१५ वर्षांपासून रखडलेल्या प्रकल्पांच्या जमिनींची फेरतपासणी;विनावापर भूखंड सरकारजमा होणार!

 

 

अलिबाग | रायगड जिल्ह्यात औद्योगिक, क्लस्टर विकास तसेच गृहनिर्माण प्रकल्पांसाठी अनेक वर्षांपूर्वी संपादीत करण्यात आलेल्या, मात्र अद्याप विकास न झालेल्या जमिनींची फेरतपासणी करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे.

 

१५ वर्षांहून अधिक काळ प्रकल्प रखडलेले असल्यास आणि संबंधित जमिनी विनावापर पडून असल्याचे आढळल्यास त्या सरकारजमा करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात येणार असल्याची माहिती महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिली.शुक्रवारी (३१ जुलै) रायगड जिल्हाधिकारीकार्यालयात महसूल विभागाच्या आढावा बैठकीनंतर ते प्रसारमाध्यमांशी बोलत होते.

 

बावनकुळे म्हणाले की, उद्योग, क्लस्टर विकास आणि गृहनिर्माण प्रकल्पांसाठी संपादीत करण्यात आलेल्या अनेक जमिनी वर्षानुवर्षे वापरात आलेल्या नाहीत. त्यामुळे अशा प्रकल्पांचा सखोल फेरआढावा घेऊन विकास न झालेल्या जमिनींची स्थिती तपासली जाणार आहे. विनाकारण पडून असलेल्या जमिनी शासनाच्या ताब्यात घेण्याबाबत आवश्यक कायदेशीर प्रक्रिया राबविण्यात येईल.

 

याशिवाय सिडको, नैना आणि इतर विकास प्राधिकरणांकडे असलेल्या शासकीय जमिनींचाही स्वतंत्र आढावा घेतला जाणार आहे. या जमिनींचा अनधिकृत वापर होत असल्यास तो तातडीने थांबविण्याचे निर्देश जिल्हा प्रशासनाला देण्यात आले आहेत. या सर्व विषयांचा पुढील तीन महिन्यांत पुन्हा एकदा सर्वंकष आढावा घेतला जाईल. शासकीय जमिनींचा नियोजित उद्देशासाठी प्रभावी वापर होईल आणि विकास प्रकल्पांना गती मिळेल, यासाठी शासन कटिबद्ध असल्याचे महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले.