लेकरांच्या घासावर दरोडा कोणाचा?

 

 

उमाजी म. केळुसकर | ज्येष्ठ पत्रकार | या महाराष्ट्रात छत्रपती शिवाजी महाराज, महात्मा फुले, शाहू महाराज आणि कर्मवीर भाऊराव पाटलांचे विचार रुजले आहेत असे आपण छातीठोकपणे सांगतो, पण याच महाराष्ट्रात आज जी भीषण वास्तव समोर आली आहेत ती मनाला सुन्न करणारी आणि संतापजनक आहेत.

 

गोरगरिबांच्या, शेतमजुरांच्या आणि सामान्यांच्या चिमुकल्या लेकरांना दोन वेळचे पोटभर आणि पौष्टिक अन्न मिळावे म्हणून सरकार कोट्यवधी रुपयांची उधळण करते. बालकांच्या सुदृढ आरोग्यासाठी योजना राबवल्या जातात, परंतु या योजनांच्या अंमलबजावणीमध्ये जे काही सुरू आहे ते पाहता थक्क करायला लावणारे आहे. एका बाजूला लहान मुलांच्या सुदृढ भविष्याची स्वप्ने रंगवली जातात, तर दुसरीकडे आंबेगाव तालुक्यातील अंगणवाडी सेविका देवयानी पारधी यांनी उजेडात आणलेल्या प्रकारावरून काही नतद्रष्ट कंत्राटदार आणि भ्रष्ट अधिकारी मिळून त्या लेकरांच्या घासावर दरोडा टाकत असल्याचे स्पष्ट होते.

 

याला खाऊगिरी म्हणावी की मानवतेच्या विरुद्धचा गुन्हा म्हणावा, असा संतप्त सवाल आज प्रत्येक सामान्याच्या मनात निर्माण झाला आहे. नुकताच पुणे जिल्ह्यातील आंबेगाव तालुक्यातील अंगणवाडी सेविका देवयानी पारधी यांनी उजेडात आणलेला प्रकार या यंत्रणेचा बुरखा टराटरा फाडण्यासाठी पुरेसा आहे. ही घटना संपूर्ण राज्यभरात चर्चेचा विषय ठरली असून, प्रशासकीय वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली आहे.

 

अशा प्रकारच्या घटनांमुळे प्रशासनाच्या एकूणच कार्यक्षमतेवर आणि पारदर्शकतेवर नागरिकांमधून तीव्र संताप व्यक्त केला जात आहे. तळागाळातील लोकांपर्यंत पोहोचणार्‍या शासकीय योजना कशा प्रकारे बोगस कारभाराचे शिकार होतात, याचे हे अत्यंत ज्वलंत उदाहरण ठरले आहे. ज्या वाटाण्याच्या दाण्यांना रात्री भिजत घालून आणि कुकरच्या तब्बल नऊ ते दहा शिट्ट्या वाजवूनही ते शिजत नाहीत, ते निकृष्ट दर्जाचे धान्य या महाराष्ट्रातील तीन ते सहा वयोगटातील निष्पाप बालकांच्या पोटात ढकलले जात होते.

 

जेव्हा त्या महिला कर्मचार्‍याने या अन्यायाविरुद्ध वाचा फोडली आणि सोशल मीडियाच्या माध्यमातून ही खाऊगिरी चव्हाट्यावर आणली, तेव्हा या असंवेदनशील व्यवस्थेने तिचे सांत्वन करण्याऐवजी आणि दोषींवर कारवाई करण्याऐवजी उलट त्या सेविकेवरच निलंबनाची तडकाफडकी कारवाई केली. हा प्रकार म्हणजे सरळ सरळ चोर सोडून संन्याशाला फाशी देण्याचा आणि गोरगरिबांचा आवाज दाबण्याचा निंदनीय प्रयत्न होता.

 

एका महिलेने जिवाच्या पलीकडे जाऊन लेकरांची काळजी घेतली म्हणून तिला शिस्तभंगाचा बुरसटलेला हवाला देत बडतर्फ करणे यापेक्षा प्रशासनाची मळमळलेली मानसिकता कोणती असू शकते? या संपूर्ण प्रकारानंतर सर्वात मोठा आणि गंभीर प्रश्न असा निर्माण होतो की, महिला आणि बालविकास खात्याच्या मंत्री अदिती तटकरे नेमके काय करत आहेत? महिला आणि बालकांच्या पोषणाची मुख्य जबाबदारी ज्या विभागावर आहे, त्या विभागाचे नेतृत्व करणारे मंत्री या भयंकर प्रकाराकडे डोळेझाक कशी करू शकतात? बालकांच्या ताटात माती कालवणारे हे कंत्राट कोणाच्या आशीर्वादामुळे दिले जातात? हे निकृष्ट दर्जाचे पोषण आहाराचे ठेके कोणत्या राजकीय हस्तकांना आणि राजकीय वरदहस्त असलेल्या कंपन्यांना वितरित केले जातात, याचा जाब आता जनतेने विचारायला हवा.

 

सत्तेच्या आणि राजकीय वशिल्याच्या जोरावर ही खाऊगिरी वर्षानुवर्षे अविरत सुरू आहे. जर या कंत्राटदारांचे संबंध थेट राजकारणातील वजनदार व्यक्तींशी नसते, तर मुले जगो किंवा मरो, अशा निर्लज्जपणे निकृष्ट अन्नाचा पुरवठा करण्याचे धाडस कुणात झाले असते? निसर्गाच्या लहरीपणाशी आणि गरिबीशी सामना करत जगणार्‍या या राज्यातील लेकरांच्या पोषणाची जबाबदारी ज्यांच्यावर आहे, तेच लोक जर अशा निकृष्ट अन्नाचा सप्लाय करून खिसे भरत असतील, तर त्यांना क्षमा कशी करावी? वारंवार बातम्या येतात की पोषण आहाराच्या पाकिटांमध्ये आळ्या सापडतात, किडे निघतात, आणि खाण्यायोग्य नसलेले धान्य पुरवले जाते.

 

जे धान्य जनावरेही तोंडाला लावणार नाहीत, ते धान्य अंगणवाडीत येणार्‍या बालकांच्या ताटात वाढले जाते. यावरून स्पष्ट होते की, या कोट्यवधी रुपयांच्या पोषण आहारात मुलांचे पोषण होण्याऐवजी केवळ आणि केवळ कंत्राटदार, त्यांचे राजकीय आश्रयदाते आणि त्यांना पाठीशी घालणारे अधिकारीच गुटगुटीत होत आहेत. राजकीय वशिल्यावर चालणारे हे जाळे इतके घट्ट आहे की, कितीही आवाज उठवला तरी सामान्यांच्या लेकरांच्या जीवाशी खेळणार्‍यांचे वर्मी हात लागत नाहीत.

 

अशा भ्रष्ट आणि असंवेदनशील यंत्रणेला धडा शिकवण्यासाठी संपूर्ण समाजाने एकत्र येऊन तीव्र लढा देणे आता काळाची गरज बनली आहे, अन्यथा गोरगरिबांच्या लेकरांवरील हे अन्याय कधीही थांबणार नाहीत. यात हलगर्जीपणा दाखवणार्‍यांवर तात्काळ निलंबनाची कठोर कारवाई करून जनतेला न्याय देणे हीच शासनाची खरी जबाबदारी ठरणार आहे. जनतेच्या संतापानंतर प्रशासनाला भले उशिरा का असेना शहाणपण सुचले आणि त्या धाडसी सेविकेचे निलंबन मागे घेण्यात आले, पण एवढ्याने हा विषय संपत नाही.

 

हा केवळ एका अंगणवाडी सेविकेच्या नोकरीचा प्रश्न नाही, तर हा प्रश्न या महाराष्ट्राच्या भावी पिढीच्या आरोग्याचा आणि सुरक्षिततेचा आहे. जोपर्यंत या अळवावरचे पाणी पिणार्‍या आणि कंत्राटाच्या नावाखाली गरिबांच्या लेकरांच्या तोंडचा घास हिरावून घेणार्‍या झारीतील शुक्राचार्यांवर व त्यांना पाठीशी घालणार्‍या राजकीय हस्तकांवर कठोर दंडात्मक व फौजदारी कारवाई होत नाही, तोपर्यंत या व्यवस्थेची लाज धुऊन निघणार नाही. आता वेळ आली आहे की या खाऊरावांची गळचेपी केलीच पाहिजे, जेणेकरून भविष्यात पुन्हा कधीही कुणी माणुसकीला कलंक लावणारे हे पाप करण्याचे धाडस करणार नाही.