आदिवासींच्या प्रलंबित प्रश्नी पेणमध्ये मेळावा,प्रलंबित वनहक्क दावे, दळी जमिनी, ई-केवायसी, फार्मर आयडीबाबत जनजागृती

 

पेण | पेण उपविभागीय समितीकडे गेल्या चार वर्षांपासून प्रलंबित असलेले वनहक्क दावे, दळीधारक व मयत दावेदारांच्या वारस नोंदी, ई-केवायसी आणि फार्मर आयडीअभावी शासकीय योजनांपासून वंचित राहणार्‍या आदिवासींच्या प्रश्नांवर चर्चा करण्यासाठी पेण तालुयातील बरडावाडी येथे आदिवासींचा भव्य मेळावा आयोजित करण्यात आला होता.

 

खुमा तानाजी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या मेळाव्यास पाबळ खोर्‍यातील वरप, पाबळ, जीर्णे आणि महाल मीरा डोंगर या चार ग्रामपंचायत क्षेत्रांतील २९ वाड्यांमधून सुमारे ६०० आदिवासी बांधव उपस्थित होते. यावेळी कृषी, महसूल आणि सामाजिक संस्थांच्या प्रतिनिधींनी विविध योजनांबाबत मार्गदर्शन केले. साकव संस्थेचे सचिव अरुण शिवकर यांनी सांगितले की, २००५ मधील अतिवृष्टीमुळे पाबळ खोर्‍यातील आदिवासींच्या वनजमिनींचे मोठे नुकसान झाले होते.

 

त्यावेळी संस्थेने केलेली आर्थिक मदत आणि आदिवासींनी श्रमदानातून केलेल्या कामामुळे बाधित जमिनी वाचविण्यास मदत झाली. यानंतर वनहक्क कायद्याच्या आधारे संस्थेने आदिवासींचे ६२४ वैयक्तिक दावे दाखल केले. त्यापैकी ५१० दावे मंजूर झाले असून, या जमिनींवर आदिवासींचा हक्क प्रस्थापित झाल्याचे शिवकर यांनी सांगितले. पाबळ खोर्‍यात तत्कालीन राज्यपाल सी. विद्यासागर राव यांच्या उपस्थितीत बरडावाडी येथे दळी जमिनींचे पट्टे आणि सामूहिक वनहक्काचे पट्टे वाटप करण्यात आले होते.

 

त्यामुळे परिसरातील सुमारे दहा गावे आणि २९ वाड्यांना वनउपज घेण्याचे अधिकार मिळाले आहेत. वनजमीनधारकांना विविध शासकीय योजनांचा लाभ मिळण्यासाठी ई-केवायसी आणि फार्मर आयडी आवश्यक असल्याने याबाबत आदिवासींमध्ये जनजागृती करण्यासाठी मेळाव्याचे आयोजन करण्यात आले होते. कृषी विभागाच्या अधिकार्‍यांनी यावेळी ई-केवायसी व फार्मर आयडी प्रक्रियेबाबत मार्गदर्शन केले.

 

सेच कृषी विभागाच्यावतीने रानभाज्यांचे प्रदर्शनही भरविण्यात आले. रायगड जिल्ह्यातील सुमारे १८ हजार आदिवासींना महसुली सातबारा देण्याबाबत महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी घेतलेल्या निर्णयाचे यावेळी स्वागत करण्यात आले. संबंधित निर्णयाची माहिती देणार्‍या वृत्तपत्रीय कात्रणांची पुस्तिकाही संस्थेच्या वतीने उपस्थितांना वितरित करण्यात आली. आदिवासींच्या दीर्घकाळ प्रलंबित प्रश्नावर निर्णय घेतल्याबद्दल महसूल मंत्र्यांचे अभिनंदन करणारा ठराव मेळाव्यात मंजूर करण्यात आला.

 

मेळाव्यात दळी व वैयक्तिक दावेदारांच्या प्रलंबित मागण्यांसंदर्भात उपविभागीय समितीकडे सादर करण्यासाठी मागणी अर्ज करण्यात आले. तसेच नवीन वनहक्क दाव्यांसाठीही अर्ज करण्याबाबत मार्गदर्शन करण्यात आले. मेळावा यशस्वी करण्यासाठी पांडू शिंगवा, उमा द्वारे, अशोक निरगुडा, कमळाकर मेंगाळ, राजू बांगारा, लक्ष्मण खंडू वीर आणि कमलाकर काष्टे यांच्यासह आदिवासी प्रतिनिधींनी सहकार्य केले. मंजुळा पाटील, नयना कदम आणि निर्मला घोलप या महिला कार्यकर्त्यांनीही मेळाव्यासाठी विशेष योगदान दिले.