कोकण रेल्वेची प्रशासकीय अनास्था
Total Views |
कोकण रेल्वे मार्ग हा केवळ वाहतुकीचे एक साधन नसून ती या प्रदेशातील जनतेच्या जीवनमानाची, अर्थकारणाची आणि रोजच्या धावपळीची एक महत्त्वाची जीवनवाहिनी मानली जाते. परंतु, याच कोकण रेल्वेच्या प्रवासात स्थानिक नागरिकांना भेडसावणार्या समस्या, रेल्वे प्रशासनाचे वर्षानुवर्षांचे दुर्लक्ष आणि मागण्यांकडे होणारी टाळाटाळ यामुळे कोकणातील नागरिक आता आक्रमक पवित्र्यात आल्याचे दिसून येत आहे.
महाड जवळील वीर रेल्वे स्थानकाच्या नामांतरासह सर्व प्रमुख एक्स्प्रेस गाड्यांना येथे थांबा मिळावा, लोकल सेवा सुरू व्हावी आणि स्थानकावर स्वतंत्र बुकिंग कार्यालय पूर्ववत कार्यरत व्हावे, या मूलभूत मागण्यांसाठी स्थानिक जनता रस्त्यावर उतरण्याच्या तयारीत आहे. केवळ निवेदने देऊन, मागण्यांची वारंवार पुनरावृत्ती करून आणि प्रशासनाला विनंत्या करून जेव्हा प्रश्न सुटत नाहीत, तेव्हा आंदोलनाचा सनदशीर मार्ग स्वीकारण्याशिवाय पर्याय उरत नाही.
३ सप्टेंबर रोजी जाहीर करण्यात आलेला रेल्वे रोको इशारा हा केवळ एका भागातील लोकांचा संताप नसून तो संपूर्ण कोकणातील प्रवासी वर्गाच्या मनात धुमसणार्या असंतोषाचा एक मोठा उद्रेक मानला पाहिजे. महाड आणि पोलादपूर हे भाग पर्यटन, ऐतिहासिक वारसा, नैसर्गिक सौंदर्य आणि औद्योगिक विकासाच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचे मानले जातात. या संपूर्ण परिसराला जोडणारे मध्यवर्ती केंद्र म्हणून वीर रेल्वे स्थानक ओळखले जाते.
या स्थानकावरून दररोज शेकडो विद्यार्थी, रोजगारासाठी धावपळ करणारे नोकरदार, व्यापारी, पर्यटक आणि स्थानिक नागरिक प्रवास करत असतात. तरीही, या प्रवाशांच्या गरजेनुसार गाड्यांचे थांबे उपलब्ध नसणे, हे अत्यंत दुर्दैवी आणि संतापजनक आहे. ज्या स्थानकावरून मोठ्या प्रमाणावर प्रवासी वाहतूक होऊ शकते आणि रेल्वेलाही मोठा महसूल मिळू शकतो, तिथे सोयीसुविधांचा अभाव असणे हे प्रशासकीय अनास्थेचे लक्षण आहे.
वीर स्थानकाला ‘वीर-महाड रोड’ असे नाव दिल्यास या शहराची आणि ऐतिहासिक परिसराची ओळख अधिक ठळक होईल, तसेच पर्यटन विकासालाही मोठी चालना मिळेल, हा विचार अत्यंत रास्त आणि व्यवहार्य आहे. परंतु, अशा सर्वसामान्य आणि रास्त मागण्यांसाठीही नागरिकांना संघटित होऊन आंदोलनाचे हत्यार उपसावे लागणे ही आपली शोकांतिका आहे. कोकण रेल्वेच्या स्थापनेपासूनच या मार्गावरील अनेक स्थानकांवर एक्स्प्रेस गाड्यांच्या थांब्याबाबत प्रवाशांचा संघर्ष सुरू राहिला आहे.
अनेक गाड्या या स्थानकांवरून केवळ वेगाने निघून जातात, तर स्थानिक प्रवाशांना मात्र बस किंवा इतर महागड्या पर्यायांचा अवलंब करावा लागतो. यामुळे वेळेची आणि पैशांची मोठी नासाडी होते. जर रोह्यापर्यंत मध्य रेल्वेची उपनगरीय किंवा लोकल सुविधा उपलब्ध आहे, तर तिचा विस्तार पुढे करून स्थानिकांना दिलासा का दिला जात नाही, असा रास्त सवाल नागरिक विचारत आहेत.
रेल्वे प्रवाशांसाठी स्वतंत्र बुकिंग कार्यालय कार्यरत असणे हा त्यांचा मूलभूत अधिकार आहे. डिजिटल युगात ऑनलाइन बुकिंगचा प्रसार झाला असला, तरी ग्रामीण व निमशहरी भागात आजवर प्रत्यक्ष तिकिट खिडकीची गरज संपलेली नाही. स्थानकावरील सुविधा वाढल्यास प्रवाशांची संख्या वाढेल आणि पर्यायाने रेल्वेच्या उत्पन्नातही भर पडेल, हा साधा हिशोब प्रशासनाच्या ध्यानात का येत नाही, हे अनाकलनीय आहे.
निवेदनांची देवाणघेवाण आणि औपचारिक बैठका यातून ठोस निर्णय होत नसतील, तर जनतेचा धीर सुटणे स्वाभाविक आहे. जेव्हा जेव्हा अशा प्रकारच्या जनआंदोलनांची हाक दिली जाते, तेव्हा त्याच्यामागे नागरिकांची वर्षानुवर्षांची तडफड आणि उपेक्षा असते. २ सप्टेंबरपर्यंत प्रशासनाने सकारात्मक निर्णय न घेतल्यास ३ सप्टेंबरला रेल्वे मार्ग रोखण्याचा दिलेला इशारा हा प्रशासनाला दिलेला अंतिम इशारा आहे.
रेल्वे प्रशासनाने आणि स्थानिक लोकप्रतिनिधींनी या परिस्थितीची गांभीर्याने नोंद घेणे आवश्यक आहे. लोकप्रतिनिधींनी केवळ आश्वासन न देता या प्रश्नात थेट हस्तक्षेप करून रेल्वे मंत्रालयाकडे आणि कोकण रेल्वे प्रशासनाकडे या मागण्यांचा जोरकस पाठपुरावा करण्याची गरज आहे. जनतेने निवडून दिलेले प्रतिनिधी जेव्हा अशा जनहितार्थ मुद्द्यांवर ठाम भूमिका घेतात, तेव्हाच प्रशासनाला जाग येते.
कोकणच्या विकासाचा आणि पर्यटनाचा नारा वारंवार दिला जातो, परंतु मूलभूत वाहतूक व्यवस्थाच जर लंगडी राहिली, तर हा विकास कागदावरच राहील. कोणत्याही प्रदेशाचा आर्थिक आणि सामाजिक विकास हा तिथल्या दळणवळणाच्या साधनांवर अवलंबून असतो. वीर स्थानकासारख्या मोक्याच्या ठिकाणी जर रेल्वे गाड्यांना पुरेसे थांबे मिळाले, तर त्याचा थेट फायदा तिथल्या स्थानिक अर्थकारणाला, व्यापार-उदिमास आणि पर्यटनाला होईल.
प्रवाशांची ताकद दाखवल्याशिवाय प्रशासन हलत नाही, ही वस्तुस्थिती असली तरी आंदोलनाची वेळ येण्यापूर्वीच सुज्ञ प्रशासनाने मार्ग काढणे हे लोकशाहीत अपेक्षित असते. प्रशासनाच्या आडमुठ्या धोरणामुळे आज सर्वसामान्य माणसाला स्वतःच्या न्याय्य हक्कासाठी रस्त्यावर उतरावे लागत आहे, ही बाब अत्यंत संतापजनक आणि तितकीच चिंताजनक आहे. कोकणातील प्रत्येक महत्त्वाच्या रेल्वे स्थानकाचा योग्य विकास व्हावा, तिथे सर्व सुविधायुक्त थांबे त्वरित उपलब्ध व्हावेत, ही केवळ स्थानिकांची मागणी नसून तो या संपूर्ण भागातील सर्वांगीण आर्थिक आणि सामाजिक प्रगतीचा मूलमंत्र मानला पाहिजे.
रेल्वे प्रशासनाने केवळ स्वतःचा फायदा-तोटा किंवा नफ्याचा हिशोब न पाहता सामाजिक बांधिलकी आणि प्रवाशांची सोयदेखील प्राधान्याने जपली पाहिजे. जेव्हा एखाद्या भागातील जनता एकत्र येऊन पूर्ण ताकदीने आणि एकमुखाने आंदोलन उभारते, तेव्हा त्या संघटित जनशक्तीची दखल प्रशासनाला घ्यावीच लागते. वीर रेल्वे स्थानकाच्या प्रश्नावर निर्माण झालेली ही लोकांची एकजूट आगामी काळात कोकणातील इतर सर्व प्रलंबित प्रवासाच्या प्रश्नांना उजेडात आणण्यास नक्कीच मदत करेल.
त्यामुळे प्रशासनाने वेळेत घेतलेला सकारात्मक निर्णय हा जनतेचा वाढता असंतोष वेळेवर शांत करेल आणि कोकण रेल्वेच्या सुरळीत प्रवासाला नवी आणि योग्य दिशा देईल, यात तिळमात्र शंका नाही. रेल्वे प्रशासनाने प्रवाशांच्या या मागण्यांना केवळ तांत्रिक अडसर दाखवून किंवा महसुलाचे आकडे पुढे करून नाकारू नये. जनतेची अडचण, प्रवासाचा वेळ आणि स्थानिक गरज लक्षात घेऊन सकारात्मक आणि त्वरित निर्णय घेणे ही काळाची गरज आहे.
३ सप्टेंबरची तारीख जवळ येत असताना, प्रशासनाने केवळ आंदोलनाची भीती न बाळगता, चर्चेच्या माध्यमातून आणि प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करून यावर मार्ग काढला पाहिजे. प्रवाशांचा हा लढा केवळ एका थांब्यासाठी किंवा नावासाठी नाही, तर तो आपल्या हक्काच्या सुविधा मिळवण्यासाठीचा आणि सन्मानाने प्रवास करण्यासाठीचा लढा आहे. प्रशासनाने आता तरी निद्रावस्थेतून बाहेर पडून या रास्त मागण्या मान्य कराव्यात आणि संभाव्य कोंडी टाळावी, हीच सर्वसामान्य जनतेची आणि प्रवाशांची अपेक्षा आहे.