भेसळखोरांवर टांगती तलवार
Total Views |
सर्वसामान्य नागरिकांच्या रोजच्या जगण्याशी, आरोग्याशी आणि थेट स्वयंपाकघराशी निगडित असलेल्या एका अत्यंत संवेदनशील विषयावर अन्न व औषध प्रशासनाने उचलेले पाऊल वेळेची गरज आणि कौतुकास्पद मानले पाहिजे. वरिष्ठ आयएएस अधिकारी तुकाराम मुंढे यांच्या नेतृत्वाखाली अन्न व औषध प्रशासनाने राज्यात सुट्या खाद्यतेलाच्या विक्रीवर बंदी घालण्याचा आणि नियमांचे उल्लंघन करणार्यांवर कठोर कारवाई करण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे.
सेफ फूड, सेफ महाराष्ट्र या मोहिमेअंतर्गत हॉटेल्स, रेस्टॉरंट्स, दूध आणि दुग्धजन्य पदार्थ यांच्यानंतर आता खाद्यतेल क्षेत्राकडे प्रशासनाने आपला मोर्चा वळवला आहे. महाराष्ट्रात सुटे खाद्यतेल विकण्यावर बंदी घालण्याचा हा निर्णय वरकरणी किरकोळ किंवा केवळ एका व्यापार्यांच्या वर्गाला लागू होणारा वाटू शकतो, परंतु या निर्णयाचे दूरगामी परिणाम थेट महाराष्ट्रातील करोडो नागरिकांच्या आरोग्याशी जोडलेले आहेत.
भेसळयुक्त खाद्यतेलामुळे होणारे दुष्परिणाम, या व्यवसायात चालणारी काळीबाजारी आणि त्याला आळा घालण्यासाठी प्रशासनाने दिलेला कठोर इशारा या सगळ्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय अत्यंत क्रांतिकारक ठरू शकतो. भारतीय संस्कृतीत आणि दैनंदिन जीवनात खाद्यतेलाचे स्थान अत्यंत महत्त्वाचे आहे. स्वयंपाकातील फोडणीपासून ते विविध प्रकारच्या अन्नपदार्थांपर्यंत तेलाचा वापर अनिवार्य असतो.
मात्र, याच तेलाच्या नावाखाली सर्वसामान्यांच्या ताटात विष वाढले जात असल्याचे विदारक चित्र गेल्या अनेक वर्षांपासून पाहायला मिळत आहे. विशेषतः सुट्या स्वरूपात विकल्या जाणार्या खाद्यतेलामध्ये भेसळीचे प्रमाण प्रचंड असते. कमी किमतीचे, निकृष्ट दर्जाचे किंवा आरोग्यास घातक असलेले अखाद्य तेल, मोहरीच्या किंवा इतर महागड्या तेलात सर्रास मिसळले जाते. उघड्या आणि गंजलेल्या डब्यांमध्ये, अस्वच्छ वातावरणात आणि धोकादायक प्लास्टिक पॅकेजिंगमध्ये तेलाची साठवणूक व विक्री केली जाते.
अनेकदा मुदत संपलेले तेल पुन्हा प्रक्रिया करून किंवा रसायने मिसळून विकले जाते. या प्रकारच्या भेसळयुक्त तेलाच्या वापरामुळे कर्करोग, हृदयविकार, पचनाचे आजार, यकृताचे विकार यांसारखे जीवघेणे आजार बळावत असल्याचे वैद्यकीय तज्ज्ञांनी वेळोवेळी स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे सुट्या तेलावर बंदी घालणे म्हणजे नागरिकांच्या आरोग्याची सुरक्षा निश्चित करणे होय. तुकाराम मुंढे यांच्या धडक आणि कडक कार्यपद्धतीचा परिचय संपूर्ण महाराष्ट्राला आहे.
ते ज्या प्रशासकीय विभागात जातात, तिथे नियमांची आणि कायद्याची कडक अंमलबजावणी करतात हा आजवरचा इतिहास आहे. अन्न व औषध प्रशासनाची सूत्रे हाती घेतल्यानंतर त्यांनी सुरू केलेल्या मोहिमेमुळे अन्नपदार्थ आणि औषध क्षेत्रातील अनधिकृत व बेकायदेशीर प्रकारांना चाप बसू लागला आहे.
आता खाद्यतेल उद्योगातील परवाना नसलेले व्यावसायिक, तेलात अनधिकृत मिश्रण करणारे, तेलाचा मूळ स्रोत आणि उत्पादनाची तारीख लपवणारे यांच्यावर थेट कारवाईचा बडगा उचलला जाणार आहे. विशेषतः भेसळयुक्त खाद्यतेल विक्री करताना आढळल्यास सात वर्षांपर्यंतची कैद आणि १० लाख रुपयांपर्यंतचा दंडात्मक दंड ठोठावण्याचा जो इशारा देण्यात आला आहे, तो या क्षेत्रातील काळ्या धंद्याला पायबंद घालण्यासाठी अत्यंत आवश्यक होता.
केवळ लहान किरकोळ विक्रेतेच नव्हे, तर टँकरद्वारे होणारी अस्वच्छ वाहतूक, अनधिकृत साठवणूक आणि मोठे तेल उत्पादक यांच्यावरही कडक नजर ठेवली जाणार असल्याने या मोहिमेला व्यापक स्वरूप प्राप्त झाले आहे. अर्थात, अशा प्रकारची बंदी लागू करताना आणि तिची अंमलबजावणी करताना प्रशासनासमोर अनेक आव्हाने असणार आहेत, ही वस्तुस्थिती नाकारता येत नाही.
भारतात आणि विशेषतः महाराष्ट्रातील ग्रामीण व निमशहरी भागात आजही मोठा वर्ग आर्थिक परिस्थितीमुळे सुटे खाद्यतेल खरेदी करण्याला प्राधान्य देतो. पाकीटबंद किंवा ब्रँडेड तेल हे सुट्या तेलापेक्षा महाग असते, असा एक सर्वसामान्य समज आहे. त्यामुळे सुट्या तेलावर पूर्णपणे बंदी आल्यानंतर लहान कुटुंबांवर किंवा रोजंदारीवर काम करणार्यांवर आर्थिक ताण पडणार नाही, याची काळजी घेण्याची गरज आहे.
त्यासाठी छोटे, सुरक्षित आणि सीलबंद (५०० ग्रॅम किंवा २५० ग्रॅम) पॅकेट्स रास्त दरात बाजारात मुबलक प्रमाणात उपलब्ध करून देणे ही प्रशासनाची आणि तेल उत्पादक कंपन्यांची संयुक्त जबाबदारी असेल. जर लहान सीलबंद पॅकेट्स रास्त दरात उपलब्ध झाले, तर ग्राहकांना सुटे तेल घेण्याची गरजच उरणार नाही आणि भेसळ करणार्यांचे धाबे दणाणतील. दुसरे महत्त्वाचे आव्हान म्हणजे केवळ नियम आणि कायदे कागदावर ठेवून चालत नाही, तर त्यांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी सातत्याने आणि प्रामाणिकपणे व्हावी लागते.
अनेकदा एखादी मोहीम सुरू झाली की काही दिवस धाडसत्र चालते, बातम्या होतात आणि पुन्हा काही महिन्यांनी सर्व काही पूर्ववत सुरू होते. खाद्यतेलाच्या बाबतीत असे घडता कामा नये. अन्न निरीक्षक आणि तपासणी यंत्रणांनी सातत्याने बाजारातील नमुने गोळा करून त्यांची प्रयोगशाळेत तपासणी करणे गरजेचे आहे. तसेच, परवाना नसलेल्या दुकानदारांवर केवळ कारवाई करून न थांबता, त्यांना कायदेशीर परवाने मिळवून देण्यासाठी सुलभ प्रक्रिया उपलब्ध करून देणेही तितकेच महत्त्वाचे आहे, जेणेकरून प्रामाणिकपणे व्यवसाय करणार्या लहान व्यापार्यांचे नुकसान होणार नाही.
कोणत्याही शासकीय मोहिमेची यशस्विता ही केवळ प्रशासकीय कारवाईवर अवलंबून नसते, तर त्यात जनतेचा सहभाग आणि जागरूकता ही अत्यंत महत्त्वाची भूमिका बजावते. ग्राहकांनीही आता केवळ दोन-पाच रुपये स्वस्त मिळतात म्हणून उघड्यावरचे किंवा सुटे खाद्यतेल खरेदी करणे थांबवले पाहिजे. आपण जे तेल विकत घेत आहोत, त्यावर एफएसएसएआय चा परवाना क्रमांक आहे का, उत्पादनाची तारीख आणि मुदत स्पष्ट लिहिलेली आहे का, हे तपासण्याची सवय प्रत्येक गृहिणीने आणि ग्राहकाने लावून घेतली पाहिजे. सील नसलेले किंवा छेडछाड केलेले तेल खरेदी न करणे हे ग्राहकांचे आद्य कर्तव्य आहे.
जर ग्राहकांनीच सुट्या तेलाला नकार दिला, तर भेसळयुक्त तेल विकणार्यांची दुकाने आपोआप बंद होतील. महाराष्ट्राला निरोगी आणि सुरक्षित अन्न देण्याच्या दृष्टीने सेफ फूड, सेफ महाराष्ट्र ही मोहीम अत्यंत मोलाची आहे. तुकाराम मुंढे यांच्या या धडक निर्णयामुळे राज्यातील अन्न सुरक्षा व्यवस्थेला नक्कीच एक नवी दिशा मिळेल.
भेसळमुक्त महाराष्ट्र घडवण्यासाठी प्रशासनाने घेतलेली ही भूमिका कठोर वाटत असली, तरी ती काळाची आणि लोकहितार्थ अत्यंत गरजेची आहे. आता गरज आहे ती या निर्णयाच्या सातत्यपूर्ण आणि पारदर्शक अंमलबजावणीची. अन्न व औषध प्रशासनाची ही कारवाई केवळ कागदी वाघ न ठरता, राज्यातील प्रत्येक नागरिकाच्या ताटात शुद्ध आणि सुरक्षित अन्न पोहोचवणारी एक प्रभावी यंत्रणा ठरो, हीच अपेक्षा.