे. गेल्या काही दशकांत पर्यटन, महामार्ग विस्तार आणि समृद्धीच्या नवनवीन प्रकल्पांमुळे कोकणातील जमिनीचे भाव गगनाला भिडले आहेत. जमिनींचे भाव वाढले की त्यासोबत फसवणूक, बोगस खरेदी-विक्री आणि भू-माफियांचा हस्तक्षेप वाढणे साहजिकच होते.

 

सामान्य गरीब शेतकरी किंवा मुंबई-पुण्यात राहणारा चाकरमानी आपल्या मूळ गावी असलेल्या जमिनीच्या संरक्षणासाठी कायम हवालदिल असायचा. जुन्या पद्धतीने चालत आलेल्या सातबारा उतार्‍यांवर अनेकदा हक्क सांगणार्‍यांची नावे असत, मात्र प्रत्यक्ष जमिनीच्या सीमा कुठे आहेत किंवा मोजणी झाली आहे का, याचा पत्ता नसणारा. याच त्रुटीचा फायदा घेऊन बेकायदेशीर ताबा मिळवणे किंवा एकाच जमिनीची वेगवेगळ्या व्यक्तींना विक्री करणे असे गैरप्रकार घडत असत.

 

यावर रोख ठोकण्यासाठी शासनाने घेतलेली ही भूमिका अत्यंत स्वागतार्ह आहे. नवीन व्यवस्थेनुसार आता जमिनीची निश्चित कालावधीत अधिकृत मोजणी पूर्ण केली जाईल आणि त्यानंतरच नोंदणीला परवानगी दिली जाईल. यामुळे नोंदणी प्रक्रियेतील पारदर्शकता शंभर टक्के वाढेल. जमीन मोजणीशिवाय नोंदणीच न करण्याचा निर्णय म्हणजे रोगापेक्षा उपायावर अचूक बोट ठेवण्यासारखे आहे. आजवर मोजणी न करताच कागदोपत्री व्यवहार पूर्ण केले जात आणि नंतर जेव्हा प्रत्यक्ष ताब्यात घेण्याची वेळ येई, तेव्हा सीमांवरून वाद विकोपाला जात असत.

 

न्यायालयांमध्ये प्रलंबित असलेल्या हजारो खटल्यांपैकी बहुतांश खटले हे केवळ जमिनीच्या सीमा स्पष्ट नसल्यामुळे किंवा मोजणी अभावी निर्माण झालेले आहेत. आता प्राथमिक टप्प्यावरच मोजणी बंधनकारक केल्यामुळे भविष्यातील हे वाद मुळातूनच संपण्यास मदत होईल. या धोरणाचा अत्यंत महत्त्वाचा भाग म्हणजे लँड टायटलिंग कायदा. या कायद्यांतर्गत प्रत्येक मालमत्तेची खात्रीशीर आणि अंतिम मालकी नोंद तयार करण्यात येणार आहे. सध्या आपल्याकडे चालणारी प्रिझम्प्टिव्ह टायटलिंग ही पद्धत केवळ गृहितकांवर आधारित असते.

 

 सातबारा किंवा मालमत्ता पत्रकावर नाव असणे म्हणजे ती व्यक्ती त्या जमिनीची पूर्णतः मालक आहेच असे कायदा मानत नाही; तो केवळ कर वसुलीचा दाखला असतो. मात्र, लँड टायटलिंग कायद्यामुळे कॉन्क्लुझिव्ह टायटलिंग म्हणजेच अंतिम मालकी हक्क प्राप्त होईल. शासनाकडूनच त्या जमिनीच्या मालकीची हमी दिली जाईल. त्यामुळे खरेदीदाराची फसवणूक होण्याचा प्रश्नच उरणार नाही आणि व्यवहार अत्यंत सुरक्षित व विश्वासार्ह होतील.

 

तंत्रज्ञानाची जोड देऊन ही प्रणाली अधिक सक्षम केली जात आहे. नवीन प्रॉपर्टी कार्डवर मालकाचे नाव, छायाचित्र, क्यूआर कोड, भूमी अभिलेखाचा डिजिटल नकाशा, रेडीरेकनरनुसार मालमत्तेचे मूल्य, आणि मंजुरी मिळालेला बांधकामाचा नकाशा या सर्व गोष्टी एकाच ठिकाणी उपलब्ध करून दिल्या जाणार आहेत. आजच्या डिजिटल युगात ही अत्यंत गरजेची आणि काळाच्या पुढची पायरी आहे.

 

प्रॉपर्टी कार्डवरील क्यूआर कोड स्कॅन करताच क्षणात मालमत्तेची संपूर्ण कुंडली समोर येईल. यामुळे बनावट कागदपत्रे बनवून जमिनी हडपणार्‍यांचे किंवा एकाच प्रॉपर्टीवर वेगवेगळ्या बँकांमधून कर्जे काढणार्‍या भामट्यांचे धाबे दणाणणार आहेत. कोकणातील गरीब जनता आणि चाकरमान्यांच्या दृष्टीने हे पाऊल सुरक्षा कवच ठरणार आहे. आपल्या हक्काच्या तुकड्यासाठी आयुष्यभर कष्टाची कमाई न्यायालयात उधळणार्‍या सामान्य माणसाला या नव्या व्यवस्थेमुळे मोठा दिलासा मिळेल. विशेषतः वृद्धापकाळात आपल्या जमिनी सुरक्षित राहतील याची शाश्वती गावकर्‍यांना मिळणार आहे.

 

या अत्यंत चांगल्या धोरणाची अंमलबजावणी हीच या योजनेच्या यशाची खरी कसोटी असणार आहे. कागदावर आकर्षक वाटणार्‍या या सुधारणा प्रत्यक्ष तळागाळात राबवताना प्रशासनाला मोठ्या आव्हानांचा सामना करावा लागणार आहे. पहिली गोष्ट म्हणजे मोजणी प्रक्रियेची गती. आजघडीला महसूल विभागाकडे भू-मापन अधिकारी आणि अत्याधुनिक मोजणी उपकरणांची प्रचंड कमतरता आहे.

 

जर मोजणीशिवाय नोंदणी होणार नसेल आणि मोजणीसाठीच नागरिकांना महिना न्? महिने किंवा वर्षे वाट पाहावी लागली, तर सिस्टीमची ही नवी अट नागरिकांसाठी डोकेदुखी ठरू नये. यासाठी रोव्हर, ड्रोन तंत्रज्ञान आणि जीपीएस आधारित मोजणीचा वापर तातडीने आणि मोठ्या प्रमाणावर करावा लागेल. मोजणीचा कालावधी अत्यंत मर्यादित आणि निश्चित असणे गरजेचे आहे, अन्यथा नोंदणी प्रक्रियेत मोठा अडथळा निर्माण होऊन लाचखोरीचे नवीन केंद्र तयार होण्याचा धोका नाकारता येत नाही.

 

दुसरे आव्हान म्हणजे जुन्या नोंदींचे सुसूत्रीकरण. कोकणात जमिनींच्या एकत्रिकरण आणि पुनर्पेरणीच्या नोंदींमध्ये प्रचंड चुका आहेत. आकारफोड, पोतहिस्सा यांच्या नोंदी कित्येक वर्षे अद्ययावत झालेल्या नाहीत. नवीन प्रॉपर्टी कार्ड तयार करताना या जुन्या चुका आधी दुरुस्त कराव्या लागतील. हे काम करत असताना कोणताही गरीब शेतकरी त्याच्या वाजवी हक्कापासून वंचित राहणार नाही, याची खबरदारी महसूल कर्मचार्‍यांना घ्यावी लागेल.

 

डिजिटल नोंदी आणि क्यूआर कोड आधारित कार्ड तयार करताना ग्रामीण भागातील नागरिकांमध्ये याविषयी व्यापक जनजागृती करणेही तितकेच आवश्यक आहे. शासनाने घेतलेला हा निर्णय हा केवळ एका विभागाचा सुधारणात्मक कार्यक्रम नसून, तो कोकणाच्या सामाजिक आणि आर्थिक स्थिरतेचा पाया आहे. जमीन हा कोकणी माणसाच्या अस्मितेचा, अस्तित्वाचा आणि रोजगाराचा मुख्य आधार आहे.

 

तिच्या संरक्षणासाठी उचललेले हे कायदेशीर पाऊल निश्चितच कौतुकास्पद आहे. जर महसूल विभागाने हे धोरण पारदर्शकतेने, भ्रष्टाचारमुक्त वातावरणात आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या साहाय्याने वेळेत राबवले, तर येणार्‍या काळात कोकणातील जमिनींवरून चालणारे पिढ्यानपिढ्यांचे वाद इतिहासजमा होतील. एक सुरक्षित, पारदर्शक आणि समृद्ध कोकण घडवण्याच्या दिशेने हे एक अत्यंत मजबूत आणि महत्त्वपूर्ण पाऊल सिद्ध ठरेल.