कांदा रडवतोय!
Total Views |
भारतीय संस्कृतीत आणि रोजच्या आहारात कांद्याला केवळ एका भाजीचे स्थान नाही, तर ते प्रत्येक स्वयंपाकघरातील आधारभूत घटक आहे. गोरगरीबांपासून ते अगदी मध्यमवर्गीयांपर्यंत सर्वांच्या ताटात रुची आणणारा हा कांदा आज सर्वसामान्यांच्या डोळ्यात पुन्हा एकदा अश्रू आणत आहे.
राज्यातील विविध बाजारपेठांमध्ये कांद्याच्या वाढत्या दरांमुळे सामान्य नागरिकांच्या घरगुती बजेटचे पार तीन-तेरा वाजले आहेत. महागाईच्या आगीत होरपळणार्या आम जनतेसाठी कांद्याचे वाढलेले भाव हा एक मोठा धक्का ठरला असून, त्यामुळे गृहिणींचे स्वयंपाकघरातील आर्थिक गणित पूर्णपणे बिघडले आहे. ही परिस्थिती केवळ वृत्तांकन करण्यापुरती मर्यादित नसून, धोरणकर्त्यांच्या अकार्यक्षमतेवर आणि बाजारपेठेतील ढिसाळ व्यवस्थापनावर गंभीर प्रकाश टाकणारी आहे.
बाजारपेठेचा साधा नियम असा सांगतो की, जेव्हा आवक कमी होते तेव्हा दर वाढतात. व्यापार्यांच्या मते, बाजारात कांद्याची आवक घटल्यानेच किमती गगनाला भिडल्या आहेत. परंतु, आवक का घटली? याचे नियोजन आधीच का केले गेले नाही? हा मुख्य प्रश्न येथे उपस्थित होतो. वाढत्या किमतींमुळे ग्राहकांनी आता कांद्याची खरेदी अत्यंत गरजेपुरतीच मर्यादित केली आहे. पूर्वी जिथे किलोच्या हिशेबाने कांदा खरेदी केला जायचा, तिथे आता पाव किलो किंवा अर्धा किलोवर भागावे लागत आहे. ग्राहकांच्या या हतबलतेचा थेट परिणाम कांद्याच्या विक्रीवर आणि पर्यायाने व्यापार्यांच्या धंद्यावर झाला आहे.
कांदा व्यापारात सुमारे २० ते ३० टक्के घट झाल्याचा दावा व्यापारी करत आहेत. याचा अर्थ असा की, या दरवाढीचा फटका केवळ ग्राहकांनाच बसत आहे असे नाही, तर छोट्या-मोठ्या व्यापार्यांनाही मोठा आर्थिक फटका सहन करावा लागत आहे. वास्तविक पाहता, कांद्याच्या उत्पादनापासून ते थेट सर्वसामान्य ग्राहकांच्या हातापर्यंत पोहोचण्याच्या या संपूर्ण प्रवासात शेतकरी आणि ग्राहक हे दोघेही कायम भरडले जातात.
एका बाजूला अवकाळी पाऊस, दुष्काळ किंवा निसर्गाच्या अस्मानी संकटांशी सतत मुकाबला करत, दिवस-रात्र प्रचंड शारीरिक कष्ट करून कांदा पिकवणारा बळीराजा बाजारात योग्य दर न मिळाल्याने पार आर्थिकदृष्ट्या कोलमडून पडतो, तर दुसर्या बाजूला किरकोळ बाजारात याच कांद्याचे भाव गगनाला भिडल्यामुळे सामान्य ग्राहक त्रस्त होतो. मग या संपूर्ण व्यवस्थेत प्रत्यक्ष मोठा नफा नक्की कोणाचा होतो? मध्यस्थ, मोठे दलाल आणि बेकायदेशीर साठेबाजांची साखळी या कृत्रिम संकटातून स्वतःचे खिसे तुडूंब भरून घेते आणि शासकीय यंत्रणा मात्र केवळ कागदी घोडे नाचवण्यात व्यस्त राहते.
ही अत्यंत संतापजनक, अन्यायकारक आणि विरोधाभासी परिस्थिती आहे. शेतमालाच्या किमतींवर वेळेवर योग्य नियंत्रण ठेवण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या कृषी उत्पन्न बाजार समित्या आणि राज्याचे पणन मंडळ नेमकी काय कामगिरी करत आहे, असा रास्त सवाल आता सर्वसामान्य जनतेतून अत्यंत तीव्रतेने विचारला जात आहे. जर हवामानाच्या बदलांचा अचूक अंदाज घेऊन पिकांचे योग्य नियोजन केले गेले असते आणि पुरवठा साखळीतील त्रुटी आधीच दूर केल्या असत्या, तर आज ही बिकट वेळ नक्कीच आली नसती.
या संपूर्ण प्रकरणात सर्वात जास्त धक्कादायक बाब म्हणजे शासकीय यंत्रणांची मंद गती. नॅशनल कन्झ्युमर कोऑपरेटिव्ह फेडरेशनने खरेदी केलेला कांदा अद्याप लोडिंगसाठी आलेलाच नाही! सरकारी गोदामांमध्ये किंवा बफर स्टॉकमध्ये कांदा पडून असणे आणि तो वेळेवर बाजारात न पोहोचणे, ही प्रशासकीय अनास्था नक्की काय दर्शवते? वाहतुकीवर निर्माण झालेले हे प्रश्नचिन्ह व्यवस्थेतील लालफितीचा कारभार उघडा पाडते. जर सरकारी खरेदीचा कांदा वेळेवर बाजारात उपलब्ध झाला असता, तर आवक वाढवून दरांवर नियंत्रण मिळवता आले असते.
परंतु, तुटवडा निर्माण झाल्यावरही शांत बसण्याची सवय लागलेल्या प्रशासनाला या समस्येचे गांभीर्य अजूनही उमजलेले दिसत नाही. दुसरीकडे, आपल्या कृषी क्षेत्रातील दूरदृष्टीचा अभाव आणि अत्याधुनिक साठवणूक तंत्रज्ञान तसेच कोल्ड स्टोरेज सुविधांची मोठी टंचाई या पायाभूत समस्यांमुळेही असा तुटवडा वारंवार निर्माण होतो. दरवर्षी एका विशिष्ट हंगामात कांदा महागणार हे पूर्णपणे माहीत असूनही, शासकीय स्तरावर यावर कायमस्वरूपी मात करण्यासाठी कोणतीही ठोस आणि प्रभावी दीर्घकालीन योजना उभारली जात नाही.
केवळ तात्पुरत्या मलमपट्टीच्या कारवाया करून किंवा किरकोळ बाजारात नावाला थोडेफार कांदे विक्रीसाठी उपलब्ध करून देऊन सरकार आपली जबाबदारी झटकण्याचा प्रयत्न करते. परंतु, अशा वरवरच्या उपायांनी मूळ समस्येचे कायमस्वरूपी निवारण कधीच होत नाही. आंतरराष्ट्रीय बाजारातील निर्यात धोरणे, अचानक बदलले जाणारे आयात-निर्यात शुल्क आणि स्थानिक बाजारपेठेतील मागणी व पुरवठ्याचे संतुलन साधण्यात आलेले अपयश प्रशासनाच्या ढिसाळ कारभारावर स्पष्टपणे शिक्कामोर्तब करते.
महागाईचा भस्मासुर जेव्हा जेव्हा असा विक्राळ रूप धारण करतो, तेव्हा सर्वप्रथम सर्वसामान्यांच्या चुलीवर आणि कुटुंबाच्या आर्थिक स्थिरतेवरच थेट गदा येते. त्यामुळे आता केवळ वरवरची पोकळ आश्वासने न देता या समस्येचे मूळ उपटून टाकण्यासाठी प्रशासनाला अत्यंत कठोर, ठोस आणि व्यापक पावले उचलावीच लागतील. प्रशासकीय अनास्थेमुळे निर्माण झालेली ही कोंडी तातडीने फुटली नाही, तर महागाईच्या आगीत होरपळणार्या जनतेचा आक्रोश व असंतोष रोखणे सरकारला अजिबात सोपे जाणार नाही.
कांद्याचे भाव वाढले की राजकीय वर्तुळात गदारोळ होतो, आरोप-प्रत्यारोपांच्या फैरी झाडल्या जातात, परंतु प्रत्यक्ष जमिनीवर सर्वसामान्यांना दिलासा देणारे ठोस पाऊल उचलले जात नाही. जेव्हा जेव्हा कांदा महाग होतो, तेव्हा गृहिणींना आपल्या रोजच्या मेन्यूमधून कांदा कमी करावा लागतो किंवा वगळावा लागतो. व्यापार्यांनी बाजारातील या गंभीर परिस्थितीकडे सरकारने तातडीने व गांभीर्याने लक्ष देण्याची मागणी केली आहे.
कांद्याची आवक तात्काळ वाढवून दर नियंत्रणात आणण्यासाठी ठोस आणि आक्रमक उपाययोजना करण्याची नितांत गरज आहे. सरकारने केवळ आश्वासने न देता बाजारात हस्तक्षेपाची भूमिका घेतली पाहिजे. एनसीसीएफच्या कांद्याची तातडीने वाहतूक करून तो स्थानिक बाजारपेठांमध्ये उपलब्ध करून देणे हे प्राथमिक कर्तव्य असायला हवे. तसेच साठेबाजी करणार्यांवर किंवा कृत्रिम तुटवडा निर्माण करणार्यांवर कडक कारवाई करणे गरजेचे आहे.
कांदा हा केवळ एक कृषी माल नाही, तर तो देशातील राजकीय व सामाजिक समीकरणांना ढवळून काढणारा एक अत्यंत संवेदनशील घटक आहे. इतिहास साक्षी आहे की कांद्याच्या दरांनी बर्याच सत्ताधार्यांना घाम फोडला आहे. त्यामुळे प्रशासनाने आणि राज्यकर्त्यांनी या परिस्थितीकडे केवळ ‘बाजारातील चढ-उतार’ म्हणून पाहण्याची चूक करू नये. सर्वसामान्यांच्या ताटातील कांदा महागणे हा त्यांच्या जगण्याच्या हक्कावर पडणारा गदा आहे. त्वरित आवक वाढवून, वाहतुकीतील अडचणी दूर करून आणि बाजारातील दरांवर अंकुश ठेवून सर्वसामानंचे कोलमडलेले बजेट पुन्हा रुळावर आणणे, हेच सध्याच्या घडीला सरकारपुढील सर्वात मोठे आव्हान आणि कर्तव्य आहे. अन्यथा, जनतेचा हा असंतोष रस्त्यावर उफळून येण्यास वेळ लागणार नाही.