बेणसे | मासेमारी बंदीच्या काळात मच्छिमारांना शासनाने मदतीचा हात द्यावा अशी मागणी कोकण किनारा मच्छीमार संघटनेच्यावतीने करण्यात आली आहे. तसे निवेदन कोकण विभागीय आयुक्तांना देण्यात आले आहे. विशेषतः १ जून ते १५ ऑगस्ट २०२६ या मासेमारी बंदी कालावधीत मच्छीमारांना नुकसानभरपाई देण्याची प्रमुख मागणी संघटनेने केली आहे.
जिल्ह्यातील उरण, पनवेल, पेण, अलिबाग, रोहा, मुरुड, म्हसळा व श्रीवर्धन या समुद्रकिनारी आणि खाडी परिसरात मोठ्या प्रमाणावर पारंपरिक पद्धतीने मच्छीमारी व्यवसाय केला जातो. मात्र वाढते औद्योगिकीकरण, मुंबईलगत उभारले जाणारे विकास प्रकल्प आणि त्यातून होणारे प्रदूषण याचा थेट परिणाम मच्छीमारांच्या उपजीविकेवर होत आहे. त्यामुळे समुद्रातील मासळीचे उत्पादन घटत असून पारंपरिक मच्छीमारांचे मोठे आर्थिक नुकसान होत असल्याचे संघटनेने निवेदनात नमूद केले आहे.
संघटनेच्या म्हणण्यानुसार, शासनाने १ जून ते १५ ऑगस्ट २०२६ या कालावधीत मासेमारी बंदी लागू केली आहे. या काळात हजारो मच्छीमार व त्यांच्यावर अवलंबून असलेल्या कुटुंबांचा रोजगार पूर्णपणे ठप्प होतो. त्यामुळे या कालावधीतील आर्थिक फटका लक्षात घेऊन शासनाने तातडीने नुकसानभरपाई जाहीर करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. मासेमारी बंदीच्या काळात मच्छीमार बोटीवरील कर्जाचे हप्ते शासनाने भरावेत अथवा हप्ते स्थगित करण्याचा निर्णय घ्यावा. मच्छीमार सर्वेक्षणासाठी स्मार्ट कार्ड मोफत देण्यात यावेत.
स्थानिक लहान बंदरांचा आधुनिक पद्धतीने विकास करून करंजा, मोरा, मांडवा, रेवस आदी ठिकाणी आवश्यक सुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात. उरण तालुक्यातील ओएनजीसी, पेण येथील जेएसडब्ल्यू आणि रिलायन्स नागोठणे पेट्रोकेमिकल्समुळे होणार्या परिणामामुळे खाडीतील मच्छीमारांचे झालेले नुकसान भरून काढण्यात यावे. तसेच १ जून ते १५ ऑगस्ट या मासेमारी बंदी कालावधीत सर्व पारंपरिक मच्छिमारांना नुकसान भरपाई देण्यात यावी, अशा काही मागण्या करण्यात आल्या आहेत.
संघटनेचे अध्यक्ष संदीप पाटील, जनरल सेक्रेटरी भूषण पाटील, सेक्रेटरी सुरेश कोळी (वरेडी), उपाध्यक्ष काशीनाथ पाटील (जिते), सहसेक्रेटरी गणेश गावंड (दुरशेत), सहसेक्रेटरी सुरेश गावंड (दुरशेत), खजिनदार एच. यू. म्हात्रे, उपाध्यक्ष जयवंत तांडेल, संघटक एस. बी. माळी, अनुराग ठाकूर आणि संजय डांगर उपस्थित होते.