उल्हास नदीची वाढती गळचेपी
Total Views |
महत्त्वाच्या जलस्रोतांपैकी एक मानली जाणारी उल्हास नदी आज अत्यंत दयनीय आणि बिकट परिस्थितीतून जात आहे. रायगड जिल्ह्यातील कर्जत तालुक्यातून प्रवाहित होणारी ही जीवनदायिनी नदी सध्या मानवी हलगर्जीपणा, बेसुमार नागरीकरण आणि प्रशासकीय अनास्थेच्या दुष्टचक्रात सापडून आपले अस्तित्व गमावण्याच्या मार्गावर आहे.
कर्जत, नेरळ, कोल्हारे, ममदापूर, शेलू, दामत-भडवळ यांसारख्या वेगाने विकसित होणार्या भागात उल्हास नदीच्या प्रदूषणाचा प्रश्न दिवसेंदिवस अत्यंत गंभीर रूप धारण करत आहे. नदीच्या अगदी काठावर उभारण्यात आलेले बेकायदेशीर कचरा डेपो आणि कोणतीही प्रक्रिया न करता थेट नदीपात्रात सोडले जाणारे मैलायुक्त सांडपाणी यामुळे या संपूर्ण भागातील पर्यावरण आणि जनआरोग्य टांगणीला लागले आहे.
सामाजिक कार्यकर्ते गोरख शेप यांनी या संदर्भात उपस्थित केलेले प्रश्न केवळ प्रशासनावरील आरोप नाहीत, तर ती संपूर्ण स्थानिक व्यवस्थेला आणि प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला लावलेली एक सणसणीत चपराक आहे. निसर्गाने दिलेला एवढा मोठा पाण्याचा समृद्ध स्त्रोत आज कचर्याची गटारगंगा बनत असताना महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ आणि रायगड जिल्हा प्रशासन नेमके काय करत आहे, असा संतप्त सवाल उपस्थित होतो. उल्हास नदीच्या या विनाशामागे सर्वात मोठे कारण म्हणजे कर्जत आणि नेरळ परिसरातील अनियंत्रित व अनियोजित नागरीकरण.
गेल्या काही वर्षांत या भागात गृहप्रकल्पांचे, चाळींचे आणि नवीन वसाहतींचे पेव फुटले आहे. मात्र, या विकासासोबत आवश्यक असणार्या पायाभूत सुविधांकडे प्रशासनाने पूर्णपणे दुर्लक्ष केले आहे. या वसाहतींमधून रोज लाखो लीटर सांडपाणी निर्माण होते. नियमानुसार या सांडपाण्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी एसटीपी (सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प) उभारणे बंधनकारक आहे. मात्र, बहुतेक ठिकाणी अशी कोणतीही प्रक्रिया न करता हे विषारी आणि दूषित सांडपाणी थेट नाल्यांद्वारे उल्हास नदीच्या पात्रात सोडले जात आहे.
नेरळ आणि शेलू परिसरातील वाढत्या चाळींमधून आणि वसाहतींमधून येणारे मैलापाणी थेट नदीच्या दिशेने प्रवाहित होत आहे. अगदी शेलू येथील स्मशानभूमीजवळही कचर्याचे साम्राज्य पसरले असून सांडपाणी नदीत मिसळत आहे. नदीच्या प्रवाहात दूषित घटकांचे प्रमाण वाढल्याने पाण्यातील ऑक्सिजनचे प्रमाण झपाट्याने घटत आहे, ज्यामुळे जलचरांचे अस्तित्व धोक्यात आले आहे आणि नदीचे शुद्ध पाणी पूर्णपणे काळवंडले आहे. सांडपाण्यापेक्षाही घातक परिस्थिती कचरा व्यवस्थापनाच्या बाबतीत निर्माण झाली आहे.
कोल्हारे, नेरळ आणि ममदापूर ग्रामपंचायत क्षेत्रातील कचरा डेपो थेट नदीकाठावर उभारण्यात आले आहेत, ही अत्यंत बेजबाबदार आणि धक्कादायक बाब आहे. कोल्हारे ग्रामपंचायतीचा कचरा डेपो तर उल्हास नदीच्या अगदी जवळ आहे. दररोज घंटागाड्यांमधून गोळा केलेला शेकडो टन ओला व सुका कचरा या ठिकाणी आणून टाकला जातो. पावसाळ्याच्या दिवसांत हा कचरा आणि तेथे साचलेले दूषित, रासायनिक पाणी पावसाच्या प्रवाहाबरोबर थेट नदीच्या पात्रात वाहून जाते. यामुळे नदीचे पाणी विषारी बनत आहे.
नेरळ ग्रामपंचायतीच्या कचरा डेपोची स्थितीही वेगळी नाही. तेथे साचलेला कचरा अनेकदा जाळला जातो. या कचरा जाळण्यामुळे निर्माण होणार्या विषारी धुरामुळे परिसरातील नागरिकांना श्वसनाचे विकार जडत आहेत, डोळ्यांची जळजळ आणि फुफ्फुसांचे आजार वाढत आहेत. कचरा वाहून नेणार्या नाल्यांमुळेही नदी प्रदूषित होत आहे. प्रशासनाच्या या अजब आणि बेजबाबदार कारभारामुळे एका बाजूला हवा तर दुसर्या बाजूला जलप्रदूषण असा दुहेरी घाला स्थानिक जनतेवर घातला जात आहे.
या सगळ्या प्रकारात सर्वात चिंतेची बाब म्हणजे पिण्याच्या पाण्याच्या योजना धोक्यात आल्या आहेत. ममदापूर आणि दामत- भडवळ परिसरात उल्हास नदीवरच आधारित अनेक प्रादेशिक नळ पाणीपुरवठा योजना आहेत. याच भागातील कचरा डेपोचे स्थाननदीकाठावर असल्याने तेथील दूषित पाणी आणि कचरा थेट पात्रात मिसळत आहे. ज्या पाण्याचा वापर हजारो नागरिक रोज पिण्यासाठी, स्वयंपाकासाठी आणि दैनंदिन गरजांसाठी करतात, त्याच पात्रात विषारी सांडपाणी व कचरा मिसळणे हा थेट लोकांच्या जिवाशी खेळण्याचा प्रकार आहे.
पावसाळ्यात जेव्हा हे दूषित पाणी पिण्याच्या पाण्याच्या विहिरीत आणि जॅकवेलमध्ये शिरते, तेव्हा जलजन्य आजारांची साथ पसरण्याचा मोठा धोका निर्माण होतो. जर पाण्याचा मूळ स्त्रोतच प्रदूषित आणि विषारी होणार असेल, तर शुद्ध पाणीपुरवठा योजना तरी कशा चालणार? हा प्रश्न प्रशासकीय अधिकार्यांच्या ध्यानात का येत नाही, हा कोड्याचा विषय आहे. महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ ही राज्यातील नद्यांचे आणि पर्यावरणाचे रक्षण करण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेली एक स र्वोच्च आणि अधिकारप्राप्त संस्था आहे.
मात्र, कर्जत तालुक्यातील या भीषण परिस्थितीकडे पाहिल्यास हे मंडळ केवळ कागदी वाघ बनले आहे की काय, अशी शंका येते. नदीकाठावर बेकायदेशीरपणे कचरा टाकणार्या ग्रामपंचायती, सांडपाणी प्रक्रिया न करता नदीत सोडणारे बिल्डर्स आणि स्थानिक संस्था यांच्यावर कठोर कारवाई करण्याचे अधिकार प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडे आहेत. तरीही आजवर ने उल्हास नदीच्या या विनाशाकडे सोयीस्कर दुर्लक्ष केले आहे. संबंधित विभागांचे हे मौन आणि अनभिज्ञता संशयास्पद आहे. केवळ नोटिसा पाठवण्याचे सोपस्कार पार पाडून जबाबदारीतून मुक्त होण्याची सवय प्रशासनाला जडली आहे.
पण प्रत्यक्षात नदीच्या काठावर कचरा साचणे बंद झाले आहे का, सांडपाणी वाहिन्या रोखल्या गेल्या आहेत का, यावर कोणतीही ठोस अंमलबजावणी झालेली दिसत नाही. स्थानिक प्रशासन, रायगड जिल्हा प्रशासन आणि महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ यांनी आता तरी आपल्या झोपेतून जागे झाले पाहिजे. उल्हास नदी ही केवळ एक पाण्याचा प्रवाह नाही, तर ती या संपूर्ण परिसराची जीवन वाहिनी आहे.
सामाजिक कार्यकर्ते गोरख शेप यांनी केलेली मागणी अत्यंत योग्य आणि रास्त आहे. आणि रायगड जिल्हा प्रशासनाने तातडीने संयुक्त पाहाणी करून या संपूर्ण परिसराचा दौरा करावा. नदीकाठावरील कचरा डेपो तातडीने हटवून ते शास्त्रोक्त पद्धतीने इतरत्र हलवण्यात यावेत. नदीत थेट सांडपाणी सोडणार्या सर्व वाहिन्यांवर तात्काळ बंदी घालून तेथे प्रक्रिया प्रकल्प उभारणे बंधनकारक केले जावे.
तसेच, नदीचे पाणी प्रदूषित करणार्या घटकांवर आणि निष्काळजी ग्रामपंचायती व अधिकार्यांवर कठोर कायदेशीर कारवाई करण्यात यावी. पर्यावरणाचा समतोल बिघडला की निसर्ग त्याचा बदला कसा घेतो, हे आपण दरवर्षी येणार्या महापूर आणि महासाथीच्या रूपाने अनुभवत आहोत.
उल्हास नदीचा गळा आवळण्याचे हे काम जर असेच सुरू राहिले, तर येणार्या काळात कर्जत आणि नेरळ परिसर मोठ्या जलसंकटाला आणि आरोग्याच्या भयानक आपत्तीला सामोरा जाईल, यात शंका नाही. नदी वाचली तरच मानवी संस्कृती आणि जीवन वाचेल, या मूलभूत सत्याचा विसर प्रशासनाला पडता कामा नये. त्यामुळे कागदी घोडे नाचवणे थांबवून कठोर पावले उचलण्याची हीच ती योग्य वेळ आहे. उल्हास नदीला पुनरुज्जीवित करणे आणि तिला प्रदूषणाच्या विळख्यातून सोडवणे हे आता केवळ एक काम उरलेले नसून, ते प्रशासनाचे नैतिक आणि कायदेशीर कर्तव्य आहे.