मदतीच्या हातांना कागदपत्रांच्या फेर्यांचा अडथळा
Total Views |
उमाजी म. केळुसकर | ज्येष्ठ पत्रकार | गंभीर आजारांशी झुंजणार्या आणि अवयव निकामी झालेल्या रुग्णांसाठी वैद्यकीय शास्त्रातील प्रगती ही एका नव्या आयुष्याची पहाट ठरत आहे. यकृत, मूत्रपिंड, फुप्फुस किंवा हृदय यांसारखे मानवी शरीरातील अत्यंत महत्त्वाचे अवयव काम करेनासे झाले की पूर्वी रुग्णाचा मृत्यू अटळ मानला जात असे. मात्र, आधुनिक वैद्यकशास्त्र आणि प्रगत शस्त्रक्रिया तंत्रज्ञानामुळे अवयव प्रत्यारोपण शक्य झाले आहे. यामुळे शेकडो रुग्णांना नवे जीवन मिळत आहे, ही अत्यंत समाधानाची बाब आहे.
परंतु, वैद्यकीय क्षेत्रातील ही प्रगती एका बाजूला आशेचा किरण दाखवत असताना, दुसर्या बाजूला त्यासाठी येणारा अवाढव्य खर्च सर्वसामान्य कुटुंबांच्या आवाक्याबाहेरचा आहे. खाजगी रुग्णालयांमध्ये अवयव प्रत्यारोपणासाठी लागणारे लाखो रुपयांचे बिल मध्यमवर्गीय आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल कुटुंबांचे कंबरडे मोडणारे ठरते. अशा अत्यंत नाजूक आणि कठीण प्रसंगी मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहाय्यता निधी गरजू रुग्णांसाठी खर्या अर्थाने आधारवड ठरताना दिसत आहे.
१ एप्रिल २०२५ ते ३१ मार्च २०२६ या वर्षभराच्या कालावधीत राज्यातील ७९८ रुग्णांना अवयव प्रत्यारोपण शस्त्रक्रियेसाठी तब्बल १५ कोटी ७९ लाख ६६ हजार रुपयांची आर्थिक मदत दिल्याची आकडेवारी प्रशासनाकडून समोर आली आहे. मूत्रपिंड, यकृत, फुप्फुस आणि हृदय प्रत्यारोपणासारख्या अत्यंत खर्चिक उपचारांसाठी मिळालेला हा निधी निश्चितच कौतुकास्पद आणि अनेक कुटुंबांचे अश्रू पुसणारा आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मार्गदर्शनाखाली चालणार्या या निधीच्या माध्यमातून वैद्यकीय मदत देण्याची प्रक्रिया अधिक रुग्णकेंद्रित करण्याचा प्रयत्न केला गेला आहे, ही बाब नाकारता येत नाही. रुग्णांना किंवा त्यांच्या नातेवाईकांना वैद्यकीय मदतीचा अर्ज करण्यासाठी मुंबईत मंत्रालयाच्या पायर्या झिजवाव्या लागू नयेत, म्हणून राज्यातील सर्व ३६ जिल्ह्यांमध्ये जिल्हास्तरीय कक्ष सुरू करण्यात आले आहेत. तसेच अद्ययावत ऑनलाइन प्रणालीचा वापर करून प्रक्रिया अधिक गतिमान करण्याचा दावा केला जात आहे. विशेष म्हणजे, आता रुग्णाला स्वतः अर्ज न करता, कक्षाशी संलग्न असलेल्या रुग्णालयामार्फत थेट अर्ज सादर करण्याची सोय उपलब्ध करून देण्यात आली आहे.
१८०० १२३ २२११ हा टोल-फ्री क्रमांक देऊन गरजूंपर्यंत पोहोचण्याचा प्रयत्नही प्रशासनाने केला आहे. प्रशासकीय स्तरावर ही व्यवस्था कागदावर अत्यंत सुटसुटीत, आधुनिक आणि पारदर्शक वाटत असली, तरी प्रत्यक्ष जमिनीवरील वास्तव आणि रुग्णांचे अनुभव आजही पूर्णपणे चिंतामुक्त नाहीत. वैद्यकीय आणीबाणीच्या काळात सर्वात मोठा शत्रू असतो तो म्हणजे वेळ. अवयव प्रत्यारोपणासारख्याअत्यंत गंभीर आणि गुंतागुंतीच्या शस्त्रक्रियांच्या बाबतीत तर प्रत्येक मिनिट आणि प्रत्येक तास रुग्णाचा जीव वाचवण्यासाठी निर्णायक असतो.
अशा वेळी रुग्णाचे नातेवाईक एका बाजूला आपल्या प्रिय व्यक्तीच्या प्राणांची भीक मागत असतात, तर दुसर्या बाजूला रुग्णालयाची बिले चुकवण्यासाठी आणि वैद्यकीय मदतीसाठी पैशांची जुळवाजुळव करत असतात. या मानसिक तणावाच्या आणि धावपळीच्या प्रसंगी जर रुग्णाच्या नातेवाईकांना वेगवेगळ्या शासकीय दाखल्यांसाठी, उत्पन्न प्रमाणपत्रांसाठी, रेशन कार्डच्या साक्षांकित प्रतींसाठी किंवा इतर नोकरशाहीच्या कागदपत्रांसाठी विविध सरकारी कार्यालयांचे उंबरठे झिजवावे लागले, तर ती सिस्टीमची सर्वात मोठी शोकांतिका ठरते.
कागदपत्रांची पूर्तता करताना होणारी ही धावाधाव अनेकदा रुग्णाच्या जीवावर बेतण्याची शक्यता असते. आपल्या प्रशासकीय व्यवस्थेत आजही कागदपत्रांचा आणि लालफितीचा असा काही घट्ट विळखा आहे की, अत्यंत चांगल्या योजनाही कधी कधी या कारभारात गुदमरून जातात. मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीची प्रक्रिया रुग्णालयामार्फत ऑनलाईन केली असली, तरी रुग्णालयांकडून लागणारी कागदपत्रे, डॉक्टरांचे वैद्यकीय दाखले, स्थानिक प्रशासनाकडून मिळणारे उत्पन्नाचे दाखले आणि आधार किंवा रेशन कार्डमधील त्रुटी दुरुस्त करणे, या सगळ्या प्रक्रियेत रुग्णाचा नातेवाईक मेटाकुटीस येतो.
अनेकदा गरिबीमुळे किंवा माहितीच्या अभावामुळे गरजू कुटुंबांकडे योग्य वेळी योग्य दाखले उपलब्ध नसतात. अशा वेळी ‘आधी सर्व कागदपत्रे पूर्ण करा, मगच अर्ज मंजूर होईल’ ही प्रशासकीय भूमिका एखाद्या रुग्णासाठी प्राणांतिक ठरू शकते. जर सरकार खरोखरच ही योजना अधिक गतिमान आणि रुग्णकेंद्रित करू इच्छित असेल, तर केवळ ऑनलाईन प्रणाली सुरू करून भागणार नाही, तर कागदपत्रांच्या या जटिल जाळ्यातून रुग्णांच्या नातेवाईकांची कायमची मुक्तता करावी लागेल.
आजच्या डिजीटल आणि आधार जोडणीच्या युगात एखाद्या व्यक्तीची आणि कुटुंबाची आर्थिक व सामाजिक पार्श्वभूमी तपासणे शासनासाठी काही सेकंदांचे काम आहे. असे असताना, रुग्णाच्या जीवावर बेतलेले असताना त्याला उत्पन्नाचा दाखला आणण्यासाठी तहसीलदार कार्यालयाच्या फेर्या मारायला लावणे हा अनाठायी प्रशासकीय अट्टाहास आहे. आपत्कालीन वैद्यकीय मदतीसाठी कागदपत्रे नंतर, उपचार आणि मदत आधी हे धोरण राबवण्याची खरी गरज आहे.
रुग्णालयांमध्ये असलेल्या धर्मादाय कक्षांची भूमिका यामध्ये अत्यंत महत्त्वाची असायला हवी. अनेक खाजगी आणि धर्मादाय रुग्णालये या मदतीचा टप्पा गाठताना रुग्णांच्या नातेवाईकांना सहकार्य करण्याऐवजी प्रशासकीय त्रुटींकडे बोट दाखवून मोकळी होतात. यावर शासनाचा कडक अंकुश असणे आवश्यक आहे. रुग्णालयातील प्रतिनिधीनेच रुग्णाच्या नातेवाईकाला सर्व प्रकारची मदत करून कागदपत्रांची पूर्तता स्वतःच्या स्तरावर करून घेतली पाहिजे.
रुग्णाच्या नातेवाईकाचे काम केवळ रुग्णाची काळजी घेणे एवढेच उरले पाहिजे, कागदपत्रांसाठी सरकारी कचेर्यांमध्ये धावाधाव करणे हे त्यांचे काम असताच कामा नये. मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहाय्यता निधीतून १५ कोटींहून अधिक रुपयांची मदत देणे आणि शेकडो रुग्णांना नवजीवन देणे हे निश्चितच सरकारचे मोठे यश आहे आणि यासाठी मुख्यमंत्री व त्यांचे प्रशासन अभिनंदनास पात्र आहे.
परंतु, यशाची ही आकडेवारी साजरी करत असतानाच, कागदपत्रांच्या अटींमुळे किंवा प्रशासकीय विलंबाने एकाही रुग्णाचा उपचारांभावी मृत्यू होणार नाही, याची खबरदारी घेणे हीच या योजनेची खरी यशस्विता असेल. शासकीय मदत मिळणे हा रुग्णाचा अधिकार आहे आणि ती मदत मिळवताना त्याला व त्याच्या कुटुंबाला सन्मानाची व सुलभतेची वागणूक मिळणे हे प्रशासनाचे कर्तव्य आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी आणि धर्मादाय रुग्णालय मदत कक्षाने आपल्या कार्यपद्धतीत अधिक सुलभता आणून, झिरो पेपरवर्क किंवा किमान कागदपत्रे या संकल्पनेकडे वाटचाल करण्याची वेळ आता आली आहे. तरच आणि तरच, हा मदतीचा हात खर्या अर्थाने प्रत्येक गरजू रुग्णापर्यंत विनासायास पोहोचू शकेल.