कोकण-पुणे प्रवास होणार सुकर ; ताम्हाणी घाटात बोगद्याचा प्रस्ताव । खा. सुनील तटकरे यांची माहिती

 

 

अलिबाग । ताम्हाणी घाटातील वाहतुकीची समस्या कायमस्वरुपी सोडविण्यासाठी ताम्हाणी घाटात 10 किलोमीटर लांबीचा बोगदा उभारण्याचा प्रस्ताव असून, त्याचा डीपीआर तयार करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात येणार असल्याची माहिती रायगडचे खासदार सुनील तटकरे यांनी दिली.

 

ताम्हाणी घाटातील हा बोगदा झाला तर भविष्यात कोकण-पुणे प्रवास अधिक सुकर होण्याची शक्यता आहे. लोकसभेच्या पावसाळी अधिवेशनात यावेळी फारसे कामकाज झाले नाही; मात्र सभागृहाबाहेर खासदार सुनील तटकरे यांनी मतदारसंघातील विकासकामांसाठी जोरदार पाठपुरावा केल्याचा दावा केला आहे. खा. सुनील तटकरे यांनी गुरुवारी (20 ऑगस्ट) अलिबाग येथे पत्रकार परिषदेचे आयोजन केले होते.

 

यावेळी आ.अनिकेत तटकरे, जिल्हा परिषदचे उपाध्यक्ष मधुकर पाटील, प्रतोद अमित नाईक, चारुहास मगर आदी उपस्थित होते. यावेळी बोलताना, मुंबई- गोवा महामार्ग, दिघी-पुणे मार्गावरील ताम्हाणी घाट, जलजीवन मिशन, सागरमाला-2, कोकणातील शेती, मत्स्यव्यवसाय, अल्पसंख्याक विकास आणि रेल्वे यांसह विविध विषयांवर केंद्रीय मंत्र्यांशी चर्चा केल्याचे त्यांनी सांगितले. कर्जत येथील दोन रेल्वे पुलांना मंजुरी मिळवून दिल्याचेही तटकरे यांनी स्पष्ट केले.

दिघी-पुणे राष्ट्रीय महामार्गावरील ताम्हाणी घाटात अतिवृष्टी, दरडी आणि रस्त्याचे नुकसान यामुळे वाहतुकीला वारंवार अडथळे निर्माण होतात. याचा मोठा परिणाम रायगडसह दापोलीतील पर्यटनावर होता. ही समस्या कायमस्वरूपी सोडविण्यासाठी सुमारे दहा किलोमीटरचा बोगदा उभारण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात आला. यासाठी डीपीआर तयार करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्याचे निर्देश मिळाल्याचे तटकरे यांनी सांगितले.

केंद्रीय रस्ते वाहतूक व महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांच्या भेटीत मुंबई-गोवा महामार्गाचे रखडलेले काम आणि टोलनाक्यांचा प्रश्न मांडण्यात आला. महामार्गाचे काम पूर्ण होण्यापूर्वी टोल आकारणी करू नये, अशी मागणी तटकरे यांनी केली. खारपाडा आणि सुकेळी टोलनाक्यांमधील अंतराच्या नियमाकडे लक्ष वेधल्यानंतर सुकेळी येथील टोलनाका बंद करण्यात यश आल्याचे त्यांनी सांगितले.

जलजीवन मिशनअंतर्गत रखडलेल्या पाणीपुरवठा योजनांसाठी केंद्रीय मंत्री सी. आर. पाटील यांची भेट घेण्यात आली. राज्याला 438 कोटी रुपये वर्ग करण्याचे निर्देश देण्यात आल्याचे तटकरे यांनी सांगितले. केंद्राने निश्चित केलेल्या निकषांची पूर्तता करून प्रस्ताव सादर केल्यास अपूर्ण योजनांसाठी सुमारे 5 ते 5.5 हजार कोटी रुपयांचा अतिरिक्त निधी उपलब्ध होऊ शकतो, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

रायगड आणि रत्नागिरीसह कोकणाच्या किनारपट्टीच्या विकासासाठी सागरमाला-2 योजनेतून मोठ्या निधीची मागणी करण्यात आली. बंदरे, वाहतूक, मत्स्यव्यवसाय आणि किनारी पायाभूत सुविधांना चालना देण्यावर भर देण्यात आला असून, या प्रस्तावाला केंद्राकडून सकारात्मक प्रतिसाद मिळाल्याचे तटकरे यांनी सांगितले.

कोकणातील शेती, शेतमालाचे कमी दर आणि मूल्यवर्धनाच्या संधींबाबत केंद्रीय कृषिमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांच्याशी चर्चा करण्यात आली. ऑर्गेनिक फार्मिंग, अ‍ॅग्रीकल्चर फार्म, भाजीपाला व फुलशेतीला प्रोत्साहन देतानाच प्रक्रिया उद्योग आणि मूल्यवर्धनासाठी केंद्राकडून निधी मिळावा, अशी मागणी करण्यात आली.

रायगड-रत्नागिरीच्या अर्थव्यवस्थेतील महत्त्वाचा घटक असलेल्या मत्स्यव्यवसायासाठी कोल्ड स्टोरेज, आधुनिक सुविधा आणि निर्यातीसाठी आवश्यक पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्याचा मुद्दा केंद्रासमोर मांडण्यात आला. यामुळे मत्स्यव्यवसायाला मोठी आर्थिक चालना मिळू शकते, असे तटकरे यांनी सांगितले.

लोकसभा मतदारसंघातील अल्पसंख्याक समाजाच्या विकासासाठी 70 ते 80 कोटी रुपयांचा प्रस्ताव केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू यांच्यासमोर मांडण्यात आला. या प्रस्तावाचा नवीन केंद्रीय योजनेत समावेश करण्याबाबत सकारात्मक प्रतिसाद मिळाल्याचे तटकरे यांनी सांगितले.

रायगड-रत्नागिरी परिसरातील रेल्वे सुविधा, केंद्राच्या विविध योजना आणि स्थानिक पातळीवरील प्रलंबित प्रश्नांवरही संबंधित मंत्रालयांशी चर्चा करण्यात आली. प्रश्न केवळ निवेदनापुरते मर्यादित न ठेवता मंत्रालयनिहाय पाठपुरावा सुरू असल्याचे तटकरे यांनी स्पष्ट केले.

तटकरे यांच्या केंद्रीय मंत्र्यांसोबतच्या भेटींमधून रायगडच्या विकासासाठी विविध प्रस्ताव केंद्रासमोर गेले आहेत. या पाठपुराव्याचे खरे फलित केंद्राच्या निर्णयांनंतर प्रत्यक्ष कामे सुरू झाल्यावरच स्पष्ट होणार आहे. ‘मागणीपासून मंजुरीकडे आणि मंजुरीपासून प्रत्यक्ष कामाकडे’ हा प्रवास किती वेगाने होतो, याकडे रायगडचे लक्ष लागले आहे.