हस्तांतरणाचा लालफितीचा कारभार

 

शिक्षण हा राष्ट्राचा पाया असून, प्रत्येक बालकाला सुरक्षित आणि दर्जेदार शिक्षण मिळणे हा त्याचा अत्यंत मूलभूत अधिकार आहे. परंतु, महाराष्ट्रातील वेगाने विकसित होणार्‍या आणि औद्योगिकदृष्ट्या अत्यंत महत्त्वाच्या मानल्या जाणार्‍या पनवेल महानगरपालिका क्षेत्रातील सध्याचे वास्तव मात्र या मूलभूत तत्वाला अक्षरशः हिरताळ फासणारे ठरत आहे.

 

पनवेल महानगरपालिकेची स्थापना होऊन तब्बल दहा वर्षे पूर्ण झाली असली, तरीही रायगड जिल्हा परिषदेच्या अखत्यारितील 51 शाळांचे महापालिकेकडे होणारे हस्तांतरण अद्यापही कागदावरच रखडलेले आहे. या लालफितीच्या कारभारात, अनास्थेत आणि प्रशासकीय समन्वयाच्या प्रचंड अभावात हजारो निष्पाप विद्यार्थ्यांचे भविष्य आणि त्यांची सुरक्षितता धोक्यात आली आहे.

 

एका दशकाचा मोठा काळ लोटूनही शाळांच्या हस्तांतरणाचा हा अत्यंत साधा प्रश्न सुटत नाही, हे आपल्या प्रशासकीय यंत्रणेच्या निगरगट्टपणाचे आणि अक्षम्य दिरंगाईचे उत्तम आणि ज्वलंत उदाहरण म्हणावे लागेल. गेल्या काही वर्षांपासून प्रशासकीय लालफितीचा हा खेळ अखंड सुरू असून, याचा थेट आणि घातक परिणाम चिमुल्या विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक वाटचालीवर होत आहे.

 

प्रशासकीय पातळीवर योग्य ते नियोजन आणि इच्छाशक्ती नसल्यामुळे या मुलांच्या मूलभूत हक्कांवर घाला घातला जात आहे. शाळांच्या हस्तांतरणाच्या या दीर्घकाळ चाललेल्या मुद्यावर जिल्हा परिषद आणि पनवेल महानगरपालिका प्रशासनामध्ये केवळ आपली जबाबदारी दुसर्‍यावर ढकलण्याचे गलिच्छ राजकारण आणि काम सुरू असल्याचा गंभीर व संतप्त आरोप पालकांकडून सातत्याने केला जात आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील हा बेजबाबदार आणि बालिश लपंडाव थेट विद्यार्थ्यांच्या जिवावर आणि त्यांच्या भविष्यावर बेतला आहे.

 

 

हस्तांतरण प्रक्रिया अद्याप तांत्रिक कारणास्तव प्रलंबित असल्याचे अतिशय सोयीस्कर आणि तकलादूपणे कारण पुढे करत जिल्हा परिषद या शाळांच्या दुरुस्तीच्या कामांकडे पूर्णपणे आणि जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करत आहे. दुसरीकडे, या शाळा अद्याप कायदेशीर किंवा अधिकृतपणे आपल्या ताब्यात आलेल्या नाहीत, या तांत्रिक मुद्याचा बाऊ करत महानगरपालिकेनेही तेथील आवश्यक विकासकामे करण्यास किंवा तातडीने दुरुस्ती करण्यास स्पष्ट नकार दिला आहे किंवा ती पुढे येत नसल्याचे विदारक चित्र आहे.

 

ज्या शाळांमध्ये उद्याचे भवितव्य घडायला हवे, त्या आज राजकीय आणि प्रशासकीय उदासीनतेचे बळी ठरत आहेत. शाळांच्या या दुर्दशेमुळे पालकांमध्ये निर्माण झालेला असंतोष आता उफाळून येऊ लागला असून, प्रशासनाचे डोळे उघडण्यासाठी वेगाने पावले उचलणे अत्यंत गरजेचे झाले आहे. या दुर्दैवी प्रशासकीय वादात आणि अधिकारांच्या संघर्षात भरडली जात आहेत ती केवळ ज्ञानार्जनासाठी या जीर्ण शाळांमध्ये येणारी निष्पाप मुले. सध्या या 51 शाळांच्या इमारतींची अवस्था अत्यंत दयनीय, जीर्ण आणि दुरवस्था झालेली आहे.

 

पावसाळ्यात या इमारतींची स्थिती अधिकच बिकट आणि भयानक बनते. शाळांच्या छत सतत गळणे, पावसाचे पाणी थेट वर्गात साचून तळी साचल्यासारखी परिस्थिती निर्माण होणे, वार्‍याच्या तीव्र झोतामुळे छतावरील पत्रे उडून जाणे आणि वर्गखोल्यांच्या जीर्ण भिंतींना मोठे तडे जाणे यांसारख्या गंभीर व जीवघेण्या समस्या येथे नित्याचीच बाब बनल्या आहेत. अनेक ठिकाणी वर्गखोल्यांमध्ये वीज किंवा प्रकाशाची कोणतीही सुविधा उपलब्ध नसल्यामुळे चिमुल्या विद्यार्थ्यांना अंधारातच खाली बसून शिक्षण घ्यावे लागत आहे.

 

अशा अत्यंत प्रतिकूल आणि असुरक्षित वातावरणात शिकणार्‍या विद्यार्थ्यांची मानसिक स्थिती कशी होत असेल, याचा साधा अंदाजही प्रशासकीय अधिकार्‍यांना येत नाही ही मोठी शोकांतिका आहे. शिक्षणाचे मंदिर मानल्या जाणार्‍या या शाळा आज विद्यार्थ्यांच्या दृष्टीने मृत्यूचे सापळे बनत चालल्या आहेत. आजच्या आधुनिक आणि डिजिटल युगात जिथे तंत्रज्ञानाचे आणि संगणकाचे शिक्षण दिले जावे, तिथे विद्यार्थ्यांना मूलभूत अशा वीजेविना आणि तुटलेल्या जीर्ण खोल्यांमध्ये शिक्षण घ्यावे लागणे ही आपल्या शिक्षण व्यवस्थेसाठी अत्यंत लज्जास्पद बाब आहे.

 

या भीषण दुरावस्थेमुळे विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेचा आणि आरोग्याचा प्रश्न अत्यंत गंभीर व संवेदनशील बनला असून पालकांमध्ये प्रशासनाविरोधात तीव्र संताप, रोष व नाराजी वेगाने वाढीस लागली आहे. शाळांच्या या पडझडीमुळे केवळ विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणातच खंड पडत नाही, तर त्यांच्या मानसिक विकासावरही विपरीत परिणाम होत आहे. पालकांनी आपल्या कष्टाचा पैसा आणि भविष्याचे स्वप्न डोळ्यांसमोर ठेवून मुलांना शाळेत पाठवले, पण प्रशासनाच्या या कृतघ्न वागण्यामुळे त्यांच्या हाती केवळ निराशा आणि भीती पडत आहे.

 

या सर्व प्रकारामुळे पनवेलच्या शैक्षणिक विकासाला मोठा आणि न भरून निघणारा धक्का बसला आहे. प्रशासकीय अकार्यक्षमतेमुळे विद्यार्थ्यांच्या तोंडाशी आलेला शिक्षणाचा घास असा अक्षरशः हिरावला जात आहे. जर लवकरात लवकर जिल्हा परिषद आणि महानगरपालिकेने परस्परांवरील आपले आरोप-प्रत्यारोप थांबवून तात्काळ समन्वय साधला नाही, तर एखादी मोठी आणि प्राणघातक दुर्घटना घडण्याची दाट शक्यता नाकारता येत नाही. विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेशी आणि जीवाशी खेळण्याचा अधिकार कोणालाही दिलेला नाही.

 

बालहक्कांचे रक्षण करण्याची भाषा करणार्‍या प्रशासनाला या मुलांच्या सुरक्षिततेचे काहीही देणघेणे उरलेले नाही का, असा संतप्त सवाल आता सामान्य नागरिकांमधून विचारला जात आहे. याप्रकरणी आता गप्प बसणे म्हणजे अप्रत्यक्षपणे या अनास्थेला पाठीशी घालण्यासारखेच ठरेल. त्यामुळे आता वेळ निघून जाण्यापूर्वी या अत्यंत गंभीर प्रश्नावर तातडीने कठोर आणि निर्णायक पावले उचलणे गरजेचे बनले आहे.

 

या पार्श्वभूमीवर, पालक आणि सजग नागरिकांमधून ही तीव्र मागणी होत आहे की, प्रशासनाने कोणत्याही प्रकारचा लालफितीचा आणि नोकरशाहीचा कारभार न करता हस्तांतरणाचा हा प्रलंबित प्रश्न तात्काळ मार्गी लावावा. केवळ कागदोपत्री बैठका आणि चर्चा न करता या 51 शाळांची तातडीने दुरुस्ती हाती घ्यावी आणि विद्यार्थ्यांची परिपूर्ण सुरक्षितता सुनिश्चित करावी. जोपर्यंत शाळांचे प्रत्यक्ष हस्तांतरण पूर्ण होत नाही, तोपर्यंत दोन्ही यंत्रणांनी संयुक्तपणे जबाबदारी घेऊन विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणात कोणताही खंड पडू देणार नाही याची दक्षता घेतली पाहिजे.

 

प्रशासनाच्या तिजोरीत भलेही विकासाच्या दाव्यांसाठी भरगोस निधी उपलब्ध असेल, परंतु ज्या व्यवस्थेत चिमुल्या विद्यार्थ्यांना शिक्षणासाठी छताविना आणि अंधार्‍या खोलीत संघर्ष करावा लागतो, तो विकास पूर्णपणे शाप ठरतो. लोकप्रतिनिधी आणि सनदी अधिकार्‍यांनी आत्मपरीक्षण करण्याची हीच खरी वेळ आहे. जोपर्यंत मुलांच्या जीवाची पर्वा न करणारी ही लालफितीची मानसिकता बदलत नाही, तोपर्यंत शहराच्या प्रगतीचे सर्व दावे पोकळच ठरतील. शिक्षण क्षेत्रातील हा अक्षम्य गोंधळ थांबवून भविष्याची पिढी सुरक्षित ठेवण्याची नैतिक जबाबदारी आता शासनकर्त्यांवर आणि प्रशासनावर येऊन ठेपली आहे; अन्यथा पनवेलच्या सुसंस्कृत आणि सजग जनतेचा उद्रेक रोखणे कोणत्याही यंत्रणेला शक्य होणार नाही.