३०० कोटींचे ड्रग्ज; सुरक्षेचा मोठा प्रश्न

 

उमाजी म. केळुसकर | ज्येष्ठ पत्रकार | जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी (जेएनपीए) बंदराजवळ महसूल गुप्तचर संचलनालयाने (डीआरआय) केलेली ३०० कोटी रुपयांच्या अमली पदार्थांची जप्ती ही केवळ एका मोठ्या आंतरराष्ट्रीय गुन्हेगारी कारस्थानाचा पर्दाफाश करणारी कारवाई नाही, तर देशाच्या किनारपट्टी सुरक्षा आणि आयात-निर्यात व्यवस्थेतील गंभीर तृटींवर लखलखता प्रकाश टाकणारी धोक्याची घंटा आहे.

 

उरण तालुक्यातील एका कंटेनर फ्रेट स्टेशनवर केलेल्या या धडक कारवाईत मक्याच्या गोणींमध्ये लपवून ठेवलेला तब्बल ५५ किलो उच्च दर्जाचा मेथाम्फेटामाईन (एमडी) हा अमली पदार्थ जप्त करण्यात आला. आंतरराष्ट्रीय बाजारात या साठ्याची किंमत ३०० कोटी रुपयांच्या घरात आहे.

 

या प्रकरणात दोघांना ताब्यात घेण्यात आले असून उत्तर प्रदेशातील एका व्यापारी संस्थेचा आणि मुंबईतील निर्यातदार कंपन्यांचा वापर करून हा माल परदेशात पाठवण्याची तयारी सुरू होती, हे समोर आले आहे. प्राथमिक तपासात या तस्करीचा धागादारे थेट पाकिस्तानस्थित अमली पदार्थ तस्कर महमद हुसेन दाद याच्या सिंडिकेटशी जोडले गेल्याचा संशय व्यक्त केला जात आहे.

 

हा प्रकार केवळ अमली पदार्थांच्या बेकायदेशीर व्यापारापुरता मर्यादित नसून तो भारताच्या आर्थिक सुरक्षेवर आणि आंतरराष्ट्रीय प्रतिमेवर झालेला थेट हल्ला आहे. देशातील अत्यंत महत्त्वाचे आणि अत्याधुनिक मानले जाणार्‍या जेएनपीए बंदराच्या उंबरठ्यावर हा सगळा प्रकार घडत होता, ही बाब सर्वाधिक चिंताजनक आहे. जेएनपीए बंदरातून दररोज हजारो कंटेनर्सची आयात-निर्यात होते.

 

भारताच्या परकीय व्यापाराचा एक मोठा वाटा याच बंदरातून सांभाळला जातो. अशा मोक्याच्या आणि अत्यंत संवेदनशील ठिकाणी सुमारे २२ टन मक्याच्या गोणींमध्ये ५५ किलो एमडी ड्रग्ज लपवून ते परदेशात पाठवण्याचे नियोजन शिजत होते, यावरून तस्करांचे धाडस आणि त्यांचे पसरलेले जाळे किती मजबूत आहे याची कल्पना येते. जर गुप्तचर विभागाला वेळेवर सुगावा लागला नसता, तर ३०० कोटींचे हे विष आंतरराष्ट्रीय बाजारात आणि परदेशात पोहचले असते.

 

त्यामुळे डीआरआयच्या अधिकार्‍यांचे अभिनंदन नक्कीच करायला हवे, पण त्याच वेळी आपल्या संपूर्ण बंदरीय तपासणी आणि माल हाताळणी व्यवस्थेचे ऑडिट करण्याची तातडीची गरज निर्माण झाली आहे. अमली पदार्थांची तस्करी आणि आंतरराष्ट्रीय दहशतवाद यांचा थेट संबंध अनेकदा सिद्ध झालेला आहे. त्याला नार्को-टेररिझम असे म्हटले जाते. या प्रकरणातही पाकिस्तानमधील तस्करांच्या सिंडिकेटचा हात असल्याचा संशय तपासातून व्यक्त केला जात आहे.

 

शेजारील शत्रुराष्ट्र भारताला अस्थिर करण्यासाठी आणि इथल्या तरुणाईला उद्ध्वस्त करण्यासाठी अमली पदार्थांच्या तस्करीचा वापर शस्त्रासारखा करत आले आहे. या तस्कजीतून मिळणारा पैसा हा अक्सर देशविरोधी कारवाया, दहशतवादी संघटनांचे वित्तपोषण आणि गुन्हेगारी नेटवर्क मजबूत करण्यासाठी वापरला जातो. जेएनपीएसारख्या आंतरराष्ट्रीय बंदराचा वापर जर पाकिस्तानस्थित तस्कर मालवाहू कंटेनरच्या माध्यमातून विविध देशांमध्ये ड्रग्ज पोहोचवण्यासाठी करत असतील, तर ही केवळ अमली पदार्थांची तस्करी उरलेली नसून देशाच्या सुरक्षेला बसलेला मोठा सुरुंग आहे.

 

उत्तर प्रदेशातील व्यापारी संस्था, मुंबईतील निर्यातदार आणि पाकिस्तानमधील हँडलर्स असे हे त्रिकूट तयार होऊन काम करत होते, ही बाब या नेटवर्कची व्याप्ती आणि खोलवर रुजलेली पाळेमुळे स्पष्ट करते. अशा प्रकारच्या तस्करीच्या घटना वारंवार उघडकीस येत असताना आपल्या तपास यंत्रणा आणि बंदर प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होणे स्वाभाविक आहे.

 

एवढ्या मोठ्या प्रमाणात माल जेव्हा कंटेनर फ्रेट स्टेशनमध्ये येतो, तेव्हा त्याची प्राथमिक तपासणी, स्कॅनिंग आणि स्कुटिनी कशी होते? हजारो गोणींमधून विशिष्ट गोणींमध्ये अमली पदार्थ लपवून ठेवले जात असताना स्थानिक सुरक्षा यंत्रणांना किंवा स्कॅनिंग यंत्रणांना याचा सुगावा का लागत नाही? केवळ विशिष्ट गुप्त माहिती मिळाल्यावरच अशा धाडी पडतात, पण गुप्त माहिती न मिळाल्यास असा किती माल आजवर सीमारेषा पार करून गेला असेल, हा प्रश्न सर्वसामान्यांच्या मनात निर्माण होणे रास्त आहे.

 

बंदरांवर बसवण्यात आलेले स्कॅनर्स सर्व कंटेनर्सची कसून तपासणी करण्यासाठी सक्षम आहेत का, की तस्करांना या यंत्रणेतील पळवाटा पूर्णपणे ठाऊक आहेत, याचा गांभीर्याने विचार करण्याची वेळ आली आहे. अमली पदार्थांचे राक्षस केवळ भारताच्या सीमांवरच नव्हे, तर देशाच्या नसानसांत पसरू पाहत आहे. आज देशातील तरुण पिढी या अमली पदार्थांच्या आहारी जाऊन उद्ध्वस्त होत आहे.

 

शहरांपासून ते ग्रामीण भागांपर्यंत एमडी ड्रग्जचे जाळे पसरलेले दिसत आहे. अत्यंत कमी प्रमाणात आणि सहजासहजी लपवून आणता येणारे हे रासायनिक ड्रग्ज मानवी शरीरावर आणि मेंदूवर अत्यंत घातक परिणाम करते. अशा वेळी देशांतर्गत ड्रग्जची विक्री रोखणे जितके गरजेचे आहे, तितकेच भारताचा वापर ड्रग्ज ट्रान्सिट हब (अमली पदार्थांच्या वाहतुकीचा केंद्रबिंदू) म्हणून होऊ न देणेही तितकेच महत्त्वाचे आहे. जर भारत आंतरराष्ट्रीय ड्रग्ज तस्करीचा सुरक्षित मार्ग बनला, तर आंतरराष्ट्रीय स्तरावर भारताच्या व्यापारी पत आणि सुरक्षेला मोठा धक्का बसू शकतो.

 

या ३०० कोटींच्या ड्रग्ज प्रकरणात सध्या केवळ दोन संशयितांना ताब्यात घेण्यात आले आहे. मात्र, अशा प्रकरणांमध्ये तळागाळातील किंवा केवळ माल पोहोचवणार्‍या कनिष्ठ कर्मचार्‍यांना पकडून तपास थांबवता कामा नये. या संपूर्ण रॅकेटचा मुख्य सूत्रधार कोण आहे, उत्तर प्रदेश आणि मुंबईतील ज्या कंपन्यांची नावे समोर आली आहेत त्यांच्या मागे कोणते बडे चेहरे आहेत, आणि या संपूर्ण व्यवस्थेत बंदर किंवा कस्टम्समधील कोणाचे अभय किंवा सहकार्य होते का, याची निष्पक्ष आणि सखोल चौकशी झाली पाहिजे.

 

आर्थिक व्यवहारांची साखळी (मनी ट्रेल) शोधून काढून या तस्करांचे आर्थिक कंबरडे मोडणे आवश्यक आहे. अमली पदार्थांची तस्कर सिंडिकेट्स अत्यंत चाणाक्षपणे कायदेशीर व्यापाराचा बुरखा पांघरून काम करत असतात. त्यामुळे आयात-निर्यातदार कंपन्यांची नोंदणी, त्यांची पार्श्वभूमी आणि त्यांच्याकडून पाठवल्या जाणार्‍या मालाची पडताळणी करण्याची पद्धत अधिक कडक आणि पारदर्शक करावी लागेल.

 

केंद्र सरकार आणि विविध तपास यंत्रणांनी अमली पदार्थांविरोधात झिरो टॉलरन्सचे धोरण स्वीकारल्याचे वारंवार सांगण्यात येते. परंतु, जोपर्यंत जेएनपीएसारख्या मोठ्या बंदरांवरून १०० टक्के कंटेनर स्कॅनिंगची सुविधा उपलब्ध होत नाही आणि सुरक्षेतील पळवाटा बंद केल्या जात नाहीत, तोपर्यंत तस्कर नवनवीन क्लृप्त्या शोधून असा माल देशात आणत किंवा परदेशात पाठवत राहतील.

 

उरणमधील ही कारवाई ही केवळ हिमगंगाचे एक टोक असू शकते. या कारवाईतून धडा घेऊन किनारपट्टीवरील सुरक्षा, बंदर व्यवस्थापन आणि गुप्तचर यंत्रणांमधील समन्वय अधिक मजबूत करणे ही काळाची गरज आहे. अमली पदार्थांचे हे नेटवर्क पाळेमुळासकट उखडून टाकले तरच देशाची सुरक्षा, तरुणांचे भविष्य आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील भारताची प्रतिष्ठा सुरक्षित राहू शकेल.