स्वातंत्र्यसंग्राम ते आजची वादग्रस्त पत्रकारिता
Total Views |
उमाजी म. केळुसकर । ज्येष्ठ पत्रकार । पंधरा ऑगस्ट हा भारतमातेच्या पायातील परकीय दास्याच्या शृंखला तोडून देश स्वतंत्र झाल्याचा आनंद साजरा करण्याचा दिवस. हा दिवस केवळ ध्वजारोहणाचा, राष्ट्रगीताचा आणि हुतात्म्यांच्या स्मरणाचा उत्सव नसून, आपण स्वीकारलेल्या लोकशाही मूल्यांची उजळणी करण्याचा आणि देशाच्या वाटचालीचे आत्मपरीक्षण करण्याचा महत्त्वपूर्ण क्षण आहे.
भारताच्या स्वातंत्र्यलढ्याचा इतिहास उघडून पाहिला, तर या महासंग्रामाच्या मुळाशी वृत्तपत्रे आणि पत्रकारिता भक्कमपणे उभी असल्याचे दिसते. लोकमान्य टिळकांनी केसरीच्या माध्यमातून इंग्रजी सत्तेच्या पायाखालची वाळू सरकवली होती. ‘सरकारचे डोके ठिकाणावर आहे का?‘ असा रोखठोक सवाल विचारत त्यांनी वृत्तपत्राला जनआंदोलनाचे मुख्य हत्यार बनवले.
महात्मा गांधींनी यंग इंडिया आणि हरिजनमधून अहिंसेचा व सत्याग्रहाचा विचार देशाच्या कानाकोपर्यात पोहोचवला, तर भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी मूकनायक आणि बहिष्कृत भारतच्या माध्यमातून शोषितांचा आणि वंचितांचा बुलंद आवाज उठवला. आगरकर, सावरकर अशा असंख्य विचारवंतांनी पत्रकारिता ही एक साधना आणि राष्ट्रकर्तव्य म्हणून स्वीकारली होती.
स्वातंत्र्यलढ्यात वृत्तपत्रे ही केवळ बातम्या देणारी माध्यमे नव्हती, तर ती अन्यायाविरुद्ध पेटून उठणारी विचारांची मशाल होती. स्वातंत्र्यदिन हा केवळ उत्सव साजरा करण्याचा किंवा ध्वजारोहण करून राष्ट्रगीताचे सूर आळवण्याचा दिवस नाही, तर आपण गेल्या पाऊण शतकात काय मिळवले आणि काय गमावले, याचा प्रामाणिक लेखाजोखा मांडण्याचा दिवस आहे. भारताच्या स्वातंत्र्यलढ्याचा इतिहास हा केवळ सशस्त्र क्रांती किंवा राजकीय सत्याग्रहांचा इतिहास नाही, तर तो वृत्तपत्रांच्या माध्यमातून पेटवलेल्या विचारांच्या मशालींचा इतिहास आहे.
इंग्रजी सत्तेच्या जुलमी कायद्यांना न जुमानता, तुरुंगवासाची तमा न बाळगता आणि आर्थिक संकटांची शृंखला पाठीशी असतानाही तत्कालीन पत्रकारांनी लेखणीची तलवार केली होती. आद्य पत्रकार आचार्य बाळशास्त्री जांभेकर यांनी दर्पणच्या माध्यमातून सुरू केलेला हा प्रवास लोकमान्य टिळकांच्या केसरी, गोपाळ गणेश आगरकरांच्या सुधारक आणि आचार्य अत्र्यांच्या मराठा व नवयुगमधून तावून-सुलाखून निघाला. स्वातंत्र्यानंतरही लोकशाहीचा चौथा स्तंभ म्हणून पत्रकारितेने देशाच्या जडणघडणीत अत्यंत मोलाची भूमिका बजावली.
परंतु, आज आपण स्वातंत्र्याचा सोहळा साजरा करत असताना, याच लोकशाहीच्या चौथ्या स्तंभाची जी दुरवस्था झाली आहे, ती पाहून कोणताही सुजाण नागरिक अस्वस्थ झाल्याशिवाय राहणार नाही. स्वातंत्र्योत्तर भारतातही वृत्तपत्रांनी आणि एकंदरीत पत्रकारितेने लोकशाहीचा चौथा स्तंभ म्हणून अत्यंत जबाबदार भूमिका बजावणे अपेक्षित होते. काळात अनेक सत्तापालट झाले, देश विविध संकटांमधून व आव्हानांमधून गेला, तरीही पत्रकारितेचा मूलमंत्र एकच राहणे गरजेचे होतेसत्य आणि लोकहित. लोकशाहीची व्यवस्था सुरळीत चालण्यासाठी मजबूत विरोधी पक्ष जितका आवश्यक असतो, तितकीच किंबहुना त्याहून अधिक महत्त्वाची भूमिका निष्पक्ष पत्रकारितेची असते.
जेव्हा जेव्हा सत्ताधारी वर्ग सत्तेच्या धुंदीत अंध होतो, जनतेच्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष करतो किंवा चुकीची धोरणे राबवतो, तेव्हा त्याला कठोरपणे जाब विचारण्याचे काम पत्रकारितेने करायचे असते. सरकार कोणत्याही पक्षाचे असो, जनतेचे प्रश्न, बेरोजगारी, गरिबी, महागाई, भ्रष्टाचार आणि सामाजिक न्याय या विषयांवर सत्तेला आरसा दाखवणे हे पत्रकारांचे आद्यकर्तव्य आहे. त्याचप्रमाणे, जर विरोधी पक्ष आपला नाकर्तेपणा दाखवत असेल, जनतेच्या प्रश्नांवर मूग गिळून बसत असेल किंवा केवळ राजकीय सोयीसाठी गप्प राहत असेल, तर त्यालाही हलवून जागे करण्याची आणि त्याची जबाबदारी आठवून देण्याची नैतिक ताकद पत्रकारितेमध्ये असायला हवी.
परंतु आज आपण मागे वळून पाहिले आणि वर्तमानातील पत्रकारितेचे वास्तव निरखले, तर अत्यंत खेदजनक आणि चिंताजनक चित्र समोर येते. आजची पत्रकारिता ही निष्पक्षता आणि तटस्थतेच्या भूमिकेपासून मैलोन्मैल दूर भरकटलेली दिसते. वृत्तपत्रे, वृत्तवाहिन्या आणि डिजिटल माध्यमे आज उघडउघड सत्ताधारी गट किंवा विरोधी गट अशा दोन छावण्यांमध्ये विभागली गेली आहेत. एका बाजूला सत्तेच्या दावणीला बांधलेली, सरकारच्या प्रत्येक निर्णयाचे अंधपणाने समर्थन करणारी आणि प्रशासनाच्या चुकांवर पांघरूण घालणारी पत्रकारिता दिसते; तर दुसर्या बाजूला सत्तेचा द्वेष करताना सत्याचाही अपभ्रंश करणारी आणि केवढ्याही चांगल्या कामात केवळ दोष शोधणारी, विरोधी पक्षांच्या दावणीला बांधलेली, टोकाची विरोधी पत्रकारिता पाहायला मिळते.
या दोन टोकांच्या राजकीय गोंधळात तटस्थ आणि वस्तुनिष्ठ पत्रकारिता मात्र पार भरडून निघाली आहे. पत्रकाराची स्वतःची राजकीय, सामाजिक किंवा वैयक्तिक विचारसरणी असू शकते; परंतु वृत्तसंकलन करताना आणि बातम्या सादर करताना ती विचारसरणी बाजूला ठेवून केवळ तथ्यांवर ठाम राहणे ही पत्रकारितेची प्राथमिक अट असते. दुर्दैवाने, आज तथ्य मागे पडले असून दृष्टिकोन आणि अजेंडा यांनाच बातमी म्हणून खपवले जात आहे. पत्रकारितेच्या या विदारक अधोगतीमागे जातीय, धार्मिक आणि आर्थिक हितसंबंधांचे मोठे जाळे विणले गेले आहे.
पत्रकारिता हा आता केवळ लोकसेवेचा किंवा राष्ट्र उभारणीचा ध्यास राहिलेला नसून, तो एक अब्जावधी रुपयांचा महाकाय उद्योग बनला आहे. कॉर्पोरेट कंपन्यांची गुंतवणूक, सरकारकडून मिळणार्या जाहिरातींचा प्रचंड निधी आणि राजकीय पक्षांचा प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष दबाव यांमुळे वृत्तसंस्थांचे स्वातंत्र्य गहाण पडले आहे. ज्यांच्याकडून जाहिराती मिळतात किंवा ज्यांच्या हातात सत्तेची किल्ली आहे, त्यांच्याविरुद्ध लिहिण्याची किंवा बोलण्याची हिंमत आज अनेक संस्था दाखवू शकत नाहीत. टीआरपी आणि व्ह्यूजच्या शर्यतीत सनसनाटीपणाला प्राधान्य दिले जात असून, गंभीर आणि लोकहिताच्या बातम्यांना कचर्याच्या पेटीत फेकून दिले जात आहे.
याहूनही अधिक भयानक बाब म्हणजे समाजात जातीय आणि धार्मिक ध्रुवीकरण घडवून आणण्यासाठी पत्रकारितेचा वापर हत्यारासारखा केला जात आहे. समाजात दुफळी माजवणारे, धार्मिक भावना भडकावणारे आणि एका विशिष्ट समुदायाला लक्ष्य करणारे विषय 24 तास पडद्यावर चालवले जातात. मूळ प्रश्न जसे की, शिक्षण, आरोग्य, रोजगार, शेतकर्यांच्या समस्या आणि आर्थिक विषमता यांवर चर्चा दडपून टाकली जाते आणि समाज विस्कळीत करणार्या निरर्थक वादांना खतपाणी घातले जाते.
आर्थिक फायद्यासाठी आणि राजकीय आश्रयासाठी जर पत्रकारिता अशी विकली जात असेल, तर तो लोकशाहीचा सर्वात मोठा पराभव आहे. हा केवळ पत्रकारितेचा दर्जा घसरण्याचा प्रश्न नाही, तर हा संपूर्ण राष्ट्राच्या भविष्याशी खेळणारा अनर्थकारी प्रकार आहे. जेव्हा पत्रकारिता आपली तटस्थता गमावते, तेव्हा लोकशाहीतील नियंत्रण आणि समतोल ही यंत्रणाच ढासळून पडते. सत्ताधार्यांना वाटू लागते की आपल्याला जाब विचारणारे कोणीच नाही, आणि जनतेला वाटू लागते की आपल्या आवाजाला वाचा फोडणारे कोणी नाही.
यातून नागरिकांचा लोकशाही व्यवस्थेवरील आणि प्रसारमाध्यमांवरील विश्वास उडत चालला आहे, जो अत्यंत धोकादायक आहे. स्वतंत्र आणि निर्भय पत्रकारिता हा लोकशाहीचा प्राणवायू आहे. जर प्राणवायूच दूषित झाला, तर लोकशाहीचा हा देह फार काळ निरोगी राहू शकत नाही. आज स्वातंत्र्यदिनाच्या पावन प्रसंगी आपण या गंभीर परिस्थितीवर गांभीर्याने विचार करण्याची गरज आहे.
स्वातंत्र्य म्हणजे केवळ परकीय राजवटीतून मुक्ती नव्हे, तर विचार, अभिव्यक्ती आणि सत्याचा शोध घेण्याचे स्वातंत्र्य! आजही काही मोजके पत्रकार आणि वृत्तसंस्था अत्यंत बिकट परिस्थितीतही, सर्व धोके पत्करून तटस्थतेचा आणि सत्याचा मार्ग सोडत नाहीत, हीच काय ती आशेची किरणे आहेत. परंतु, या निष्पक्ष पत्रकारिलेला पाठबळ देणे ही देशातील जाणकार नागरिकांचीही जबाबदारी आहे. सनसनाटी आणि द्वेष पसरवणार्या बातम्या नाकारणे, सत्याची कास धरणारी माध्यमे टिकवून ठेवणे आणि पत्रकारांना निर्भयपणे काम करू देणे हे सुजाण नागरिक म्हणून आपले कर्तव्य आहे.
सत्तेला प्रश्न विचारण्याची ताकद आणि विरोधकांना कर्तव्याची जाणीव करून देणारे धैर्य पुन्हा पत्रकारितेत रुजवायला हवे. तरच आणि तरच भारताची लोकशाही खर्या अर्थाने मजबूत, प्रगल्भ आणि स्वतंत्र राहील.