नवी मुंबईत मोरबे धरणाच्या पाणी वाटपावरुन सिडकोसमोर पेच

 

पनवेल | नवी मुंबई आणि पनवेलच्या झपाट्याने वाढणार्‍या नागरी विस्ताराच्या पार्श्वभूमीवर मोरबे धरणातील पाणीवाटपाचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. सिडकोच्या वसाहतींसाठी आरक्षित असलेल्या पाण्याच्या कोट्यात कपात झाल्याने कामोठे, खारघर परिसरातील पाणीपुरवठ्यावर परिणाम होत आहे.

 

त्यातच महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाला मोरबेतून मिळणारे १२ एमएलडी कच्चे पाणी बंद झाल्याने पनवेलच्या जलव्यवस्थेवरील ताण वाढला आहे. सिडकोच्या वसाहतींच्या भविष्यातील गरजा लक्षात घेऊन मोरबे धरण उभारण्यात आले. या प्रकल्पासाठी सिडकोने सुमारे १०८ कोटी रुपये खर्च केल्याचे सांगितले जाते.

 

पुढे धरण नवी मुंबई महापालिकेकडे हस्तांतरित झाले. त्यावेळी सिडकोच्या वसाहतींसाठी सुमारे ९० एमएलडी पाणी आरक्षित ठेवण्याचे नियोजन होते. मात्र, प्रत्यक्षात कामोठे व खारघरला सुमारे ५० ते ५८ एमएलडीपर्यंतच पाणी मिळत असल्याने मागणी-पुरवठ्यात तफावत निर्माण झाली आहे.

 

 

मोरबेच्या पाणीवाटपावरून आता राजकीय संघर्षालाही धार आली आहे. वनमंत्री गणेश नाईक यांनी मोरबे धरण नवी मुंबईसाठी असल्याची भूमिका घेतली आहे. दुसरीकडे पनवेलचे आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी विधानसभेत सिडकोचा आरक्षित कोटा उपलब्ध करून देण्याची मागणी केली आहे.

 

नगरविकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनीही नवी मुंबई महापालिकेकडून अपेक्षित सकारात्मक प्रतिसाद मिळत नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. याचवेळी पाताळगंगा नदीतून १५० एमएलडी पाणी उचलण्याचा नवी मुंबई महापालिकेचा प्रस्ताव पुढे आला आहे. विमानतळ, औद्योगिक विकास आणि वाढत्या लोकसंख्येमुळे पनवेलची भविष्यातील पाण्याची गरज मोठी असणार आहे. त्यामुळे मोरबेचे पाणी, सिडकोचा आरक्षित कोटा आणि पाताळगंगेचा प्रस्ताव यांचा समन्वय साधत शासनाने स्पष्ट दीर्घकालीन जलधोरण आखणे आता अपरिहार्य झाले आहे.