दिघी बंदर विस्तारीकरणाला कोळीबांधवांचा कडाडून विरोध

 

दिघी | श्रीवर्धन तालुक्यातील दिघी बंदराच्या प्रस्तावित विस्तारीकरणाला पारंपरिक मच्छिमारांनी सोमवारी (१७ ऑगस्ट) करलास येथे झालेल्या जनसुनावणीत जोरदार विरोध केला. महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्यावतीने आयोजित या जनसुनावणीसाठी दिघी, तुरुंबाडी, राजपुरी, आगरदांडा, एकदरा, आदगाव, नानवली, कुडगाव, साळवली यांसह मुरुड तालुक्यातील विविध भागांतून हजारो मच्छिमार उपस्थित होते.

 

प्रकल्पाचे सादरीकरण सुरु होताच मच्छिमारांनी घोषणाबाजी करत आपला संताप व्यक्त केला. जिल्हा प्रशासनाच्यावतीने उपजिल्हाधिकारी संदेश शिर्के यांच्या उपस्थितीत जनसुनावणी पार पडली. दिघी बंदराची सध्याची माल हाताळणी क्षमता सुमारे २३.६५ दशलक्ष मेट्रिक टन प्रतिवर्ष असून ती वाढवून सुमारे १४० एमएमटीपीए करण्याचा प्रस्ताव आहे. या विस्तारीकरणासाठी समुद्र व आंतर-ज्वारीय क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर भराव, गाळ काढणे, ब्रेकवॉटर, जहाजांसाठी आवश्यक सुविधा आणि एसपीएम उभारण्याचे नियोजन आहे.

 

 

मात्र, या कामांमुळे मासेमारीची पारंपरिक ठिकाणे आणि माशांच्या पैदासीची क्षेत्रे बाधित होण्याची शक्यता असल्याचा आक्षेप मच्छीमारांनी घेतला. समुद्रातील नैसर्गिक प्रवाहात बदल झाल्यास त्याचा थेट परिणाम मासेमारीवर होऊ शकतो, अशी भीतीही त्यांनी व्यक्त केली. दिघी बंदराच्या विस्ताराच्या नावाखाली पिढ्यान्?पिढ्या सुरू असलेला मासेमारी व्यवसाय संकटात येणार असेल, तर असा विकास मान्य करणार नाही, अशी ठाम भूमिका मच्छिमारांनी घेतली.

 

‘आमचा पिढ्यान्?पिढ्यांचा मासेमारी व्यवसाय उद्?ध्वस्त करुन विकास नको’, अशी भूमिका मांडत त्यांनी प्रकल्पाविरोधात निवेदने सादर केली. मुरूड तालुक्यातील राजपुरी आणि मुरूड खाडी परिसरातील हजारो कुटुंबांचा उदरनिर्वाह मासेमारीवर अवलंबून आहे. बंदराच्या यापूर्वीच्या विकासामुळे स्थानिकांच्या अनेक समस्या कायम असल्याचा आरोपही जनसुनावणीत करण्यात आला.

 

बंदरबाधित गावांमधील पाणीपुरवठा, आरोग्य सुविधा, रुग्णालय आणि शिक्षणाशी संबंधित प्रश्न अद्याप पूर्णपणे सुटलेले नसताना नव्या विस्तारीकरणाचा स्थानिकांना नेमका काय लाभ होणार, असा सवाल उपस्थित करण्यात आला. बंदर विकासामुळे स्थानिकांना रोजगार आणि विकासाच्या संधी मिळतील, अशी आश्वासने यापूर्वी देण्यात आली होती. मात्र, मासेमारीसाठी आवश्यक समुद्री क्षेत्रच कमी झाले, तर या आश्वासनांचा उपयोग काय, असा सवाल मच्छीमारांनी केला.

 

मासेमारीवर परिणाम झाल्यास त्याचा फटका केवळ मच्छिमार कुटुंबांनाच बसणार नसून मासळी विक्री, वाहतूक, बर्फ कारखाने, जाळी दुरुस्ती आणि इतर पूरक व्यवसायांनाही बसणार असल्याचे त्यांनी प्रशासनाच्या निदर्शनास आणून दिले. प्रस्तावित विस्तारीकरणाचा समुद्र, जलचर आणि स्थानिक मासेमारीवर होणार्‍या परिणामांचा सखोल अभ्यास करण्यात यावा, अशी मागणीही यावेळी करण्यात आली.

 

समुद्रावर अवलंबून असलेल्या हजारो कुटुंबांची उपजीविका सुरक्षित ठेवूनच प्रकल्पाबाबत निर्णय घ्यावा, अशी भूमिका मच्छीमार आणि त्यांच्या प्रतिनिधींनी मांडली. अ‍ॅड.रामचंद्र मेंदाडकर, सामाजिक कार्यकर्ते संकेत गीते, अ‍ॅड.चिंतामणी भनगोजी आणि अ‍ॅड.कमलाकर कांदेकर यांनी प्रस्तावित विस्तारीकरणाबाबत गंभीर आक्षेप नोंदविले. स्थानिकांच्या हक्कांचा आणि उपजीविकेचा विचार करून प्रशासनाने पुढील निर्णय घ्यावा, अशी मागणी त्यांनी केली.

 

जनसुनावणीतील प्रकल्पाचे सादरीकरण सुरू होताच कोळी बांधवांनी जोरदार घोषणाबाजी करत विरोध नोंदविला. विस्तारीकरणामुळे मासेमारी व्यवसायावर परिणाम होणार असल्याचा आक्षेप घेत उपस्थितांनी आपली भूमिका आक्रमकपणे मांडली. त्यामुळे जनसुनावणीची सुरुवातच तीव्र विरोधाच्या वातावरणात झाली. जनसुनावणीदरम्यान मच्छिमारांनी पर्यावरणीय परिणामांचा सखोल अभ्यास, पारंपरिक मासेमारीचे संरक्षण आणि बंदरबाधित गावांचे प्रलंबित प्रश्न सोडविण्याची मागणी केली. दिघी बंदराच्या विस्तारीकरणामुळे भवितव्य धोक्यात येणार असल्याने आगामी काळात आंदोलन अधिक तीव्र करण्याचा इशाराही मच्छिमारांकडून देण्यात आला.